निर्वाचन आयोगले कसरी गर्दैछ कांग्रेस विवादको निर्णय ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट छानिएका नयाँ कार्यसमिति अध्यावधिक गराउन निर्वाचन आयोग गएका छन् । विशेष महाधिवेशनले बुधबार (राति) गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीबारे जानकारी निर्वाचन आयोगमा जान लागेको हो । त्यसअघि विशेष महाधिवेन हुन लागेको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको छ । त्यसो त, संस्थापन पक्षले महामन्त्रीबाट गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्रीबाट फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि निस्कासन गरेको जानकारी आयोगलाई गराएको छ । संस्थापन पक्षको बैठकले बुधबार तीन नेतालाई पार्टीबाट हटाइएको जानकारी आयोगलाई गराएको हो । अब चासो छ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता कसले पाउला ? चुनाव चिह्न रुख र चारतारे झन्डा कसको होला ? त्यसको छिनोफानो आयोगले कसरी गर्ला ? चासो सर्वत्र छ । फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते उमेदवारी दर्ता गराउनुपर्नेछ । उमेदवारी दर्ताअगावै आयोगले निर्णय गर्ला कि नगर्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कांग्रेसको विवादले फागुन २१ को चुनाव प्रभावित पार्न नहुने पक्षमा आयोगका पदाधिकारी छन् । निर्वाचनलाई पार्टीको कुराले असर गर्दैन । चुनावको मिति सरकार बाहेक अरुले फेर्न सक्दैन । सरकारले पनि कांग्रेसको विवादका कारण सारेको भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले आयोगले छिटै निर्णय गर्ला भन्ने विश्वास छ, स्रोत भन्छ ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अध्यावधिक गर्न जान लागेका हुन् । उक्त दफाअनुसार, “दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम–कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानबमोजिम भएमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था छ । आयोगमा विगतमा दलहरुको अधिवेशनलाई अध्यावधिक गरेको आधार हेर्दा विशेष महाधिवेशन पक्षधरको सम्भावना छ । निर्वाचन आयोगका एक पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि महाधिवेशन ठीक वा बेठीक भन्ने अधिकार छैन । कागज अनुसार हेर्न पाउँछ । अनुसूची भरेको छ कि छैन, माइन्युट छ कि छैन भनेर हेर्न हो । सबै कुरा ठीक छ भने अध्यावधिक हुनुपर्छ । ती पदाधिकारी कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन प्रकरणमा अध्यावधिक अभिलेखीकरण गर्न सक्ने सम्भावना भएको बताउँछन् । ‘‘अभिलेखीकरण निम्ति कागजात पुगेको खण्डमा आयोगले दर्ता गर्नपर्ने हुन्छ,’’ ती पदाधिकारीले भने, ‘‘अध्यावधिक हुने या नहुने कागजात हेरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । त्यसपछि असन्तुष्ट पक्ष अदालत जान सक्छन् । ०७८ मा कांग्रेसले महाधिवेशन गरी अध्यावधिकका लागि निवेदन दिँदा आयोगले ३३ प्रतिशत महिला थप्न आग्रह गरेको थियो । कांग्रेसले मनोनीत गरेर ३३ प्रतिशत महिला पुर्याएपछि मात्रै अध्यावधिक भएको थियो । आयोगले महाधिवेशन प्रतिनिधिको ‘हेड काउन्ट’ गर्न पाउँदैन । ‘आयोगले निर्णय दिए पनि असन्तुष्ट पक्ष अदालत जान्छन् नै’ आयोग पदाधिकारी भन्छन्, केन्द्रीय समितिको मात्रै बहुमत हेर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । महाधिवेशनको बहुमत छ कि छैन भन्ने अधिकार आयोगलाई छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार, आयोगमा जाँदा केन्द्रीय समितिको बहुमतका आधारमा निर्णय हुनेछ । तर, महाधिवेशन भइसकेकाले विवाद सुरु हुनुअघिको केन्द्रीय समितिबाट मात्रै निर्णय गर्न नहुने कानुनविदहरुले बताउँदै आएका छन् । विगतमा पनि आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझ्दा दलहरु अदालत पुगेका थिए । रेशमलाल चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अधिवेशन गरेर अध्यावधिक गर्न माग गरेको थियो । तर, आयोगले रञ्जिता श्रेष्ठलाई वैधानिकता दिएपछि रेशमलाल पक्ष अदालत पुगेको थियो ।