कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढ्यो

काठमाण्डौं । नेपाल राजनीतिक रूपमा जति सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ, त्योभन्दा कैयौँ गुणा सङ्कट आर्थिक क्षेत्रमा छ । महँगी, भ्रष्टाचार मूल्यवृद्धि जस्ता आर्थिक दिवालियाको शिकार भएको वर्षौँ भइसक्दा पनि सरकार यसलाई सुधार्नेतिर ध्यानै दिँदैन । पटक पटक सङ्कटको भुमरीमा परेको नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई सुधार्नतिर सरकारको कुनै ध्यान गएको देखिँदैन । बरु राजनीतिक स्टन्ट्बाजी र प्रतिशोधको घन चक्करमा फसेर सरकार लोकप्रियतावादी उपायमा रमाइरहेको छ । माओवादी द्वन्द्वदेखि नै नेपाललाई असफल राष्ट्र बनेको प्रपञ्च भएको हो । त्यस षड्यन्त्रमा स्वयम माओवादी त्यस खेलमा सामेल थियो । केही विदेशी शक्तिहरूको भित्री योजनामा नेपाललाई आर्थिक राजनीतिक रूपले दिवालिया बनाएर सङ्कटमा फसाउने र राष्ट्रसङ्घ मार्फत टेक ओभर गरेर असफल राष्ट्रको घोषणा गर्ने गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । तत्काललाई त्यो योजना असफल त भयो तर खेल अझै बन्द भएको छैन । अहिले नेपाललाई कालो सूचीमा पार्न र आर्थिक रूपले पूर्णोपमा टाट पल्टाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । आतङ्ककारीको आर्थिक लगानी, भ्रष्टाचार जस्ता कुरालाई आधार बनाएर फाइनान्सिल एक्सन टाक्स फोर्स एफएटीएफले नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसको पृष्ठभूमि तयार पार्न २०८१ फागुनमा नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखिसकेको छ । दुई सहित लगाइएको पाबन्दीलाई पूरा गर्ने नेपालसँग कुनै योजना नै छैन । अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था भन्दा पनि तरल छ, राजनीतिक अवस्था । लोकतन्त्र, जनहित र मानव अधिकार जस्ता मुद्दाले राजनीतिलाई गाँजेको छ ।
नयाँ भनिएको राजनीतिक शक्ति सत्तासीन भएपछि नेपालमा डरलाग्दो आतङ्कको राज कायम भएको छ । सम्पूर्ण राष्ट्र डर लाग्दो आतङ्कको भुमरीमा फसेको छ । कर्मचारीतन्त्र, उद्योगी व्यवसायी बौद्धिक वर्ग, राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्तालाई आतङ्कित तुल्याइएको छ । सुकुम्वासीमाथि गरिएको ज्यादती, नियम कानुनलाई धोती लगाएर गरिएको धरपकड, छाडा रूपले गरिने भद्दा गालीगलौज र साइबर बुलिङले राष्ट्र त्राइमाम भएको छ । लोकतन्त्र, सामाजिक उत्तरदायित्व र धर्म संस्कृतिमाथि आस्था राख्न समेत सरकारले वञ्चित गराउन थालेको छ । सुकुम्वासी उठाउने नाममा मन्दिर, गुम्बा र मस्जिदमाथि डोजर चलाउने कार्यले जनतामा डरलाग्दो अवस्था जगाएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल कालो सूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना झन् प्रबल बनेर गएको छ । कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिन नेपालसँग चार महिनाभन्दा कम समय रहेको बताइएको छ । अहिले नेपालमा एफएटीएफको बैठक चलिरहेको छ । हिजोसम्म चलेको एपीजीको तीन दिने बैठकमा सरकारले एफएटीएफको उच्च स्तरीय टोलीलाई आश्वस्त पार्न सकेको देखिँदैन । एसिया प्यासिफिक टोलीको बैठकमा संस्थाका सबभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति उपनिर्देशक डेभिड क्यानन्न सहभागी भएका थिए । टोली नेपालले लिएको आर्थिक सुधारको बाटोबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको बताइन्छ । अहिले नेपालको आर्थिक सुधारका लागि उठाउनुपर्ने कदम भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कदम उठाउनु, आतङ्ककारी लगानीलाई कठोर पूर्वक नियन्त्रण लगाउनु र गैर कानुनी रूपमा गरिने आर्थिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गरिनु आवश्यक छ । तर त्यो दिशातिर सरकारले कुनै पनि कदम चालेको देखिँदैन । सत्तारुढ दलकै हस्तीहरू नै कालो धन्दामा संलग्न रहेको र तिनको प्रभाव सरकारमाथि लगातार परेको प्रस्ट देखिन्छ । गृहमन्त्री हुने बेलामा नै सुदन गुरुङको संलग्नता हतियार तस्करसँग रहेको प्रमाणित भएको थियो । गैर कानुनी रूपले हतियारको तस्करी गर्नु भनेको आतङ्ककारी गति विविधमा खुलेआम संलग्न राख्नु हो ।
अरू कति मन्त्री पनि आर्थिक अपचलनका डरलाग्दा घटनामा संलग्न रहेका कुरा मिडियामा व्यापक रूपले आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो सरकारले नेपाललाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । यति सरकारकै कारण नेपाल कालोसूचीमा पर्यो भने नेपालको आर्थिक अवस्था सम्पूर्ण रूपले डाँवाडोल हुने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा विदेशीले लगानी गर्ने सम्भावना सम्पूर्ण रूपले टरेर जान्छ विदेशमा काम गर्ने नेपालीले आर्जन गरेको रेमिटेन्स नेपाल ल्याउन असम्भव हुन सक्छ । विदेशबाट सामान ल्याउन एलसी खोल्ने समेत सम्भावना रहँदैन । आर्थिक गतिविधि सम्पूर्ण रूपले ठप्प भएपछि देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा रहन्छ । अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीको गफ र प्रधानमन्त्रीको अशोभनीय हर्कतले नेपाललाई सुरक्षित अवतरण गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन सकेको छैन । पुराना दललाई गाली गरेर नयाँ भएकाहरूले देशलाई कहाँ पुर्‍याउन हुन त्यो यकिन हुन सकेको छैन । अन्योल अराजकता र बेथितिबाट आक्रान्त नेपालीसँग अब नेपालको अस्तित्व नै गुमाउनुपर्ने हो कि भन्ने खतरा आइलागेको छ ।