रास्वपामा वडा तहदेखि प्रदेशसम्मै ‘विवादै विवाद’

काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पालिका–जिल्ला तहकै अधिवेशनमा गुटगट प्रतिस्पर्धाले माहौल लिएसँगै विवाद पैदा भएका छन् । विवादकै कारण केन्द्रबाटै चुनावी प्रक्रिया स्थगित भइरहेका छन् । विवादबीच वाग्मती प्रदेशको अधिवेशन स्थगित भएको छ । वाग्मती प्रदेश सभापतिका लागि चारजना प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए । तर, मतपत्र तथा नामावलीमा केही त्रुटि भएपछि निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । मंगलबार पाँच मत खसेपछि मतदाता नामावली र मतपत्रमा त्रुटि भएको भन्दै कार्यकर्ताहरूले विरोध गरेका थिए । निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्यक्रम बुधबार बिहान ८ बजेसम्म स्थगित गरेका थिए । तर, बिहान १० बजेसम्म पनि निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउन सक्ने अवस्था नबनेपछि स्थगित भएको छ । उता, जिल्ला अधिवेशन नभएपछि २८ गतेका लागि तोकिएको मधेस प्रदेशको अधिवेशन स्थगित भएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका, एकडारा, मटिहानी, मनरा शिसवा, पिपरा, जनकनन्दिनी, गणेशमान चारनाथको अधिवेशन रोक्न निर्देशन जारी गरिएको थियो । सर्लाहीमा हरिपूर्वा नगरपालिकाको अधिवेशन प्रक्रिया स्थगित गर्न भनिएको थियो । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगबाट अर्को आधिकारिक निर्देशन वा निर्णय नआएसम्मका वडा, पालिका तथा जिल्ला अधिवेशन प्रक्रिया स्थगन गर्न भनिएको छ । गत जेठ १६ गतेभित्रै सबै वडाहरूमा अधिवेशन भइसक्ने रास्वपाको कार्यतालिका थियो । त्यसरी जेठ १७ गते पालिकाको अधिवेशन हुने भनिएको थियो । तर, विवादका कारण कतिपय स्थानमा अधिवेशन रोक्नुपरेको रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार, सबै जिल्लाहरूको अधिवेशन पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । मधेस प्रदेशका सात, कर्णाली प्रदेशका तीन, गण्डकी प्रदेशका दुई, वाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशका एकरएक जिल्लामा अधिवेशन स्थगनमा परेका छन् । कोसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लाका अधिवेशन सकिएको जानकारी उनले दिए । “सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका पालिका–जिल्लामा विवादका उजुरी प्राप्त भयो । त्यसपछि अधिवेशन केही समयका लागि स्थगित गरिएको छ,” उनले भने । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार, यतिबेला रास्वपा प्रदेशको अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यस्तै, कोसी प्रदेशमा बुधबार अधिवेशन चलिरहेको छ । जहाँ प्रदेश सभापतिका लागि सातजना दाबेदार मैदानमा उत्रिएका छन् । जसमा चन्द्र राई, चन्द्रकुमार गौली, सरिन तामाङ, पिताम्बर तिम्सिना, पारशमणि गेलाल, नारायणप्रसाद घिमिरे र खगेन्द्र कटुवाल छन् ।
रास्वपाले तल्लो तहकै अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने छ । पालिका तहदेखि विवाद उत्पन्न भएपछि चितवनमा असार ७, ८ र ९ गते हुने राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका देखापरेको छ । केसीले विवादित पालिका, जिल्लामा राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि समस्या समाधान गरिने जानकारी दिए । “अधिकांश पालिका, जिल्लाको अधिवेशन भइसकेको छ । विवादमा रहेकाको हकमा कसरी प्रतिनिधि चयन गर्ने भनि तदर्थ समिति छ । त्यस्तै, रास्वपा सचिवालयको बैठकको निर्णयले टुंगो लगाउने छ,” उनले भने । विवाद भएका पालिका, जिल्ला अधिवेशनमा सुक्ष्म तरिकाले समाधान निकाल्ने पनि केसीले बताए । “समस्या भएका ठाउँमा कहाँनेर के समस्या भयो भनी महाधिवेशनपछि सुक्ष्म तरिकाले हेरिने छ । त्यसपछि लोकतान्त्रिक विधि र तरिकाबाट समस्याको समाधान निकाल्छौँ । आयोगका अनुसार, पालिका तहबाट सम्बन्धित पालिकाको सभापति वा सभापति सहभागी हुन नसक्ने अवस्थामा समितिले तोकेको समितिकै एकजनालाई महाधिवेशनको प्रतिनिधि बनाइने छ । केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि छनोट गर्ने प्रतिनिधिमा २०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको गाँउपालिकाबाट एकजना, ४०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको नगरपालिकाबाट दुईजना प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् । त्यस्तै, ५०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको उपमहानगरपालिकाबाट तीनजना र ७०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको महानगरपालिकाबाट चारजना महाधिवेशन प्रतिनिधिमा छनोट हुनेछन् । रास्वपाको विधानअनुसार, पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनेहरू महाधिवेशनका स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । जिल्ला समितिबाट सभापतिसहित अनिवार्य एक महिलासहित पाँचजना प्रतिनिधि चयन गरिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी जिल्ला–काठमाडौं सम्पर्क विभागका प्रमुख स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नेछन् । प्रदेश समिति, त्यसअन्तर्गतका अनुशासन लेखा, निर्वाचन समितिका पदाधिकारी, प्रदेश विभागबाट प्रदेश विभागका पदाधिकारी प्रदेश–काठमाडौं सम्पर्क विभागको प्रमुखसहित तीनजना प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने छ । जसमा एकजना महिला अनिवार्य गरिएको छ । संघीय प्रतिनिधिसभा क्षेत्र समितिअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र संयोजक र संयोजकको मतदाता ठेगाना नभएको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको उपसंयोजकलाई प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था छ । प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग तथा त्यसका शाखा समेतबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रमुखसहित अधिकतम ११ जना हुने व्यवस्था छ । केन्द्रीय तहमा गठन भएको र्‍याटबाट संयोजकसहित पाँचजना केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समिति सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था रास्वपाको विधानमा छ । केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी पनि सहभागी हुनेछन् । केन्द्रीय विभागबाट प्रमुखसहित ११ जना छनोट गर्नुपर्नेछ । जसमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि हुनुपर्छ । सांसदहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा रास्वपा जनप्रतिनिधि छैनन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभाका सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । रास्वपाको विधानअनुसार, केन्द्रीय समितिको आकार १२९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । हाल रास्वपाको केन्द्रीय समितिको आकार ९२ सदस्यीय छ । उनीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ ।