महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको राजीनामा

काठमाडौँ । नेपालको सहकारी क्षेत्रको शीर्ष संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले पार्टीगत हस्तक्षेप र निरन्तर दबाबको गम्भीर आरोप लगाउँदै पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। मल्लले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको राजीनामा पत्रमा सहकारी महासंघभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक भएको, निर्णयअघि पार्टीका विभागीय प्रमुखसँग अनिवार्य सल्लाह लिनुपर्ने दबाब आएको तथा संस्थालाई स्वतन्त्र रूपमा चलाउन नदिएको उल्लेख गरेकी छन्। उनले सञ्चालक समितिमा एउटै पार्टीको बहुमत भए पनि महासंघका हरेक निर्णय पार्टी हितअनुसार गर्नुपर्ने दबाबले आफूले योजना अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गरेकी छन्। “महाप्रबन्धक नियुक्तिदेखि कार्यालयका महत्वपूर्ण निर्णयमा समेत अध्यक्षलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनेन,” उनले पत्रमा उल्लेख गरेकी छन्।
दबाब, धम्की र अविश्वासको चेतावनी
मल्लका अनुसार आफू अमेरिका उपचारका क्रममा रहँदा पनि महासंघभित्रबाट राजीनामा दिन निरन्तर दबाब दिइयो। राजीनामा नदिए साधारणसभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनेसम्मको धम्की दिइएको उनले आरोप लगाएकी छन्। “राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने धम्की आयो,” उनले भनेकी छन्, “पार्टीको सहकारी विभागबाट भएको हस्तक्षेपले मानसिक रूपमा अत्यधिक तनाव भोग्नुपर्‍यो।” करिब दुई दशकदेखि सहकारी अभियानमा सक्रिय मल्लले आफू सञ्चालक, उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष बनेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भएपछि नै सबैभन्दा बढी असहयोग भोग्नुपरेको बताएकी छन्। “राजनीति कति निष्ठुर हुँदो रहेछ भन्ने अध्यक्ष भएपछि थाहा पाएँ,” उनले लेखेकी छन्, “स्वार्थ नमिलेपछि नेताहरू कति कठोर हुँदा रहेछन् भन्ने अनुभव भयो।” उनले आफूविरुद्ध भएको व्यवहारको कारण स्पष्ट नभएको भन्दै “महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने धारणा हो कि, गुट नमिलेर हो कि, वा विभागका कसैको चित्त दुख्यो—मलाई थाहा छैन” भन्ने प्रश्नसमेत उठाएकी छन्। गत छ महिनादेखि उपचारका लागि अमेरिकामा रहेकी मल्लले सहकारी अभियानबाटै आफूले सबैभन्दा ठूलो मानसिक तनाव पाएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर पद छोड्ने निर्णय गरेको बताएकी छन्। “पहिला तनाव हुँदा बिसाउने चौतारी सहकारी थियो, तर अहिले यही क्षेत्रबाट सबैभन्दा ठूलो तनाव आयो,” उनले भनेकी छन्। मल्लले महासंघको आगामी नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफूले दिएको राजीनामा प्रक्रियागत रूपमा स्वीकृत गर्न आग्रह गरेकी छन्। साथै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राजनीतिक गुटबन्दीभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको पनि उनले उल्लेख गरेकी छन्। उनको राजीनामाले सहकारी क्षेत्रभित्र मौलाउँदो विकृत राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत स्वायत्तताको प्रश्न पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ।