वामपन्थी दलका चार शीर्ष नेताहरूको एउटै स्वर–सहकार्य
काठमाण्डौं । एमाले नेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको सार अभिव्यक्ति एकता र सहकार्यमा थियो । अनि, २१ फागुन २०८२ को पराजय एकता नहुँदाको परिणाम भनिरहेका थिए । कार्यक्रमका निम्तालु प्रचण्डले यतिबेला सबैको टार्गेट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई के गरी सिध्याउने भन्ने रहेको मात्रै भनेनन्, नेपालजस्तो देशमा कम्युनिस्टको जबर्जस्ती प्रभावलाई सिध्याउन दुनियाँभरका प्रतिक्रियावादी लागिरहेको दाबी गरे । प्रचण्डको भनाइमा गत २३ र २४ भदौको आन्दोलन र २१ फागुनको चुनाव पनि त्यही कम्युनिस्टहरू सिध्याउने खेल थियो । उनले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि देशभक्त कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक हुनुको विकल्प नभएको जिकिर गरे । प्रचण्डले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाका लागि पनि हामी एक हुनुको विकल्प नभएको तर्क गरेका थिए । प्रचण्डभन्दा अघि बोलेका माधव नेपालको भनाइचाहिँ अलिक फरक सुनिएको थियो । उनी तत्काल कम्युनिस्टहरू एक हुन सक्ने अवस्था नभएको दाबी गरिरहेका थिए । यद्यपि, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको भूमिका शंकास्पद रहेको दाबी भने गरिरहेका थिए । अनि, खनालचाहिँ चुनावको लज्जास्पद हारको कारण नै एकता नहुनुलाई जोड्छन् । कतिसम्म भने उनी नेकपा र एमाले एक भएको भए एक सय सिट जित्ने दाबी गर्छन् । अहिले नेकपामा रहेका यी तीनै जना नेताको तर्क एमाले अध्यक्ष ओलीका लागि राहतको विषय थियो । एक, चुनावअघि ओलीले राख्दै आएको अडान र २१ फागुनको चुनाव बहिष्कारको प्रस्ताव सही थियो भन्ने तर्कका लागि बल पुगेको थियो । जुन कुरा ओलीले कार्यक्रममा बोले । अर्कोचाहिँ ओलीको धरापमा परेको अध्यक्ष पद जोगाउन मेलो पनि । १४ असार २०८२ मा आजझैँ मदन भण्डारी फाउन्डेसनले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । त्यो दिनको कार्यक्रम एमाले नेता र कार्यकर्ता अहिले फ्लासब्याक गर्न चाहँदैनन् । त्यस दिन एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री थिएँ । उनी कार्यक्रममा आए लामो सम्बोधन गरे । मदन भण्डारीको चर्को आलोचना र आक्षेप लगाए । अनि, एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने विद्या भण्डारीको चाहनामा रोक लगाउने सन्देश दिए । एमाले अध्यक्ष ओली र नेतृ भण्डारीको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका लागि यही दिन खोलीका दुई किनार भएको थियो । त्यसपछि साउनको केन्द्रीय समिति बैठकले भण्डारीको सदस्यता खारेज मात्रै गरेन, सदाका लागि राजनीतिको दैलो बन्द गर्ने निर्णय लियो । असोजको विधान महाधिवेशनले ओलीलाई निर्विकल्प बनायो । अर्थात्, ओली सर्वशक्तिमान बन्ने नीति पास भयो । त्यसमा नेताहरू विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीहरूले थपडी बजाएर अनुमोदन गरेका थिए । त्यसपछि मंसिरको महाधिवेशनमा तेस्रो कार्यकालका लागि ओली अध्यक्ष निर्वाचित भए । पार्टी विपक्षीलाई सोत्तर बनाएर आएका ओलीसहित एमालेलाई २१ फागुनको चुनावले सोत्तर बनाइदियो । २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहको रापतापमा भएको चुनावी भाष्यलाई एमाले चिर्न सक्ने अवस्थामा पुगेन र ओलीसहित एमाले नेताहरूले विगतमा गरेका कमजोरीको फेहरिस्तको जवाफ दिने हैसियत पनि देखिएन । त्यही कारण चुनावलगत्तै एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईसहितका नेताहरूले एमालेमा पुनर्गठनको माग गरे । त्यसमा सुरेन्द्र पाण्डेहरू पनि थपिएका थिए । माथिल्लो तहमा उनीहरूले बोलेका भए पनि एमालेभित्र भुसको आगोजस्तै फैलिएको थियो पुनगर्ठनको माग । ओलीको विकल्पमा युवा संघठन, विद्यार्थी संगठनलगायतका भ्रातृ संगठनहरूले पनि त्यो आवाज उठाएका थिए । कतिपय एमालेका प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीमा यो आवाज बलियो बनेको थियो । त्यही बलमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल पनि ओलीको विकल्प खोज्न राजी भएका थिए । विगतमा एमालेभित्र पौडेल र पोखरेल दुई कित्तामा रहेका थिए । एकले अर्कोलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्ने गरेका थिए । तर, ओलीलाई बिदाइ गर्न भने उनीहरू राजी भएका थिए । उनीहरूले केही महिनाअघि पटक–पटक भेटघाट गरेका थिए । त्यति मात्र होइन, ओलीको अध्यक्षतामा भएको सचिवालय बैठकमा पनि उनीहरूले विकल्पको बारेमा धारणा राखेका थिए । त्यही कारण ओलीले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई अघि सारेका थिए । अनि, पद्मा अर्याललाई पनि अघि सारेका थिए । ओलीलाई सरकारले गिरफ्तार गरेका बेला बसेको सचिवालय बैठकमा थापालाई र्याखर्याख्ती पार्नेमा पौडेल र पोखरेल नै थिए । कतिसम्म भने संसदमा बादलले राखेको भनाइको विरोधमा उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमै विरोध गरेका थिए । अनि, पार्टी बैठकमा बादलले सेनाको विषयमा बोलेका कुरा सच्याएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए । अर्थात्, ओलीको आडमा रहेका नेताहरूमाथि दबाब बढाउने रणनीति ती नेताले लिएका थिए । त्यसपछि एमालेभित्र निरन्तर पुनर्गठनको कुरा उठेको छ । खासगरी, ओलीको बिदाइका लागि दबाब बढाउने प्रयास एमालेभित्र हुँदै गएको छ । पछिल्ला दिनमा एमालेले देशभर सुझाव संकलनको अभियान पनि चलाएको छ । पार्टी पुनर्गठन कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने भनाइमा उनीहरूले सुझाव लिइरहेका छन् । ती सुझावहरू प्रत्येक प्रदेशबाट ओलीको अपेक्षाविपरीत आइरहेका छन् । त्यस कारण, ओलीले आफूलाई एमालेमा पछिल्ला दिन असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । एमाले नेताहरूको भनाइमा एमाले अध्यक्षमा निरन्तरता दिन एमालेभित्रै माहौल नदेखेपछि ओली नयाँ विकल्पको खोजीमा छन् । त्यही उपायको खोजीमा आइपुगेको हो नेकपासँग सहकार्य । दुई साताअघि एमाले अध्यक्ष ओली नेकपाका संयोजक प्रचण्डलाई भेट्न निवास गएका थिए । नेकपा स्रोतका अनुसार प्रचण्डनिवास पुगेका ओलीको प्रस्ताव नै सहकार्य गर्ने भन्ने थियो । खासगरी, कार्यगत एकताको पक्षमा रहेका ओलीले स्थानीय चुनावसम्म कार्यगत एकता गर्ने र त्यसपछि एकतामा जान सकिने मोडलको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा प्रचण्डको लाइन चाहिँ नेतृत्वमा ओलीलाई भने स्वीकार गर्न असहमतजस्तो देखिन्छ । उनी विद्या भण्डारीलाई स्टेरिङ कमिटीको संयोजक बनाएर अन्य नेताहरू सदस्य मण्डलमा रहनेगरीको मोडलको पक्षमा छन् । एमालेका एकथरी नेताहरू भने उक्त मोडलको पक्षमा रहेका छन् । ओलीलाई सम्मानजनक बर्हिगमन गराउनुपर्छ भन्ने तर्कमा रहेका नेताहरूले उक्त मोडलमा सहमति जनाइरहेका छन् । तर, ओली त्यसमा सहमत भइसकेका छैनन् । एमाले र नेकपा एकता हुँदा प्रचण्ड संसदीय दलको नेता हुने मौका पाउँछन् । अनि कांग्रेसभन्दा ठूलो दलको नेता पनि हुनेछन् । त्यसैले उनी विपक्षी दलको नेता हुने मौका पनि पाउनेछन् । जीवनको उत्तरार्धमा एकता गरेको जस लिने पक्षमा रहेका प्रचण्डले थप रणनीतिक लाभ पनि हेरिरहेको देखिन्छ । त्योबाहेक यतिबेला नेकपाभित्र पनि ठूलो किचलो छ । नेता झलनाथ खनालले ३९ पानाको असहमतिपत्र प्रचण्डलाई बुझाइसकेका छन् । खनाल र नेपालको बोलचाल बन्द भएको पनि निकै भइसकेको छ । वरीयता नमिलेका कारण भीम रावलको सक्रियता पनि घटिसकेको छ । शीर्ष नेताहरूबीचमै बेमेल मात्र छैन, असन्तुष्टि र आक्रोशले उत्कर्ष रूप लिएको छ । नेकपा एससँगको एकता समायोजना हुन सकेको छैन । अन्य विभिन्न ससाना दल र समूहसँगको एकताले पनि पूर्णता पाएको छैन, जसले गर्दा, ती दलका नेता र कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । नेकपाको यो भद्रगोल र असन्तुष्टिकै बीचमा प्रचण्ड, माधव नेपालले राजीनामा दिएर बाटो खाली गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । त्यसलाई प्रस्टसँग झलनाथ खनालले असन्तुष्टि पत्रमा लेखेका छन् । अर्थात्, अहिले ओली र प्रचण्ड दुवै दलभित्र सर्वस्वीकार्य देखिएका छैनन् । उल्टै विकल्पका लागि दबाबमा परेका छन् । त्यस कारण, अहिले उनीहरूको सहकार्यको प्रयास पनि आफूहरू जोगिने मेलोको रूपमा व्याख्या हुन थालेको छ । ओली र प्रचण्डहरूले पद सुरक्षित गर्ने रणनीतिसहित कार्यगत एकता गर्न लागेको एमाले र नेकपाका नेताहरू बताइरहेका छन् । उनीहरू खुलेर आलोचना भने गर्न सकिएरहेका छैनन् । राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको भनाइमा पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको दबाब बढ्दै गएको आवाजलाई निस्तेज पार्ने रणनीतिको रूपमा नेताहरूले उपयोग गर्न खोजेका हुन् । पोखरेलले भने, ‘वाम सहकार्य भनेको सधैँका लागि बिक्री हुने एजेन्डा हो । तर, उनीहरूको एकता प्रस्तावमा नियत सफा देखिँदैन । एकता गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छन् त ? भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।’ राजनीतिशास्त्री डा. इन्द्र अधिकारी पनि ओली र प्रचण्डले आफूहरू जोगिने मेलोको अर्थमा हेरेकी छिन् । उनले भनिन्, ‘दुवै जना पार्टीभित्र संकटमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू पार्टी पुस्तान्तरणलाई पत्तासाफ गरिरहनुभएको थियो, त्यो अहिले नसक्ने अवस्थामा पनि यो कुरा आएको हुन सक्छ । अनि, ओलीलाई बनाउनेहरू नै विकल्प खोजीमा रहेको र स्वास्थ्य पनि खस्केको अवस्थाले पनि उहाँलाई बिदा हुनुपर्छ भनेर दबाब आउन थालेपछि एकताको कुरा आएको हो । कम्युनिस्ट नेताहरू सार्वजनिक फोरमबाट सन्देश दिने रणनीतिसहित मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा भेला भएका देखिन्छ । फाउन्डेसनको कार्यक्रमको दुईदिनअघि विराटनगरमा प्रचण्डले एमालेसँग सहकार्य र एकता हुने बताएका थिए । उनले आफ्नो जीवनको अन्तिम क्रमभंगको व्याख्या पनि गरेका थिए । उनीहरूले फाउन्डेसनको कार्यक्रय पनि त्यसरी नै सेट गर्न लगाएको चर्चा एमालेमा भइरहेको छ । फाउन्डेसनभित्र १४ असारको कार्यक्रममा नेकपाका नेता मात्र होइन, संसदमा रहेका सबै दलका नेताहरूलाई बोलाउनुपर्ने आवाज पनि थियो, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसम्मलाई निम्ता गरिएको थियो । तर, यादव कार्यक्रममा आएनन् ।