अब अदालत पनि कब्जामा

नयाँ शक्तिको नाममा अदृश्य शक्तिको हतियार बनेर नेपालको राज्यसत्ता कब्जा गर्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले एप्सुलेट्ली शक्ति हत्याउने खेलको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ । त्यसका लागी उसले संसद्,सरकार,सुरक्षा संयन्त्र,कर्मचारीतन्त्रलाई क्रमैसँग नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । लोकतन्त्रको एउटा आधार स्तम्भ ठानिएको पत्रकारितालाई अपाङ्ग जस्तो बनाएको छ । लोकतन्त्रका लागी अपरिहार्य मानिएको स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि नियन्त्रण गर्ने उसको अन्तिम प्रयास पनि सफल भइसकेको छ । सङ्घ संस्था नियन्त्रण ऐन निर्माण गरेर पञ्चायतलाई दीर्घजीवी बनाउने पञ्चायतको प्रयास जस्तै बालेन्द्र साहको रास्वपाले सामाजिक सङ्घसंस्था ,राजनीतिक सङ्गठनमाथि घोषित रूपमै प्रतिबन्ध लगाउने उद्घोष गरिसकेको छ ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, अखिल,नेबि सङ्घलाई घोषित रूपमा प्रतिबन्धित गरिसकिएको छ । अब राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन बाँकी छ । अदालतलाई कब्जामा लिएपछि त्यो काम पनि सहजै हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । पीडितहरूको अन्तिम सहाराको रूपमा रहेको अदालतलाई कठपुतली बनाइसकेपछि निर्विघ्न रूपले अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने मान्यता वर्तमान सरकारको छ । कतिसम्म भने सरकार आफ्ना हर आदेशलाई हुबहु लागु गराउन चाहन्छ । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा सिर्जना गरिएको आंतकले नेपाल आधुनिक लोकतान्त्रिक युगबाट मध्य युगिन बर्बर युगमा फर्कँदै गएको झल्को मिल्न थालेको छ । त्यसका लागी उसले आहान गरिसकिएको संसद् अबिधेशन बन्द गराएर अध्यादेशको बाढी नै चलाएको थियो । अध्यादेशबाटै सारा अड्चन हटाउने उसको चाहना एक हदसम्म पुरा पनि भएकै छ । अब स्वतन्त्र न्यायालयभित्र धावा बोलेपछि त्यो मकसद झन् मजबुत बन्न पुगेको छ । सधैँ अदालतमा दलीय छायाँ देख्ने कथित बुद्धिजीवीहरूले सरकारको अदालतमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई मुक्तकण्ठले स्वागत गर्नु चाहिँ अर्को दुर्भाग्य हो । त्यसका लागी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको पालो मिच्ने,कामु प्रधानन्यायाधीश आदेशलाई अवज्ञा गराउने,मुख्य रजिस्टारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर निर्देशन दिने मूर्खतापूर्ण हर्कत पनि गरियो । अहिलेको सरकार सारा राज्य संयन्त्रमाथि आफ्नो एकलौटी वर्चस्व स्थापित गर्न चाहन्छ । नियम कानुन र संविधानलाई लँगौटी सम्झन्छ । यो सरकार सांसदबाट विधिवत् निर्वाचित भएको हो ।
संसद्को चुनावमा सेना प्रयोग हुनुलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको मान्यतामाथि प्रश्न चिन्ह लगाउनु हो । गत फागुनमा सम्पन्न चुनावमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति मिलेर नेपालको लोकतन्त्र समाप्त पार्न लागी परेका थिए । सेनाको सहयोगमा रास्वपा बहुमत ल्याउन सफल भएपछि बनेको सरकारका काम र क्रियाकलापले नेपाल फेरी अँध्यारो युगमा फर्केको भान भएको थियो । शासकको सनक र आदेशलाई नै शासन सञ्चालनको औजार बनाउने सरकारको सनकमाथि अदालतले नियन्त्रण गर्ने ठानेर अदालत कब्जामा लागेको सरकार त्यसमा एक हदसम्म सफल पनि भएको छ । अहिले रास्वपा नामको पार्टी र त्यसका अनेक आपराधिक आरोप खेपिरहेका सांसदहरूलाई नेपाललाई हाँक्ने अथोरिटी सुम्पने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको अन्तिम इच्छा के छ भन्ने थाहा भई नसकेको भए पनि भूराजनीतिक स्वार्थकै कारण यो सबै भएको कुरामा भने शङ्का गर्ने ठाउँ छैन ।