लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको अस्वीकार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट निवेदनमा दरपीठ आदेश गर्दै दर्ता अस्वीकार भएको छ । कानुनका विद्यार्थी रहेका आयुष बडालले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न मागसहित सोमबार सर्वोच्च प्रशासनमा रिट पेस गरेका थिए । बडालले दिएको रिटमा लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सांसदको हैसियतमा कामकारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै बडालले रिट पेस गरेका थिए । प्रशासनिक दरपीठ आदेशविरुद्ध बडालले सर्वोच्च अदालतमै फेरि अर्को निवेदन दिन पाउने कानुनी सुविधा छ ।

उक्त निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको एक न्यायधीशको एकल इजलासले सुनुवाइ गरी दरपीठ आदेश बदर गरेमा अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदको हैसियतले कामकारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग राखी बडालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । बडालले पेश गरेको रिटमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ अनुसार कुनै राष्ट्रसेवकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको दाबी पनि गरेका थिए ।