नयाँको सुशासनको नमुना !

सरकारका पछिल्ला कदमले उसको सुशासनको मखुन्डो उतारिदिएको छ । अध्यादेशबाट एकै पटक हटाइएका पन्ध्र सय बढी रिक्त स्थानको पूर्ति अहिले धमाधम भइरहेको छ त्यसमा योग्यता पुगेका,प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिएका लगभग शून्य छन् । आफन्त,नरनाता र आफूले भनेको मान्ने, आफ्ना कार्यकर्ता वा कार्यकर्ताका सम्बन्धितहरूलाई नियुक्तिको प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सचिवालयमा हालीमुहाली गरिरहेका कुमार बेनले अहिले सम्पूर्ण नियुक्तिको कमान्ड सम्हालेको देखिएको छ । नियुक्तिभन्दा पनि डरलाग्दो अवस्था छ,कर्मचारीको कार्यशैली । सेवाग्राहीसँग तिनको व्यवहार हेर्दा अहिले देश बर्बर युगमै फर्किएको हो कि भन्ने आशङ्का जन्मन पुगेको छ । दुई दिने बिदाले गर्दा सेवाग्राहीहरू समयमै काम होस भन्ने चाहन्छ तर कर्मचारी भने तिनको कुरै नसुन्ने तिनलाई अपमान गर्ने गरिरहेका हुन्छन् । सस्तो प्रचारबाजीका लागी खास खास मान्छेहरूलाई सुशासनमा सुधार भएको भन्न लगाइएको छ । तर सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने हेर्न भने स्वयम सेवाग्राही बनेर जानुपर्छ । अहिले पनि कमिशनखोरी,पैसा नदिई काम नगर्ने प्रवृत्ति ज्युँका त्युँ छ । मन्त्री मन्त्रीजस्ता छैनन्। तिनलाई आफ्नो पोज र शान देखाउन हतार छ । मन्त्रीले नीतिगत निर्णय गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व छोडेर खरदार, सुब्बाको जस्तो काममा लागेको देखिन्छ । पूरै मन्त्रिपरिषद् कुनै अपठित समूहको भीड जस्तो देखिन्छ । नियम, कानुन, ऐन सबै आफ्नो खल्तीमा छ भन्ने ठान्ने केही मन्त्रीहरू त प्रदेश मन्त्री र मेयर उपमेयरलाई थुन्सेसम्मका अभिव्यक्ति दिएर हिँड्न थालिसके । गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री , अर्थमन्त्री सबै के बोल्नुहुन्छ के बोल्नु हुँदैन भन्ने समेत नबुझ्ने अबुझ जस्ता देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले मनपरी बोल्दै हिँडेपछि अप्ठेरोमा परेको जस्तो देखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र अहिले पागल प्रलाप गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । केही पनि र कसरी बोल्छन् भन्ने तिनको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ सन्तुलन नै गुमाएर त्यस्तो बोलेका हुन् । पासपोर्ट प्रकरणमा ठुलो कमिसन हात पार्न प्रम बालेन्द्र साहको सचिवालय असफल भएपछि ठेकदार मन्त्री नै विक्षिप्त जस्तो देखिएका छन् । यसरी चलिरहेको सुशासनले अब चाँडै मुलुकमा रामराज्य ल्याउँछ भन्ने जनताले विश्वास गर्छन् भन्ने भ्रम भने रास्वपाले त्यागी सकेको छैन । उसले जनतालाई ढाँट्न सक्ने कला जानेकैले त्यस्तो भ्रम पालिराखेको हो । आमसभामै तपाईँहरूलाई झुक्क्याउने बौद्धिकता चाहिँ मसँग छ भन्ने सभापति रवि लामिछानेलाई नै झुक्क्याउने एकसे एक ढाँटहरू रास्वपा भित्र देखिएपछि वर्तमान सरकार र सत्तारुढ दल ढाँटको जमातमा परिणत भएको छ ।

कालोबजारी तस्करी र ठगीभन्दामा यति चाँडै रास्वपा कार्यकर्ता कसरी पोख्न भए भन्ने कुरा भने खोजीकै विषय भएको छ । बिजुलीमा भ्याट लगाउँदा, अस्पतालमा उपचार गराउँदा, र स्कुलमा बच्चा पढाउँदाको बिलमा ट्याक्स लगाउँदा पनि यो सरकार सुशासनको पक्षधर देख्नेहरूले भने अब आँखा खोल्नुपर्ने भएको छ । सुशासनको सबभन्दा ठुलो नमुना त सुकुम्वासी प्रकरणमा देखिएको छ । वर्तमान सरकाले कार्यभार सम्हालेको १५ दिन नबित्दै काठमाडौँ उपत्यका समेत देशका अधिकांश भागमा सुकुम्वासीमाथि डोजर आतङ्क मच्काइयो । डोजर आतङ्कबाट लाखौँ मान्छे बेघर भए । काठमाडौँमा जनआक्रोशको सामना गर्न तिनलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र चाँडै सुरक्षित पुनर्वासको प्रबन्ध मिलाउने भनियो । विना सूचना एकाएक हमला गरेर विस्थापित गराउनेले त्यो बचन पूरा गर्छ भन्ने विश्वास त विस्थापित पीडतिहरुमा थिएन । तर तिनको विकल्प पनि त थिएन । अहिले एकाएक फेरि डोजर आतङ्ककै शैलीमा होल्डिङ सेन्टरबाट आश्रितहरूलाई सडकमा ल्याएर छाडिदिएको छ । सडकमा अलपत्र पारिएका ती सुकुम्वासीको सम्बन्धमा बुझ्नलाई पर्याप्त सामग्री समेत छैन । पत्रकार, खास गरेर युट्युबहरू सरकार, त्यसमा पनि बालेनको ढाकेको रूपमा खडा भएर प्रश्न गर्छन् । जसलाई तिनले गेस्टको रूपमा आमन्त्रण गर्छन् उनैमाथि झम्टन्छन् । सम्मानित पाहुनालाई त खाउँला जस्तो गर्ने युट्युबेले निरीह पीडित र असह्य सुकुम्वासीको यथार्थ किन बाहिर ल्याउँछन् ? सुकुम्वासीलाई हटाउन सेना प्रयोग गरिएको विषय निकै विवादित बनेको थियो ।

सेनाले त पालिकाहरूलाई सुकुम्वासीको विवरण मागेर परिपत्र समेत गरेको थियो । सुकुम्वासी हटाउने सेना प्रयोग गर्ने कानुनको कुन दफा हो, त्यसको जवाफ त सरकारले दिनुपर्ने होला । गैर कानुनी तरिकाले काम गर्न सेना किन तयार भयो त्यसको चाहिँ जवाफ सेनाले नै दिनुपर्छ । सुकुम्वासीलाई हटाउँदा तिनको जीवन, सम्पत्ति र स्वाभिमान मात्र गएन बिरामीको उपचार, बच्चा बच्चीको भविष्य, आमा बाउको सम्मान सबै गयो । होल्डिङ सेन्टरमा बिरामीलाई गरिने दुर्व्यवहार, बुडाबुडीमाथि गरिने हर्कत, गर्भवती, सुत्केरी, काखे बालकमाथि कस्तो व्यवहार गरियो, त्यो मानव सभ्यता, लोकतन्त्र र विधिको शासनसम्मत थियो रु यस प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? हजारौँ बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने सरकारलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले के भन्छ, छिमेकी, मित्रराष्ट्रहरूले के भन्छन्, मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंसथाहरुले के भन्छन् ? स्कुल किन भत्काइयो, मन्दिर, गुम्बा, चर्च किन भत्काइयो के त्यो व्यक्तिको आस्थामाथिको प्रहार होइन ? होल्डिङ सेन्टरबाट गाडीमा राखेर सडक सडकमा सुकुम्वासीलाई डम्प गर्नु सुशासन हो ? सुशासनको परिभाषा लगाउनेहरूले यसको जवाफ दिनु¥यो ।

नागरिकका नैसर्गिक र मौलिक अधिकार खोसेर सुशासनको धाक लगाउनेकै पक्षमा हाम्रा सञ्चारकर्मी, पत्रकार, मानवअधिकारवादी पनि सामेल भएपछि देश बन्दैन त नयाँको सुशासनको नमुना ! सुशासन र विदेशी ऋणको गह्रुँगो भारीबिचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, त्रास, आतङ्क र भय नै सुशासन कायम राख्ने हतियार हुन भने त्यस्तो सुशासन जनतालाई किन चाहियो ? सुशासनले त पारदर्शिता, जिम्मेवारी र तदारुकताका साथ कार्यसम्पादनलाई इंकित गर्नुपर्ने हो । उल्टो त्यसकै मजाक बनाउनेहरूलाई सुशासनको बाहक भन्न लाज लाग्नु पर्ने हो । विगतमा जनतालाई सुशासन दिन नसक्ने दलहरूले पनि अब त्रासमा बाँच्न बाध्य जनताको आवाज किन बोल्दैनन् । सय दिनमा मुलुकलाई भयावह सङ्कटमा होम्ने नयाँ भनिनेहरूको शासन जनताले कति दिन र कसरी भोग्छन्, त्यसको अहिले नै कसैले भविष्यवाणी गर्न सक्दैन । तर एउटा कुरा के हो भने जनतालाई निरीह रैती बनाएर राख्न अबका दिनमा सम्भव छैन । जनतालाई त्रासको बन्दी बनाउन खोज्नेको विरुद्ध सङ्घर्षको नेतृत्व काँग्रेस एमालेले गर्न सकेनन् भने त्यसको नेतृत्व सम्हाल्ने नयाँ शक्तिको उदय पनि हुन सक्छ ।