रविको मुद्दा संशोधनमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णय विवादित

काठमाडौं । फेरि अर्को विवादमा तानिएकी छिन्, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा विचराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगपत्र संशोधन गर्दै फिर्ता लिने उनले लिएको निर्णय यतिखेर विवादित बनेको छ । फौजदारी कानुनका विज्ञ कानुन र सर्वोच्च अदालतको पूर्वनजिरविरुद्ध भएको जिकिर गर्छन् । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत सोमबार (पुस ३०) लामिछानेविरुद्ध अदालतहरूमा विचराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग संशोधनमार्फत फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । भण्डारीलाई जेनजी सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेकी हुन् । यसअघि भण्डारीले आफ्नै लगानी रहेको संस्थाका गलत क्रियाकलापविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएसँगै विवाद तानिएकी थिइन् । त्यतिबेला उनको नैतिकताबारे व्यापक प्रश्न उब्जेको थियो । तर, सुशासनको नारामा स्थापित सरकारले उनीमाथि कुनै कदम चालेन । यतिखेर लामिछानेविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने प्रयोजनका लागि काठमाडौं, रुपन्देही, कास्की र पर्सा अदालतमा निवेदन दिन सम्बद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिने भनिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको उक्त निर्णय हकमा फौजदारी न्यायका जानकार कानुनविद्ले गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरूले त्यही प्रकृतिको अभियोगमा धेरैजना अभियुक्त रहेको र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न एक्लैलाई छानेर संशोधन वा फिर्ता लिन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ ले अदालतमा विचराधीन मुद्दामा थप प्रमाण भेटिएमा पहिले लिएका माग दाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिँदै अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ । तर, लामिछानेको हकमा त्यस्तो अवस्था नदेखिएको तर्क उनीहरूको छ । कानुनतः भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार–पसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाई पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा त्योभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति चुनावमा उमेदवार हुन नपाउने भएकाले भविष्यलक्षित निर्णय भएको भन्दै यतिबेला तीव्र आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएसम्म कुनै पनि व्यक्ति चुनावमा उमेदवार हुन नपाउने भनेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि कुनै पनि कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग छ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. रजितभक्त प्रधानाङ्गले महान्यायाधिवक्तालाई सिधै अभियोगपत्र फिर्ता लिने अधिकार कानुनले नदिएको जिकिर गर्छन् । ‘‘संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने सूचीमा पर्छ । महान्यायाधिवक्ताले चाहँदैमा मात्र पनि हुँदैन । अदालतलमा निवेदन दिएर अनुमति पनि दिनुपर्ने हुन्छ । बीचबाट एउटाको मात्र झिकेर फिर्ता वा संशोधन गर्न मिल्दैन, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. प्रधानाङगले भने । फौजदारी अपराधमा विद्यावारिधि गरेका प्रधानाङगले अदालतबाट एकल रुपमा मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन भनेका थुप्रै दृष्टान्त भएको बताए ।महान्यायाधिवक्ताबाट जिल्ला सरकारी वकीललाई आदेश भए पनि भिन्नाभिन्नै अदालतमा सुनुवाइ भएपछि मात्र टुंगो लाग्ने जानकारीसमेत उनले दिए । उनले तत्कालीन सिन्धुली अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा (हाल सर्वोच्चबाट अवकास) ले यस्तै प्रकृतिको विवादमा सरकारी वकिललाई अनुमति नदिएको दृष्टान्त पनि सुनाए । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले पनि अदालतमा परेको मुद्दा फिर्ता लिन क्याबिनेटबाहेक अर्को बाटो नभएको बताए । क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि मात्र जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको जिकिर छ । उनी भन्छन्, ‘‘संशोधन गर्नुपरे पनि पूरक अभियोगपत्र लगेर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अदालतमा मुद्दा गएर साक्षी बकपत्र भइसकेको अवस्थामा त कसरी संशोधन गर्न मिल्छ र ? संशोधन भन्नु मुद्दा फिर्ता लिए सरह नै हो । सिधै यस्तो निर्णय गरे त अख्तियार लाग्न सक्छ । यस्तो त नहुनुपर्ने हो । संग्रौलाले महान्यायाधिवक्ता आफैँले चलिसकेको मुद्दा फिर्ता वा संशोधन गर्न नसक्ने जिकिर गरे । ‘‘मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भनेर मात्र निर्णय लिन सक्छ,’’ उनले भने, ‘‘संविधानमा पनि महान्यायाधिवक्तालाई केवल सरकारवादी मुद्दा चलाउने, नचलाउने र सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने भन्ने तीनवटा अधिकार मात्र छ । संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई रहे पनि मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियामा जान आधार र कारणसहित क्याबिनेटमा पठाउनुपर्ने बताए । ‘‘क्याविनेटमा पठाएपछि निर्णय गरेर मात्र अदालतमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । यत्तिकै फिर्ता गर्ने भनेर हुँदैन । अर्का एक वरिष्ठ अधिवक्ताले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय ‘विस्मयकारी’ रहेको बताए । उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको पूर्व फैसलाले मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भएपछि अभियोगपत्र संशोधन प्रक्रियामा जाने जुक्ति निकालिएको छ । ‘‘हालसम्मका अभ्यास प्रतिकूल भएको छ, कानुनलाई छलेर फिर्ता लिन नसक्ने देखिएपछि संशोधनको नामबाट मुद्दा घटाउन निर्णय भएको देखियो । यो विचारणीय छ । ती वरिष्ठ अधिवक्ताले जनाएअनुसार, पूर्वआईजीपी डीबी लामाको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०५१ सालमा व्यक्तिको मुद्दा छानेर एकल रुपमा फिर्ता लिन नसक्ने नजिर स्थापित गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको ‘बेन्च’ बाट यस्तो नजिर स्थापित भएको थियो । यता, सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट २०६५ पुस २९ गते विना आधार र कारण मुद्दा फिर्ता माग गर्ने अधिकार नहुने नजिर स्थापित गरेको छ । उक्त नजिरमा प्रष्ट भनिएको छ, ‘‘मुद्दा फिर्ता माग गर्ने अधिकार भनेर जस्तोसुकै मुद्दामा पनि माग गर्ने र जहिले पनि वा जस्तोमा पनि मुद्दा फिर्ता दिने कुरा अदालतलाई सुम्पिएको न्यायिक अधिकार सुहाउँदो नहुने, अदालतले यथार्थमा न्यायको संरक्षक बन्नुपर्नेछ । लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन सिधै क्याबिनेटमा प्रस्ताव गर्न अदालत र कानुन बाधक रहेका कारण मुद्दा संशोधनको रणनीति अपनाएको जिकिर कानुनविद्हरूको छ ।