नागरिक सरकारमा दलीय मन्त्री,मन्त्री घिसिङ र गोविन्द नारायणलाई बर्खास्त गर्न माग

काठमाडौं । दलीय सरकारप्रतिको वितृष्णा पोख्दै गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको नेतृत्वमा देशव्यापी प्रदर्शन भयो । २४ घण्टा नबित्दै एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकार ढल्यो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । त्यसको दुई दिनपछि भदौ २७ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन भयो । ताजा जनादेशमा जानका लागि चुनाव गराउने र त्यतिन्जेल शासन सञ्चालन गर्ने गरी संविधानको धारा ६१ अनुसार, कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । कार्कीले नागरिक सरकारका मन्त्रीले चुनाव नलड्ने, लड्नै परे सरकारबाट अलग भएर मात्रै राजनितिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने बताएकी थिइन् । तर, नागरिक सरकारको चार महिना नपुग्दै सरकारका मन्त्रीहरू राजनीतिक कित्तामा उभिन थालिसकेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन, मन्त्री कुलमान घिसिङ । घिसिङले सरकारका ठुला तीन शक्तिशाली मन्त्रालय (सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ) सम्हालिरहेका छन् । पुस पहिलो साता कुलमान संयोजक हुने गरी उज्यालो नेपाल पार्टी घोषणा भएको थियो । कुलमानले त्रिपुरेश्वरस्थित पार्टी कार्यालयसमेत उद्घाटन गर्न पुगेका थिए । तर, पछिल्लो समय मन्त्री घिसिङसहितको पार्टी नै रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा गाभिइसकेको छ । पुस १४, सोमबार रास्वपा र उज्यालो नेपालबीचको एकता भएको थियो । सो एकताअनुसार, कुलमानलाई रास्वपालाई उपसभापतिको जिम्मेवारी दिने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । वार्ता र सहमतिका क्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जेनजी बब्लु गुप्ता पनि सहभागी थिए । त्रिपक्षीय सहमतिपछि संयुक्त रूपमा निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिक सूचीमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार गोविन्द नारायणलाई समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल पनि रास्वपाबाटै चुनाव लड्न सक्ने अनुमान हुँदै आएको छ । भदौ २९ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी थिइन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका घिसिङलाई ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यस्तै, ओमप्रकाश अर्याललाई गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको छ । चुनावका लागि माघ ६ गते मनोनयन दर्ताको कार्यसूची छ । त्यसअघि नै राजीनामा दिएर मात्रै चुनावमा भाग लिन पाइनेछ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनले राजीनामा दिने तयारी गर्दै गर्दा कुलमान मन्त्रीकै रूपमा देश दौडाहामा छन् । कुलमाननिकट स्रोतका अनुसार, त्यसअघि घिसिङको राजीनामा दिने मुड छैन । सुरुमा मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा उज्यालो नेपाल चलाउने भन्ने थियो । तर, अहिले पार्टी नै रास्वपामा समाहित भएका छौँ । मन्त्रीले पार्टी खोल्न नमिल्ने, राजनितिक गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने भनेर कानुनमा लेखिएको छैन, स्रोतले भन्यो । मन्त्रीले सम्भवतः माघ ५ गते राजीनामा दिने स्रोतले बताएको छ । देशले नयाँ शक्ति चाहेरै निकास दिनका लागि पार्टी खोलेको र रास्वपासँग एकता गरिएको हो । मन्त्रीज्यूले ५ गतेसम्ममा राजीनामा दिनुहुन्छ । त्यसयता उहाँले कुनै तयारी गर्नुभएको छैन । मन्त्रीका रूपमा देशव्यापी काममा हुनुहुन्छ, स्रोतले भन्यो । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले नागरिक सरकारमा दलीय मन्त्री हुन नपाउने भन्दै मन्त्री घिसिङ र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार गोविन्द नारायणलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । खुलेआम राजनीतिक दलका गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै सरकारको दल निरपेक्ष चरित्रमाथि मुभमेन्टले प्रश्न उठाउँदै भनेको छ, आफूलाई नागरिक र दलनिरपेक्ष सरकारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सरकारले आफ्नै पदाधिकारीलाई खुला रूपमा पार्टी गतिविधिमा संलग्न हुन दिएको तथ्यले यो सरकार वास्तवमा कसको हो भन्ने प्रश्न नेपाली जनतामाझ गहिरिँदै गएको छ ।

जेनजी मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले भाद्र २३ गते नवोदित पुस्ताले पवित्र उद्देश्यका साथ सुरु गरेको विद्रोहलाई भाद्र २४ गते कार्कीको समूहले अपहरण गरी देशलाई अराजकतातर्फ धकेलेको आरोप लगाएका छन् । जेनजी मुभमेन्टले घिसिङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भइसकेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि राजनीतिक संरक्षण नदिई कडा कानुनी कारबाही गर्न र दोषी ठहर भए कालकोठरीमा राख्न माग गरेको छ । नागरिक सरकारको नाममा सत्ता कब्जा गर्ने, पदको दुरुपयोग गर्ने र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिने कार्य अब सह्य हुने छैन । घिसिङ र गोविन्द नारायणलाई तुरुन्त बर्खास्त नगरिए अझ सशक्त, संगठित र निर्णायक जनप्रतिरोध अघि बढाइनेछ । नागरिक सरकारको मन्त्री भइसकेको मान्छेले सोझै पार्टी खोलेर राजनितिक गतिविधि गर्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलनपछि भएको सरकार नै दलीयकरणतर्फ लम्किन खाजेको विज्ञले बताएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक डा। लोकराज बरालका अनुसार, नैतिकताको आधारमा राजनीतिमा लागेका मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । नागरिक सरकारमा बसेका मन्त्रीहरुले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । पदकै लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । नागरिक सरकारकी प्रधानमन्त्री पनि लाचार भइन् बरालले भने । त्यतिबेलै सर्वदलीय सरकार गठन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले यसरी दलकै मन्त्री बन्ने भए । त्यतिबेला सर्वदलीय सरकार गठन हुनुपथ्र्यो । दलहरूबाटै निकास खोजिनुपथ्र्यो । नयाँ भनिएकाहरूले पनि खासै एजेन्डा बोकेको देखिएन । अब विस्तारै यी र यस्ता कुरा जनताले बुझ्दै जानेछन् । निष्पक्ष निर्वाचनका लागि असर नपर्ने भए तापनि जेनजी र नागरिक सरकारको मर्ममाथि प्रश्न खडा भएको उनको भनाइ छ ।