संविधान खाने प्रपञ्च रच्दै प्रदेश सरकार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गठबन्धनले संविधानको प्रस्ताव अघि सारेपछि धरापमा पर्ने देखिएको प्रदेश अहिलेको मुलुकको अस्थिरताको प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ । बर्षमा चार पटक सरकार परिवर्तन हुने गरेका प्रदेशहरुले जनताको सेवा, राजनीतिक स्थायित्व र मुलुकको हितमा एक रति पनि योगदान गर्ने गरेको देखिएको छैन ।

संविधानको खुलेआम उल्लंघन गर्ने परम्पराको शुरुवात प्रदेशहरुले नै गरेका हुन । संघीय सरकारले सरकार गठनमा लाजगाल संविधानको पालना गरे पनि प्रदेश सरकारहरुले भने आफ्नो स्वार्थका लागी बारम्वार संविधानका सीमा नाघ्ने काम गरिरहेका छन । सातवटा प्रदेश रहेको मुलुकमा विगत सात बर्षमा एउटा पनि त्यस्तो प्रदेश छैन जसले संबैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन नगरेको होस ।

कोशी प्रदेशले संसद बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका सभामुखले नै मतदान गरेर संविधान उल्लंघन गरेको मुद्धालाई सर्वाेच्च अदालतले टुंगो लगाइदिएको थियो । त्यस्तै प्रकृयाबाट गुज्रिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि सर्वाेच्चकै शरणमा पुग्नु परेको थियो । विवादका अनेक प्रकरणबाट मधेश प्रदेश, वागमती, लुम्बिनी कर्णाली र सुदुरपश्चिम पनि पटक पटक गुज्रिएका छन ।

अहिले सुदुरपश्चिम बजेट पारित गर्न समेत समस्या भएको थियो । त्यो समस्याको छिनोफानो भइनसक्दै मधेश प्रदेशले अर्काे जात्रा देखाएको छ । सत्तारुढ गठबन्धन दललाई चित्त बुझाउन मन्त्रालय फुटाउने, मन्त्रीको संख्या थप्ने काम त यसअघि पनि भैनैरहेको थियो । त्यस्तो कार्य सातै वटा प्रदेशले गर्दै आएका हुन । तर यसपटक मधेश प्रदेशले झण्डै दुई दर्जन मन्त्रीको संख्या पुर्याएर सारा सीमा तोडेको छ ।

वेरुजुको चाङ माथि बसेको मधेश सरकारले मन्त्रीको संख्या थप्ने र आफ्नो आयु लम्व्याउने काम गरेर दुनिया लाई हसाएको छ । समस्या आएपछि संसदीय दलका नेताहरुले छलफल गर्दा पनि निकास निस्किएन भने पार्टी नेतृत्व सँग परामर्श लिन सकिन्थ्यो । नेताहरुले सत्तास्वार्थलाई भन्दा जनताको हित र संविधानको कार्यान्वयनप्रति जवाफदेही बनेर समाधान खोच्न तिर लाग्नुपर्ने हो । तर आजसम्म त्यस्तो प्रयन्न भएको देखिदैन । यसले जनताको नजरमा औचित्यहिन सावित भएको प्रदेश संरचना झन बोझको रुपमा देखिएको छ । संघिय सरकार र स्थानीय तह अर्थात स्थानीय सरकारको भुमिका नि छ, त्यसको औचित्य पनि सावित गर्न सकिन्छ तर प्रदेशको भने केही गरेर पनि औचित्य पुष्ठि गर्न सकिदैन । आफ्नो कुनै संरचना छैन । अरुको सम्पति हडपेर, कब्जा गरेर बसेको छ , मंहगामहंगा गाडी , आवास सुविधा लिएर जनतामाथि आर्थिक बोझ थुपार्ने काम भएको छ । भ्रमणभत्ता यातायात, सञ्चार लगायतका सुबिधा लिएर पनि जनताको सेवामा एउटा सिन्को समेत नभाच्ने प्रदेश सांसद, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख सचिव समेतको जम्वो टोलीले राष्ट्रलाई हरिकंगाल बनाउने निश्चित छ ।

यि सबै कुरा मिहिना ढंगले अध्ययन गरेर संविधान संशोधनका क्रममा प्रदेश संरचनाको सम्वन्धमा पुनविचार गर्नुपर्ने आवज उठिरहेको छ । फन्डले सिधै स्थानीय सरकार मार्फत काम गराउन कुनै समस्या छैन । स्थानीय तह र केन्द्रसँग आफ्नो क्षेत्राधिकार मिर्चिको वहस गरेर मात्र बस्ने र अधिकारको कुरा मात्र सोच्ने प्रदेशको व्यवस्था संविधानमै अनावश्यक रुपमा गरिएको कुरा अहिले व्यवहारले पुष्ठि गदैँ लगेको छ ।

संविधान संशोधनका क्रममा जनभावना मात्र बुझ्ने हो भने पनि प्रदेश राष्ट्रको लागि ठुलो आर्थिक बोझ हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । जनतामाथि दोहोरो , तेहेरो कर लगाएर ढाड सेक्ने काम बन्द नगरे कुनै विद्रोहको स्थिति आउन सक्छ । मुलुक आर्थिक रुपले दिनप्र्रतिदिन संकटमा पर्दै गइरहेको वेला महिनामा अर्वौँ खर्च हुने प्रदेश जसले जनताका कुनै पनि हितसँग सरोकार राख्दैन भने राखिराख्नु पर्ने कारण छैन । विदेशी ऋण बढेर २५ खर्ब पुग्न लागेको छ । ऋण खोजेर प्रशासनिक खर्च बढाउँने र कार्यकर्तालाई ऐश गराउने अवस्थामा परिवर्तन गर्नैपर्छ । त्यस दिशामा कदम चाल्ने हो भने सबै दल सहमत हुने स्थिति आउन सक्छ । यसमा कसैले आफ्नो साख गिर्छ भनेर चिन्ता गर्नु पनि पर्दैन । राष्ट्रको हितमा आफ्ना गुटगत, व्यक्तिगत स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिने हिम्मत पनि गर्नुपर्छ । मुलुकको समृद्धिको नारा लगाउने अनि बालुवामा पानी खन्याए झै राज्य कोष खर्च गर्ने कुरा मनासिव मानिँदैन ।

प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई राजधानीमा र प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न आवासको प्रवन्ध गरेर कसरी गरिब मुलुकले धान्न सक्छ ? अझ ठाउँठाउँमा अनुकूलता हेरेर सम्पर्क कार्यालय राख्ने, थप आवास सुविधा लिने प्रवृत्ति पनि देखा परेको छ । दाङको आवासको अलवा लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्रीले बुटवलमा समेत त्यस्तो सुविधा लिएका छन् । आफुखुसी आर्थिक भार पर्ने निर्णय गर्ने तर आर्थिक स्रोत नभएका प्रदेशहरुको बारेमा गम्भीरता पूर्वक पुनर्विचार नगर्ने हो भने यो संविधान खाने कारण यही हुने निश्चित छ ।

हुन त माओवादी तत्कालीका लागि शुरुमा सहमत नहोला । समानुपातिकको पुच्छर समातेर वैतर्नी तर्न खोज्ने केही साना दलहरु पनि त्यसमा आइ हाल्न मुश्किल पर्ला तर प्रदेश राखिराख्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र अमन चयन सधैं संकटमा परिरहन्छ र आर्थिक संकट बढ्ने, वैदेशिक ऋण थपिने क्रम रोकिँदैन । राजनीतिक दलहरुका निश्चित नेताहरुको निहीत स्वार्थका लागि मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पार्ने, शान्ति र स्थायित्वमाथि जानाजानी संकट ल्याउने काम रोक्ने हिम्मत देखाउने बेला आएको छ । नयाँ भनिएका आडम्बरी समूह र भित्रभित्र अर्बाैं घोटला गरेर सुशासनको माला जप्ने माओवादीको असलियत जनतासामु ल्याउन पनि वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले विचार पु¥याएर कदम राख्नुपर्छ । संविधान संशोधनलाई प्रतिगमन भन्ने प्रचार गर्नेलाई पनि प्र्रदेशको व्यवस्था औचित्यहिन छ भन्ने देखाउन व्यापक छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्छ । अहिले सत्ता स्वार्थका लागि संविधान मिच्ने काममा सत्तारुढ दलका नेताहरु कुनै हालतमा लाग्नुहुँदैन । संविधानले राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्ने बाटो दिने हो, राष्ट्रलाई संकटमा फसाएर निश्चित व्यक्ति र स्वार्थ समूहले लाभ लिने हतियार होइन ।

संविधान संशोधनको उद्घोष गर्ने कांग्रेस–एमालेले यो कुरा बुझ्नु र जनतालाई विश्वासमा लिएर कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी अघि बढुन ।