राज्य शक्तिको दुरुपयोग
आसन्न निर्वाचनलाई लिएर अहिले अनेक खालका टिप्पणी भइरहेका छन् । चुनावकै सम्बन्धमा उठेको संशय हट्दै गए पनि सरकार र निर्वाचन आयोग भने निष्पक्ष नरहेको तथ्यले चुनावको विश्वसनीयता माथि गंभिर प्रश्न उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम नै कुनै एउटा दलको पक्षमा राज्य संयन्त्रको खुल्ला दुरुपयोग हुनुले चुनाव भइहाले पनि त्यसको परिणाम सर्वस्वीकार्य नहुने हो कि भन्ने आशङ्का बढ्दै छ । यदि चुनावको परिणाममाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति आयो भने देशको स्थिति के हुन्छ भनेर कल्पना पनि गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्ने छ । चुनावी प्रयोजनकै लागी गठित सरकारले चुनाव गराउनतिर भन्दा अन्यत्र ध्यान दिनु र कहिले बालेनलाई भाइ मान्ने,कहिले सुदन गुरुङलाई जेठो छोरा भने त कहिले मन्त्रीहरूले रास्वपा खुल्लेयाम प्रचार गर्दा पनि मौन रहनुले सरकारको रवैया ठिक नभएको स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चुनाव हुन्छ भनिरहनु,निर्वाचन आयोगले तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा बारम्बार दोहोराउनु नाटक होइन भने राजनीतिक दलहरूकै कारण चुनाव भाँडिने अवस्था चाहिँ देखिँदैन । चुनाव अहिलेको अन्योल अन्त्यका लागि पनि जरुरी छ । यदि चुनाव समयमै भएन भने देशले अर्को अकल्पनीय सङ्कट बेहोर्नु पर्नेछ । शान्ति स्थायित्व र विकास जस्ता मुद्दामा काम गर्ने हो भने चुनाव टार्ने वा सार्ने भुल कसैले गर्नु हुँदैन । नेपाली काँग्रेस शुरु देखि नै निर्वाचनको पक्षमा थियो तर नेकपा एमाले सरकारको वैधता र अवैध सरकारको सिफारिसमा भएको संसद् विघटनको विपक्षमा थियो । त्यस कारण एमाले चुनाव होइन संसद् पुनः स्थापना हुनुपर्छ भन्ने अडानमा थियो । तर अहिले एमाले निर्वाचनको पक्षमा आइपुगेको छ । हुन त निर्वाचनको औचित्यमाथि कतै बाट प्रश्न उठेको छैन भन्ने पनि होइन । साना वामपन्थी दलहरू अहिले पनि निर्वाचन बहिष्कार अभियानमा छन् । तिनको त्यो अभियान कति प्रभावकारी हुन्छ त्यो त ठोकुवा गरेर भन्न सकिँदैन ।तर, एकाध क्षेत्रको निर्वाचन हारजितमा त्यसको प्रभाव भने अवश्य नै पर्नेछ । पार्टीहरूले जनतालाई मत माग्दा तिनको विश्वास जित्नेतिर ध्यान दिए भने चाहिँ मतदानको प्रतिशत पनि बढ्न सक्छ । नत्र जनतामा मतदानप्रति रुचि घट्न सक्छ ।
चुनावलाई सम्पन्न गर्ने चुनौती अब निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा टिकेको छ । परम्परावादी शैलीमा हुने धाँधली आजको युगमा सम्भव नभए पनि प्रविधिको प्रयोग र राज्य शक्तिको दुरुपयोगबाट हुने धाँधलीलाई रोक्नतिर भने मुख्य राजनीतिक दलको ध्यान जानु जरुरी छ । चुनावप्रतिको दलहरूको रुचि जति बढेको देखिन्छ त्यति नै मतदाताको रुचि घटेको देखिन्छ । ठुला दलले विगतमा गरेका गल्ती सच्याउने तिर गंभिर रूपले बिचार पुर्याउनु पर्छ । जनतामा विश्वास नजाग्दासम्म चुनावै जितेर पनि केही हुँदैन । नेताहरूले आत्मालोचना नहुने हो भने त्यो अवस्था अझै विकराल बन्न सक्छ । जनताले आशा राखेका दल बिग्रनुको परिणाम हो भदौ २३ र २४ को बिध्वशकारी दुर्घटना । पटक पटकको सच्चिने प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेर नै आज तिनको अवस्था कमजोर बन्न पुगेको छ । नेताहरू सुध्रन भन्ने चाहनालाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्न अब ढिलो भैसकेको छ । नयाँ भनिने दलको उछृंखलता,उद्दण्डता र गैर जबाफदेही प्रवृत्तिबाट जनता त्रसित छन् । चुनावमा त्यो कुराको समीक्षा भयो भने जनता ढुक्क भएर मतदान गर्ने छन् । मतदानलाई शान्तिपूर्ण हुन नदिन, वातावरण उत्तेजित बनाउने ,सुरक्षाकर्मीलाई विवश बनाएर बुथ कब्जा गर्ने योजनालाई कामयाब हुन नदिन दलहरू सचेत भएर बस्नुपर्छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबाट पाठ सिकेर आफ्ना संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनु र सही ढङ्गले परिचालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
राजनीतिक दलहरूलाई गुहराममा राखेर जनतालाई अनेक आश्वासन दिने र चुनावलाई कब्जा नै गर्न तम्सने नयाँ भनिनेहरू ज्यान छोडेर लागेका छन् । नयाँ भन्नेको हातमा देश पर्यो भने त्यहीँबाट बरबादीको दिन शुरु हुन्छ । अहिले चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता एकातिर छ भने अर्कातिर हिंसा र अराजकता मच्चाउनेहरूको हातमा देश पर्ने हो कि भन्ने चासो छ । जनतालाई ढुक्क बनाउन पनि राजनीतिक दल नै अगाडी आउनु पर्छ । लोकतन्त्रका लागी लडेका दललाई समाप्त पारेर देशलाई विदेशीको क्रिडास्थल बनाउने षडयन्त्रलाई चिर्नु जरुरी छ । सारा राज्य शक्ति र विदेशी शक्तिको चुनौतीलाई सामना गर्न पनि राजनीतिक दलले सुझबुझ र संयम वर्करार राख्न आवश्यक छ ।