मध्यपूर्वको द्वन्द्व र नेपालको जटिल अवस्था

मध्यपूर्वमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमण र इरानले गरिरहेको प्रत्याक्रमणले फेरि एक पटक विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र र मानव सुरक्षालाई गम्भीर अवस्थामा पुर्‍याएको छ। इजरायल,प्यालेस्टाइन तनावदेखि लिएर क्षेत्रीय शक्ति सङ्घर्षसम्म फैलिएको यो सङ्कट केवल त्यही भूगोलमा मात्रै सीमित छैन । यसको प्रभाव अहिले आएर विश्वव्यापी रूपमा ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ। इन्धन र तेलमा भएको मूल्य वृद्धि, श्रम बजारमा देखा परेको जटिल अवस्था र अस्थिरता, कूटनीतिक क्षेत्रमा देखा परेको ध्रुवीकरणले पारेको प्रभावबाट पारेको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो साना र आयातमा(निर्भर देशमा समेत देखिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो आन्तरिक जटिलता बुझ्दै, बाह्य परिस्थितिसँग सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य बनेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमध्ये एक हो, वैदेशिक रोजगारी। विशेष गरी मध्यपूर्वका देशहरूमा कार्यरत लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ। तर, द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा त्यहाँको श्रम बजार असुरक्षित बन्ने जोखिम दिन दिनै बढ्दो छ। कतिपय नेपाली श्रमिकहरू युद्धग्रस्त क्षेत्र नजिकै काम गरिरहेका छन्, जसले उनीहरूको जीवनको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ। यदि द्वन्द्व लम्बियो भने रोजगारी गुम्ने, तत्काल उद्धारको आवश्यकता पर्ने, र रेमिट्यान्स घट्ने जस्ता बहु आयामिक सङ्कट नेपालले भोग्नुपर्ने सम्भावना छ। अर्कोतर्फ, तेलको मूल्यमा हुने उतारचढावले नेपाललाई सीधै प्रभावित पार्ने छ। नेपाल पूर्ण रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा निर्भर रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा यहाँ महँगी चुलिन्छ, उत्पादन लागत बढ्छ, र सर्वसाधारणको जीवनयापन कठिन बन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले मूल्य नियन्त्रण, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, र आर्थिक अनुशासनमा ध्यान नदिए देश थप जटिल आर्थिक संकट्मा पर्ने छ ।
तर बाह्य चुनौती मात्र होइन, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था पनि त्यत्तिकै जटिल छ। अस्थिर सरकार, कमजोर नीतिगत कार्यान्वयन, र दलहरूबिचको अविश्वासले राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावहीन बनाएको छ। यस्तो बेला स्पष्ट विदेश नीति, श्रमिक सुरक्षाको ठोस रणनीति, र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्नेमा सरकार प्रायः प्रतिक्रियात्मक मात्र देखिएको छ। अब बन्ने नयाँ सरकारले यस्तो सङ्कटको बेला नेतृत्वले देखाउनुपर्ने दूर दृष्टि र तत्परता देखाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले सधैँ ‘असंलग्न’ र ‘सन्तुलित’ विदेश नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। अहिलेको द्वन्द्वमा पनि कुनै पक्षको समर्थनभन्दा पनि शान्ति, संवाद र मानवअधिकारको पक्षमा उभिनु नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ। साथै, कूटनीतिक सक्रियता बढाउँदै आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ। आवश्यक परे तत्काल उद्धार योजना, वैकल्पिक श्रम बजारको खोजी, र फर्किएका श्रमिकहरूको पुनर्स्थापना कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ। यसैबिच, यो सङ्कट नेपालका लागि अवसर पनि बन्न सक्छ, यदि सही ढङ्गले काम गरियो भने। वैदेशिक रोजगारमा अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने, र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा लाग्न नयाँ सरकारले गर्ने छ भन्ने धेरै आशा नेपालीले राखेका छन् । जलविद्युत, कृषि, र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी गरेर नेपालले बाह्य समस्याबाट बच्ने आधार तयार गर्न सक्छ।
अन्ततः, मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपाललाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ, विश्वका घटनाबाट अलग बस्न सकिँदैन। सानो देश भए पनि नेपाल विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले, आन्तरिक स्थायित्व, सक्षम नेतृत्व, र स्पष्ट नीति बिना बाह्य सङ्कटहरूको सामना गर्न सम्भव छैन। अबको समय प्रतिक्रियात्मक होइन, रणनीतिक सोचको हुनपर्छ। यदि नेपालले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुधारको बाटो रोज्यो भने, सङ्कटलाई अवसरमा बदल्ने सम्भावना अझै जीवित छ।