बंगलादेशबाट सिक:

झण्डै एक महिना लामो विद्यार्थी आन्दोलनले प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सत्ताच्युत गरेपछि बंगलादेशमा राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र गतिमा घटिरहेका छन ।

सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर भारत पलायन भएकी हसिनाले दुईतिहाई बहुमत ल्याएको संसद विघटन गरिएको छ । उनले राजनीतिक प्रतिशोध साध्न जेल पठाएकी बंगलादेश नेशनलिष्ट पाटीकी नेतृ एवं पुर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जिया रिहा भएकी छन । प्रधानमन्त्रीले प्रतिशोध साँध्नकै लागि दुःख दिएका अर्थशास्त्रमा नोवल पुरस्कार विजेता मोहमद युनुसलाई प्रमुख बनाएर अन्तरिम सरकार गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर सत्ताच्युत भएर राजनीतिक शरण खोजिरहेकी हसिनाको भने अझै टुंगो लागेको छैन । उनले बेलायतमा शरणको लागि गरेको अनुरोध अस्वीकृत भएको कुरा प्रचारमा आएको छ । उनका बहिनीको छोरा वेलायतका सांसद भएकाले पनि राजनीतिक शरण सहज हुने ठानिएको थियो । तर वेलायती कानुन अनुसार कुनै अर्काे देशमा शरण दिइसकेको शरणार्थीलाई आश्रय दिन मिल्दैन । अब हसिनाले भारतमै शरण लिएर बस्नुपर्ने बाध्यता आइ लागेको छ ।

झण्डैँ पचास बर्ष अघि उनका बाउ, आमा, भाई बुहारी समेत पुरै परिवारको हत्या हुँदा पनि उनले भारतमै आश्रय लिएर बसेकी थिइन । हत्या भएको वेला उनी वहिनी सहित जर्मनीमा भएपनि शेख मुजिवर रहमान (उनका पिता) भारतका मित्र भएकाले पछि उनी भारतमा आश्रय लिएर बसेकी थिइन । सन् १९९० को विश्वव्यापी प्रजातन्त्रको लहरले बंगलादेशको राजनीतिमा पनि परिवर्तन ल्याईदियो । सैनिक शासनको वुटमुनि दविएको बंगलादेशमा प्रजातन्त्र आयो । त्यसवेला सत्तामा र प्रतिपक्षमा दुई जल्दावल्दा महिला खालिदा जिया र शेख हसिनाको उदय भयो । जियाले यसबीचमा दुई पटक निर्वाचन जितिन भने हसिनाले पाँच पटक चुनाव जितिन । एक पटक जियाले जितेको चुनाव विपक्षीले वहिष्कार गरेका कारण थोरै मत खसेको कारण रद्ध भयो । हसिनाले केही समय अघि मात्र प्रचण्ड बहुमतका साथ निर्वाचन जितेकी थिइन । तर उनले पुरा कार्यकाल काम गर्न नपाउँदै आन्दोलनको चपेटामा परेर राजीनामा गरी देशै छोडेर भाग्नु पर्यो ।

बंगलादेशको राजनीतिबाट नेपाल र नेपाल जस्तै गरिव देशले गंभिर पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । चुनाव जित्नु , आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु , बेरोजगारी दर घटाउनु, देशलाई आर्थिक उन्नतिमा लैजानु मात्र जनताको असन्तोषलाई नियन्त्रण गर्छ, प्रर्याप्त हुदैन भन्ने कुरा यस घटनाले प्रष्ट पारेको छ । भारतीय राजनीतिक परिवार सँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेकी हसिनाले बंगलादेशको विकास र गरिवी निवारणमा चीनको ठुलो सहयोग जुटाएकी थिइन । चीनकै सहयागले बंगलादेश आर्थिक रुपमा निकै अगाडि बडेको थियो । तर उनले बंगलादेशी जनता, विपक्षी दल र प्रतिष्ठित नागरिकलाई भने पेल्ने, दुःख दिने र सताउने काम गरिरहिन । उनले सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएर गठनभएको वंगलादेशको स्थापनामा भएको आन्दोललनकारीका छोराछोरी, नातिनातिनलाई तीश प्रतिशत आरक्षण दिलाकी थिइन । त्यसको खोरेजीको आवज अलि अघिदेखिनै उठेको हो । तर उनले त्यसलाई धेरै महत्व दिइनन् । उनले एउटा कार्यक्रममा स्वन्त्रता सेनानीका नातीनातिनाले आरक्षण नपाए के (रजाकर) गद्धारका छोराछोरीले पाउछन त भनेर प्रश्न गरेकी थिइन । उनमा सत्ताको मात, घमण्ड र अहंकार यति बढेको थियो कि उनी आफ्नो कमजोरी छ भन्ने नै मान्दिन थिइन । उनले आफन्त छोरा र बहिनीले आन्दोलनको स्थितिको बारेमा दिएको जानकारी लाई पनि विश्वास गर्दिनथिइन ।

युवा पुस्ताले प्रतिस्पर्धाबाट सबैलाई अवसर दिनुपर्छ भनेर राखेको मागलाई पनि बल प्रयोगको उपायबाट दबाउन खोजिन । यो आरक्षण भन्ने यति घातक कुरा हो कि सन् १९९० ताका भारतका प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंहले मण्डल आयोग मार्फत ल्याएको आरक्षणले सैयौंं होनाहार विद्यार्थीको ज्यान लियो र त्यसैको अग्निमा जलेर सिंहको राजनीति समप्त भयो । यदि यो मागलाई समय छँदै सम्बोधन गरेको भए हासिनाको सत्ता पनि अकन्टक रहने थियो । यस्ता घटनाबाट हाम्रो शासकले पनि पाठ सिकुन ।

अब बंगलादेशको भविष्य के हुन्छ , सैनिक शासनले त्यहाँका जनतालाई पराधिन त गराउदैन भन्ने प्रश्न गंभिर रुपले उठन थालेको छ । पटक पटक सैनिक शासन बेहोरेका वंगलादेशीलाई यसको तितो अनुभव छ । तर अहिले अस्थायी रुपमा सत्ता हातमा लिएको सैनिक तेतृत्वले राष्ट्रपति मोहमद शाहवुद्धीनसँग समन्वय गरेर अन्तरिम सरकार गठन गर्ने घोषणा गर्नु र अन्तरिम सरकारको नेता घोषणा गर्नुले हाललाई त्यो आशंका टरेर गएको छ । अब अन्तरिम सरकारले समयमै निर्वाचन गराओस निर्वाचन निष्पक्ष र धाधली रहित होस र प्रजातन्त्र पुनजीवित होस भन्ने बंगलादेशी जनताको भावनालाई जे सुकै वहानामा पनि निरंकुंतन्त्र चलाउन पाइदैन भन्ने कुरा प्रति एकवद्धता प्रकट गर्नुपर्छ ।