कार्की आयोगको रिपोर्ट, पारदर्शिताको परीक्षा कि ? पुनः ‘मुसाको गुड’?

काठमाडौँ । सरकारको उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र विधिको शासनको वास्तविक परीक्षण सङ्कटका बेला हुन्छ। तर, पछिल्लो समय गृहमन्त्रीले कार्की आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पत्रकारहरूको प्रश्नमा “सरकारले अध्ययन गरेर कति सार्वजनिक गर्ने, कति नगर्ने निर्णय गरेपछि मात्र सार्वजनिक हुन्छ” भन्ने जवाफ केवल एक प्रशासनिक प्रतिक्रिया होइन, यो राज्यसत्ताको सोच, मनोवृत्ति र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको दृष्टिकोणको प्रतिविम्ब हो। यो अभिव्यक्तिले स्पष्ट सङ्केत गर्छ, सरकार आयोगको रिपोर्टलाई पूर्वरूपमा जनतासामु ल्याउने पक्षमा छैन। जब सार्वजनिक धन खर्च गरेर, पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा, स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिन्छ, त्यसको उद्देश्य सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु, दोषी पहिचान गर्नु र न्याय सुनिश्चित गर्नु हो। तर, यदि त्यही रिपोर्ट सरकारको ‘सेन्सर’बाट छानेर मात्र सार्वजनिक गरिन्छ भने, त्यो आयोगको औचित्य नै समाप्त हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ, यदि सत्य लुकाउने नै हो भने किन लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर आयोग गठन गर्नुपर्‍योरु मन्त्रालयकै कुनै कर्मचारीबाट प्रतिवेदन बनाएको भए पनि उस्तै हुन्थ्यो।
नेपालमा विगतका धेरै आयोगहरूको नियति यही रहँदै आएको छ। ठूलाठूला आशा र अपेक्षाका साथ गठन गरिएका आयोगहरू अन्ततः “मुसाको गुड र माकुराको जालो” लाग्ने कागजमा सीमित भएका छन्।

न त दोषीलाई कारबाही हुन्छ, न त पीडितले न्याय पाउँछन्। कार्की आयोग पनि त्यही नियतिको अर्को शिकार बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ। विशेष गरी, यस आयोगले छानबिन गरेको घटना केवल सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, अकल्पनीय जनधनको क्षति र राज्यको दमनसँग जोडिएको विषय हो। यस्तो संवेदनशील विषयमा सत्य लुकाउनु भनेको केवल राजनीतिक संरक्षण होइन, न्यायप्रणालीमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो। अझ गम्भीर कुरा त के हो भने, यदि सरकार वास्तवमै पारदर्शिता र न्यायप्रति प्रतिबद्ध हुन्थ्यो भने यो रिपोर्ट निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक गरिनुपर्थ्यो। त्यसो भएको भए जनताले दोषी र निर्दोष छुट्याउन पाउँथे। लोकतन्त्रको आधार नै ‘जानकारीमा आधारित निर्णय’ हो। तर, जब मतदाताबाट सूचना लुकाइन्छ, तब निर्वाचन प्रक्रिया नै अपूर्ण र प्रभावित बन्छ। जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्ने बेला सत्य लुकाइन्छ भने त्यो केवल राजनीतिक रणनीति मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको अपमान हो। अबको जोखिम अझ भयावह छ। यदि ती घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्ति, गोली चलाउन आदेश दिने, हिंसा गराउने, वा राज्यको शक्ति दुरुपयोग गर्ने, व्यक्तिहरू नै पुनः निर्वाचित भएर सत्तामा पुगे भने, यो रिपोर्ट केवल औपचारिक दस्ताबेजमा सीमित हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा न्यायको अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ हुन्छ। अझ दुःखद कुरा, पीडित र आम नागरिकका लागि यो एक प्रकारको उपहास बन्नेछ । जहाँ सत्य लुकाइन्छ, अपराधी पुरस्कृत हुन्छन्, र पीडितहरू मौन बस्न बाध्य हुन्छन्।
नेपाल अहिले एउटा खतरनाक ‘गोल चक्र’मा फसेको देखिन्छ । जहाँ एक समूहका भ्रष्ट र अपराधीको ठाउँमा अर्को समूह आउँछ, तर प्रवृत्ति उही रहन्छ। सत्ता परिवर्तन हुन्छ, तर शासन शैली बदलिँदैन। यही कारणले जनतामा निराशा, आक्रोश र अविश्वास बढ्दो छ। यो अवस्थालाई महाभारतको ‘चक्रव्यूह’सँग तुलना गर्न सकिन्छ, भित्र पस्ने तर बाहिर निस्कने बाटो नजान्ने अवस्था। नेपालले पनि लोकतन्त्रको संरचना त बनायो, तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संस्कार अझै विकास हुन सकेको छैन। समाधान के हो त ? पहिलो, आयोगको रिपोर्ट पूर्वरूपमा, बिना कुनै सेन्सर सार्वजनिक गरिनुपर्छ। दोस्रो, त्यसमा औँल्याइएका दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ, राजनीतिक प्रभावभन्दा बाहिर रहेर। तेस्रो, यस्ता आयोगहरूलाई केवल औपचारिकता होइन, वास्तविक न्याय सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। अन्ततः, कार्की आयोगको रिपोर्ट केवल एउटा दस्ताबेज होइन, यो नेपालमा विधिको शासन र लोकतन्त्रको विश्वसनीयताको परीक्षा हो। यदि यो पनि विगतका आयोगहरूजस्तै “मुसाको गुड”मा परिणत भयो भने, त्यसको असर केवल एक घटनामा सीमित रहने छैन, यसले सम्पूर्ण प्रणालीप्रतिको जनविश्वासलाई थप कमजोर बनाउनेछ। अब निर्णय सरकारको हातमा छ । सत्यलाई उजागर गर्ने कि फेरि एक पटक इतिहास दोहोर्‍याउने।