देश जोगाउने दायित्व अब कसको ?

-सीरा अगस्त्य (सीताराम ढुङ्गेल)
काठमाडौँ । आफ्नै विवेकहीनताका कारण अहिले नेपाली जनता पछुताउन बाध्य भएका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा ९एमाले० र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले देश बिगारे भनेर विकल्प खोज्ने नाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा लाई मत दिएर जिताएका जनता अहिले रगतको आँसु रुन बाध्य भएका छन् । रास्वपाले संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानलाई मात्र पङ्गु बनाएको छैन, बरु जनतालाई पुर्णरुपले अधिकारविहीन बनाएर स्वेच्छाचारी शासन चलाउन थालेको छ । वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको तिन तहको सरकार मध्ये सङ्घीय सरकारलाई मात्र सरकारको रूपमा स्वीकार गर्ने र बाँकी दुई वटा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई बिस्तारै अधिकारविहीन गराएर पङ्गु बनाउने खेल शुरु गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रबाट प्रारम्भ गरेको त्यो अभियान क्रमशः सञ्चार, खेलकुद, स्वास्थ्य हुँदै सम्पूर्ण रूपले एकाधिकार कायम गर्ने दिशातर्फ लक्षित छ । अदालतलाई त सिंहदरबारको शाखाको रूपमा परिणत गरी नै सकिएको छ । डेमोक्रेशीमा सबैले स्वीकार गरिएको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, र न्यायपालिकाको मनपरीले गाँजी सकेको छ । संसद्को अधिवेशन आहान गरेर अध्यादेशको चाङ लगाउने काम वर्तमान व्यवस्था र संविधानको धज्जी उडाउनु बाहेक अरू केही थिएन । रिक्त प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको नौटकींपछि अब स्वतन्त्र न्यायालयको व्यवस्थामाथि समेत ग्रहण लाग्न पुगेको छ । आफ्नै गोजीको मान्छे प्रधानन्यायाधीश बनाउने, संवैधानिक परिषद् कब्जा गर्न जातीयताको कार्ड प्रयोग गर्ने कार्य लोकतन्त्रको लागी खतरा नै हो । अझ संसद्को अधिवेशनमा राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गरेको बेला अधिवेशन छाड्ने, अनौपचारिक पोशाकमा राष्ट्रपतिले संशोधन गर्ने संसद्मा जाने काम कुनै पनि प्रचलित मर्यादाको मापदण्ड भन्दा बाहिरको नै हो ।
जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय ब्यायको बजेट प्रस्तुत गरिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यो बजेट अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्छ । अर्थ मन्त्रालयमै तयार पारिने बजेट यस वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तयार पारिदैं छ भन्ने कुरा सार्वजनिक चर्चामा छ । के प्रधानमन्त्रीले राणा शासनमा जस्तो सबै मन्त्रीलाई कारिन्दा समान व्यवहार गर्दै आफ्नो एकछत्र राज चलाउन खोजेका हुन रु मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासमा सबैभन्दा डरलाग्दो सङ्कटमा छ । बजार भाउ बढेर सर्वसाधारणले जीवन धान्नै नसक्ने अवस्था आएको छ । सरकार मनलाग्दी रूपमा विदेशी ऋण लिएर जनतालाई ऋणको भारी बोकाइरहेको छ । सरकार गठन भएको डेढ महिना बितेको छैन खरबको हाराहारीमा ऋण लिई सकिएको छ । सुकुम्वासी हटाउने नाममा अर्बौँको क्षति भएको छ । विस्थापितहरूलाई पाल्नका लागि थप कति रकम खर्च हुने हो त्यो टुङ्गो छैन । उद्योग, व्यापार र व्यवसाय बन्द गराउने, उद्योगीहरूलाई आतङ्कित गराउने, थुन्ने, गिरफ्तार गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीलाई विदेश पलायन गराउने क्रम तीव्र भएको छ । यदि यो क्रम छिट्टै रोकिएन भने नेपाल चाँडै टाट पल्टिने निश्चित छ । एकातिर राजनीतिक माहौल बिगारेर, मानवअधिकार हनन गरेर मुलुकलाई द्वन्द्वमा होम्ने षड्यन्त्र भएको छ भने अर्कोतिर आर्थिक रूपमा टाट पल्टाएर नेपाललाई राष्ट्र सङ्घको जिम्मामा लगाएर नेपाल र नेपालीको अस्तित्व सदाका लागि समाप्त पार्ने खेल भइरहेको छ ।
यो काम बालेन्द्र साह, उनका अनुदार वा रवि लामिछानेको मात्रै बुताको कुरा होइन । नेपालको सामरिक महत्वलाई आफ्नो पक्षमा पार्न पश्चिमा शक्ति खास गरी अमेरिकाले नै त्यसको डिजाइन रचेको प्रस्ट देखिँदै छ । नेपालको भूराजनीतिलाई वरदान ठानेर विगतमा भारत र चीन कार्ड खेल्नेहरूका कारण मुलुक सङ्कटमा परेको ठानिन्थ्यो । नाकाबन्दीताका भएको भारत विरोध र त्यसयता क्रमशः चीन(नेपाल मामिलामा क्षेत्रीयताका साथ हात हाल्न तम्सिएपछि उत्पन्न परिस्थितिको लाभ उठाएर अमेरिकाले खुले आम नेपालमा लबिङ शुरु गरेको हो । हुन त खम्पा विद्रोहमा लगानी गरेर अमेरिकाले पाँच दशक अघि नै नेपालमाथि नियन्त्रण राख्ने दृष्टता देखाएको हो । तर, त्यसमा आक्रमण हुन कहिल्यै सकेको थिएन । अहिले अमेरिकी यूथ काउन्सिल, बारबरा फाउन्डेसन, दीप स्टेट, एसपीपी, एमसीसीजस्ता अस्त्र प्रयोग गरेर नेपालमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, आतङ्क फैलाउने र सिङ्गो मुलुकमाथि कब्जा गर्ने दिशामा सफलता हासिल गर्दै छ । यो कुरा पुराना र ठुला दलहरूले टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । आफ्नो पालामा भएको कुशासन, भेदभाव र सत्ताको चरम दुरुपयोगको परिणामस्वरूप उत्पन्न परिस्थितिप्रतिको जिम्मेवारी बोध नहुनु इतिहास बोकेका दलहरूको दुर्भाग्य हो । यो सङ्कटापन्न अवस्थामा मुलुक बनाउने र जनतालाई पनि पुराना दलहरूकै हो । काँग्रेस, एमाले र नेकपाले आफ्नो भूल स्वीकार गरेर त्यसलाई सुधार्ने तत्परता देखाउने हो भने जनताले फेरि एक पटक विश्वास दिने सम्भावना छ । शासन सत्तामा आउनासाथ जनतामाथि नै जाइलाग्ने नयाँ भनिएका आतङ्कवादीको प्रताडनामा फसेका जनतालाई उन्मुक्ति दिने दायित्व अब पुराना दलकै हो । तर, चरित्र, व्यवहार र नियतमा परिवर्तन भने जरुरी छ । पुराना दल तर पुरानै रूपमा होइन, नयाँ प्रतिबद्धता, नयाँ कार्यक्रम र जनताप्रतिको विश्वासका साथ आए पुराना दलले नै उद्धारको दायित्व बहन गर्न सक्छन् ।