महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले सरकारलाई छलफलमा झिकायो

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा। नारायणदत्त कडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकार र महान्यायाधिवक्ता कडेललाई छलफलमा झिकाएको छ । कडेललाई पदमुक्त गर्न ‘अधिकारपृच्छा’को आदेश माग गर्दै दायर रिटमाथिको सुनुवाइपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बिहीबार (वैशाख १०) उक्त आदेश दिएको हो । उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले सरकारसँग कारणसहितको लिखित जवाफ माग गरेको छ । अन्तरिम आदेशबारे वैशाख १७ गते छलफलका लागि पेसी तय भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए । गत चैत २२ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त कडेलको योग्यतामाथि संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता माधब कुमार बस्नेत, दीपकराज जोशी, सिराज बराललगायतले बुधबार (वैशाख ९) भिन्नाभिन्नै तीनवटा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह महान्यायाधिवक्ता कडेलसहितका विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा झिकाएको हो । अब सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा दुवै पक्षको छलफलपछि पदीय हैषियतमा कामकारबाहीमाथि रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयको निप्टारा हुनेछ । संविधानको धारा १५७ (३) तथा १२९ (५) अनुसार आवश्यक पर्ने निरन्तर १५ वर्ष वकालतको अनुभव नरहेको लगायत दाबी रिटमा गरिएको छ ।