बचत तथा ऋण सहकारीलाई प्राधिकरणमा दर्ता हुन असारसम्म समय

काठमाण्डौं । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई दर्ताका लागि पुनः आह्वान गरेको छ । सरकारले सहकारी ऐन २०८४ संशोधन अध्यादेश मार्फत प्राधिकरणमा दर्ता हुने समय सीमा हटाएसँगै प्राधिकरणले फेरि खुला गरेको हो । सरकारले अध्यादेश मार्फत प्राधिकरणमा दर्ता हुन नगएका सहकारीलाई के गर्ने भन्ने निर्णय प्राधिकरणले नै लिने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेर दर्ता नभएका सहकारीको हकमा प्राधिकरणले नै समयावधि तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि आगामी असार ३२ गतेसम्मको समय तोकेर फेरि दर्ता आह्वान गरेको हो । यसअघि केपी ओली नेतृत्व सरकारले २०८१ चैत १८ गते पनि अध्यादेश मार्फत नै सो ऐन संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न प्राधिकरण स्थापना गर्ने तथा नियमन र सुपरीवेक्षणको काम गर्ने व्यवस्था थप गरेको थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार सञ्चालन रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई एक वर्षको अवधि प्रदान गरी प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको थियो । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई दर्ताका लागि पुनः आह्वान गरेको छ । सरकारले सहकारी ऐन २०८४ संशोधन अध्यादेश मार्फत प्राधिकरणमा दर्ता हुने समय सीमा हटाएसँगै प्राधिकरणले फेरि खुला गरेको हो ।

सरकारले अध्यादेश मार्फत प्राधिकरणमा दर्ता हुन नगएका सहकारीलाई के गर्ने भन्ने निर्णय प्राधिकरणले नै लिने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेर दर्ता नभएका सहकारीको हकमा प्राधिकरणले नै समयावधि तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि आगामी असार ३२ गतेसम्मको समय तोकेर फेरि दर्ता आह्वान गरेको हो । यसअघि केपी ओली नेतृत्व सरकारले २०८१ चैत १८ गते पनि अध्यादेश मार्फत नै सो ऐन संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न प्राधिकरण स्थापना गर्ने तथा नियमन र सुपरीवेक्षणको काम गर्ने व्यवस्था थप गरेको थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार सञ्चालन रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई एक वर्षको अवधि प्रदान गरी प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको थियो । २०८२ चैत १७ गतेसम्ममा प्राधिकरणमा दर्ता हुन दिइएको समयमा सहकारीको संख्या न्यून भएपछि अध्यादेश मार्फत समय सीमा हटाइएको थियो । प्राधिकरणबाट लिने सञ्चालन इजाजतपत्र वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । त्यसैगरी अध्यादेशले सहकारी संस्थालाई दर्ता हुनका लागि प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ । प्राधिकरणले सहकारी ऐन अनुसार आफूले नियमन गर्ने संस्थालाई दर्ताका लागि आह्वान पनि गर्‍यो । तर, ऐनले दिएको समय अवधिमा प्राधिकरणको नियमन दायरामा आउन तयार भएका सहकारीको संख्या निकै न्यून हुन गयो । प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२’ जारी गरी २०८२ पुस १० देखि काम थालेको थियो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २० क। को उपदफा ९२० को व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाहरूको अभिलेखीकरणका लागि समयावधि गत चैत १७ सम्म तोकियो । सो मितिसम्म आवेदन दिएका, अभिलेखीकरणको शुल्क बुझाएका र विवरण पेश गरेमा विवरण रुजु गरी वैशाख १७ सम्म सञ्चालन इजाजतपत्र जारी गर्ने निर्णय भयो । सो अवधिमा दर्ता अभिलेखीकरणको आवेदन पेश नभएका सहकारी संस्थाको सन्दर्भमा प्राधिकरणले आवेदन लिने कार्य बन्द गरेको थियो ।

अध्यादेश लागु भएपछि प्राधिकरणले मंगलबार निर्णय गर्दै फेरि असार ३२ गतेसम्म दर्ताका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्राधिकरणले तोकेको समयावधिमा सञ्चालन इजाजत पत्र पाउने सहकारीको संख्या २ हजार २ सय ६२ पुगेको छ । साथै आवेदन प्रमाणित भइ इजाजत जारी हुँदै गरेका सहकारीको संख्या ९ सय ५५ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पूरा विवरण प्रविष्ट गरेका ३ हजार ७ सय ५९ र आंशिक विवरण प्रविष्ट गरेका ४ हजार ७ सय ८९ सहकारी संघसंस्था दर्ता इजाजत पत्र लिने प्रक्रियामा छन् । प्राधिकरणमा दर्ता प्रक्रिया मात्र सुरु गरेका सहकारीको संख्या करिब १० हजारको हाराहारीमा छ । यो भनेको हाल सञ्चालनमा रहेका सहकारीको करिब ३० प्रतिशत मात्र हो । सरकारी तथ्याङक अनुसार हाल ३२ हजार सहकारी छन् । यो संख्या बचत तथा ऋणको मात्र भने होइन । प्राधिकरणले करिब १५ हजार सहकारी संस्था दर्ता हुन आउने अनुमान गरेको थियो ।