प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा धरपकड भए मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ : सचिव बस्नेत

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा सरकारले धरपकड गरे मुलुक द्वन्द्वतर्फ जाने चेतावनी दिएका छन् । रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा आज गठन भएको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा पहिले, आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र त्यसको सिफारिस बमोजिम अघि बढ्ने निर्णय भएको छ । सुरक्षा संयन्त्रबाहेक अन्यको हकमा भने आयोगले गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णय सार्वजनिक भएको केही घण्टापछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै बस्नेतले त्यसो भए मुलुक द्वन्द्वमा जाने चेतावनी दिएका हुन् । ‘बालेन नेतृत्वको सरकारले पहिलो क्याबिनेट बैठकमै जेनजी घटना जाँचबुझका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णय गरेछ । सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा भने सोझै कार्यान्वयन गर्ने कुटिल र षड्यन्त्रपूर्ण निर्णय गरेको भन्ने सुनियो,’ बस्नेतले लेखेका छन्, ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा यदि सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोज्छ भने, उसको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्ने मात्र होइन, देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा गर्छ ।’ एमाले सचिव बस्नेतले त्यस्तो निर्णयलाई पक्षपाती संज्ञा दिँदै कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने र सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । ‘यस्ता पक्षपाती निर्णयहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैनन् ।

न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ, अन्यथा यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध अवश्य हुनेछ,’ उनले लेखेका छन् । बस्नेतले गत २३ र २४ भदौको आन्दोलन भड्काउन संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । ‘भदौ २३ मा आन्दोलन भड्काउने, स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने, उनीहरूलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरी तनावपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने र आतंक निम्त्याउने कार्य,’ अगाडि लेखिएको छ, ‘र भदौ २४ मा उग्र उपद्रो मच्चाउँदै सदन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालयहरू, निजी उद्योग तथा व्यक्तिका घरहरूमा आगजनी र तोडफोड गर्ने जस्ता घटनामा संलग्नहरु जो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदसमेत बनेका छन्, सबै पक्षमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही हुन अत्यावश्यक छ ।’ उनले विभिन्न शन्देहास्पद गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम अपराधमा प्रयोग भएको आशंका व्यक्त गर्दै शक्तिको आडमा गरिने त्यस्ता आतंककारी गतिविधि र त्यसको नेतृत्व समाजका लागि स्वीकार्य हुन नसक्दैने उल्लेख गरेका छन् । ‘सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धानबिना चालिने कुनै पनि कदम पूर्वाग्रहपूर्ण हुनेछ,’ उनले लेखेका छन् ।