यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम पढेर सुनाएका हुन् ।
सरकारले ब्रान्ड नेपाल अभियान चलाउने
सरकारले विदेशस्थित नियोगमार्फत् नेपाली वस्तु, सेवा, संस्कृति र पर्यटनको विश्वव्यापी प्रवर्द्धन गर्न भन्दै ब्रान्ड नेपाल अभियान चलाउने भएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो नीति लिइएको बताएका हुन्। त्यस्तै, नेपालको मौलिक पहिचान, भाषा, कला र सम्पदालाई विश्वमञ्चमा स्थापित गर्दै सौम्य शक्ति विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
रोजगार प्रवर्द्धन दशक, आप्रवासी फर्काउन रिभर्स प्रवासन
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट आर्थिक वर्ष २०९२।९३ सम्म रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो नीति लिइएको बताएका हुन्। त्यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, रिभर्स प्रवासन प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज लाइने पनि योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
प्रवासको पुँजी भित्र्याउन डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल र ज्ञान बैंक
सरकारले प्रवासी नेपालीको पुँजी, सीप भित्र्याउन डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल बनाउने र ज्ञान बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो नीति लिइएको बताएका हुन्। त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता सुदृढ गर्न नागरिकता, लगानी, वित्तीय पहुँच र लोकतान्त्रिक अधिकार सम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सुदृढ गर्ने उल्लेख गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सीप पासपोर्ट, रेमिटेन्सबाट कोष बनाइने
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सीप पासपोर्ट मार्फत अभिलेखीकरण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने भएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो नीति लिइएको बताएका हुन्। त्यस्तै, रेमिटेन्स रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सरकारले विप्रेषण लगानी मिलान कोष सञ्चालन गर्ने समेत भएको छ। सरकार, रोजगारदाता श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले भिजिट नेपाल २०८५ मनाउने
सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि भिजिट नेपाल २०८५ मनाउने भएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो नीति लिइएको बताएका हुन्। भिजिट नेपाल २०८५ को पूर्व तयारीका लागि पर्यटक आगमन, प्रति पर्यटक खर्च वृद्धि र बसाइ अवधि बढाउने गरि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने बताइएको छ। त्यस्तै, सरकारले अध्यागमन विन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमति र सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली लागु गर्ने, पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गरिनेछ। पर्यटक भिसा सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।
एक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त देश बनाइने
सरकारले एक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त बनाउने योजना अघि सारेको छ। सोमबार २०८३।८४ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त बनाउने बताएका हुन्। तीन तहबाटै सरकारको बजेट प्रणालीमा बालबालिका उत्तरदायी बजेट लागु गरिने उनले बताए। अशक्त र जोखिममा परेका नागरिकको समुदायमै संरक्षण तथा पुनर्स्थापना सेवाको व्यवस्था गरिने छ ।
महिलाका लागि के के छन योजना
सरकारले महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिला उद्यमशीलता, लैंगिक हिंसा नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षित पहुँचका विषयलाई समेटेको छ। सरकारले महिलाले नेतृत्व गरेका उद्यमलाई बजारमुखी बनाउन महिला उद्यमशीलता विकास रणनीती ल्याउने घोषणा गरेको छ। साथै निर्यात सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादन र प्रविधिमा आधारित उद्योग विस्तारमार्फत महिलाको रोजगारी र आयआर्जन बढाउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र यौनिक अल्पसंख्यकसहित लक्षित समूहको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने नीति छ। अधिकारमा आधारित विकासको सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले सबै प्रकारका लैंगिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरेको छ। मानव बेचबिखनमुक्त समाज निर्माण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद अन्त्य र हिंसा पीडित केन्द्रित सेवा प्रणाली सुदृढ गर्ने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ। उद्धार, कानुनी सहायता, पुनःस्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। स्वास्थ्यतर्फ पनि महिलासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रम अघि सारिएका छन्। सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता, संख्या र सेवा दायरा विस्तार गरिने सरकारको नीति छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्दै टेलिहेल्थमार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिने विषय पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणसँगै पैदलयात्री र साइकल प्रयोगकर्ताका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिने तथा काठमाडौंमा ‘बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी)’ प्रणालीको प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ।
सीमा नाकामा अनुहार पहिचान प्रणाली स्थापना गरिने
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सीमा नाकाहरूमा अनुहार पहिचान गर्न सकिने प्रणालीको प्रयोग गर्ने बताएको छ। सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्। ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टीकृत सुरक्षा बलका रूपमा सुदृढ गरिनेछ। सीमा नाकाहरूमा अनुहार पहिचान प्रणाली, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिनेछ,’ उनले भने। त्यस्तै ड्रोन तथा नाइट भिजन क्यामराको प्रयोग गरी अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने पनि उनले बताएका छन्। ‘ड्रोन तथा नाइट भिजन क्यामेरा प्रयोग गरी अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिनेछ। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत नागरिक सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ बनाइनेछ। सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादबाट खोजिनेछ,’ उनले भने। त्यसैगरी प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र अनुसन्धान क्षमतामा सुधार गर्दै फरेन्सिक तथा सूचना विश्लेषण प्रणाली सुदृढ गर्ने सरकारको योजना छ। ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। लागु औषध नियन्त्रण, अन्तर देशीय अपराध तथा जटिल अपराध न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ। साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाई स्थापना गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर
सरकारले अब जलविद्युत आयोजना प्रभावितहरूलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर दिने विकल्प अघि सारको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो नीति लिइएको बताएका हुन्। त्यस्तै, सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। यसको लागि ऊर्जा, भूमी, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरि एकद्वार प्रणाली लागु गरिने भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालय
सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गर्दै जी–क्लाउड र डाटा नीतिको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गर्ने भएको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली, डाटा नीति, अन्तरसञ्चालन मापदण्ड तथा सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति सरकारले लिएको बताए। नीति तथा कार्यक्रममा डाटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको प्रयोगमार्फत नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिने उनले बताए। त्यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मानदण्ड निर्माण तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए। साथै दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गरिने उनको भनाइ छ। विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रको पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थापनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी नियामक संरचना बनाई सुदृढ बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। हुलाक सेवाको प्रविधीकरण, आधुनिकीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसैगरी चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकन तथा सिर्जनात्मक सामग्री उत्पादनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।