घरबहालको ३८ करोड छुट्टै खातामा राखेका छौं : इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेको पक्राउ र स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीका सम्बन्धमा आधिकारिक स्पष्टीकरण दिएको छ । बैंकले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लिलामी प्रक्रिया प्रचलित कानुनसम्मत रहेको र लिलामीबाट प्राप्त रकमको हिसाब सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया प्रचलित ऐन–कानुन र बैंकिङ प्रक्रियाअनुसार नै सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । सीआईबीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गइसकेको सम्पत्तिलाई बैंकले बेइमानीपूर्वक लिलामी गरेको उल्लेख थियो । सीआईबीका अनुसार लिलामी सूचनामा घर बहाल र विद्युत् महसुलबापत ४० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको भए पनि उक्त रकम घरधनीहरूलाई नदिई बैंक आफैंले राखेर ठगी गरेको आरोप छ । बैंकले भने सोही रकम (३८ करोड) सुरक्षित रहेको र प्रमाण पुगेपछि वितरण गरिने स्पष्ट पारेको छ । बैंकका अनुसार २०८२ असोज ३ गते स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरण र सामग्रीहरूको लिलामी गरिएको थियो । उक्त लिलामीबाट कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको बैंकले जनाएको छ । प्राप्त रकममध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण अन्तर्गतको कर्जा सुविधा चुक्ता भुक्तान गर्न प्रयोग गरिएको छ । ३८ करोड रुपैयाँ बैंकको ‘अर्नेस्ट मनि अक्सन एकाउन्ट’ मा सुरक्षित राखिएको छ । बैंकका अनुसार यो ३८ करोड रुपैयाँ ती घर–जग्गा धनीहरूलाई भुक्तानी गर्नका लागि छुट्याइएको हो । जसको घर वा जग्गामा स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरू जडान गरिएका थिए, ती धनीहरूले पाउनुपर्ने घर बहाल र विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि हाल खाता रोक्का राखिएको र सम्बन्धित निकायबाट प्रमाण प्राप्त भएपछि क्रमशः भुक्तानी गरिने बैंकले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

बैंकले निक्षेपकर्ताको रकमबाट प्रवाह गरिएको कर्जा असुली गर्नु बैंकको कानुनी दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया), २०७३ को दफा ५७’ र ‘सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्जा असुली निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्दै लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको बैंकको भनाइ छ । सीआईबीले पाण्डेलाई ‘नेपाल सरकारको हक टुट्ने गरी बेइमानीपूर्वक सम्पत्ति लिलाम गरेको’ आरोप लगाए पनि बैंकले भने आफूहरूले ‘सुरक्षित साहु’ को हैसियतमा कानुनबमोजिम नै प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेको छ । सीआईबीले सीईओ पाण्डेलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसूरमा अनुसन्धानका लागि सिन्धुलीबाट नियन्त्रणमा लिएको सन्दर्भमा बैंकले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने जनाएको छ । बैंकले भनेको छ, ‘सम्बन्धित निकायबाट माग गरिएका सम्पूर्ण कागजात र विवरण बैंकले समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको छ र आगामी दिनमा पनि सहयोग जारी रहनेछ ।’ यसका साथै, यो अनुसन्धान प्रक्रियाले बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन र निक्षेपकर्ताको हितमा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने भन्दै बैंकले ग्राहक, सेयरधनी र सरोकारवालाहरूलाई विश्वस्त रहन आग्रह गरेको छ ।