सीटीईभीटीमा कर्मचारी आन्दोलित

काठमाडौँ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का कर्मचारीहरू आन्दोलित हुँदा दैनिक शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित भएका छन् । परिषद्अन्तर्गत देशभर रहेका ६७ वटा आङ्गिक शिक्षालय, ७ वटा प्रदेश कार्यालय, आयोजना, प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, राष्ट्रिय सिप परीक्षण समिति र केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित भएका हुन् । दबाब सिर्जना गर्न देशभरका सीटीईभीटी मातहतका कर्मचारीहरू भक्तपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रित भएका छन् । यसबाट प्राविधिक धारतर्फ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको शैक्षिक क्यालेन्डर र परीक्षा तालिका प्रभावित हुने देखिएको छ । सीटीईभीटीले शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि सञ्चालन गर्न लागेको डिप्लोमारपीसीएल र प्रिडिप्लोमा तहको प्रवेश परीक्षामा कुल ५६ हजार ९ सय २६ जना विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये डिप्लोमारपीसीएलतर्फ ५२ हजार ९ सय ५६ र प्रिडिप्लोमातर्फ ३ हजार ९ सय ७० जना विद्यार्थी रहेका छन् । प्रशिक्षकसहितका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिँदा समग्र शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित बनेको हो । हाल दुई हजार दुई सय करार, आंशिक तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू सेवा निरन्तरताको माग राख्दै आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूको मुख्य माग ‘अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत करार, मासिक ज्यालादारी तथा दैनिक ज्यालादारी श्रमिकको रोजगारी सुनिश्चित गरिनुपर्ने’ रहेको छ । सीटीईभीटी व्यवस्थापनले भर्खरै ल्याएको ‘करार व्यक्ति छनोट कार्यविधि २०८३’ मार्फत कर्मचारी कटौती गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले देशव्यापी विरोध कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् । वि।सं। २०४५ मा स्थापना भएको परिषद्का १४ वटा आङ्गिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि विभिन्न समयमा ९३२ जनाको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । तर, त्यसयता थप स्थायी दरबन्दी सिर्जना नगरिएको आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको भनाइ छ । जबकि हाल ६७ वटा आङ्गिक शिक्षालय, ७ वटा प्रदेश कार्यालय, आयोजना, प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयबाट परिषद्को सेवा प्रवाह भइरहेको छ । संरचना विस्तार भए पनि नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरी तीन दशकदेखि यिनै करार र ज्यालादारी श्रमिकका भरमा संस्था सञ्चालन गरिएको आन्दोलित पक्षको दाबी छ ।

हाल स्वीकृत ९३२ स्थायी दरबन्दीमध्ये ५२९ जना र दुई हजार ३२ कराररज्यालादारीमध्ये एक हजार ५३२ जनाले कार्यबोझ तथा औचित्यका आधारमा कार्यसम्पादन गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ । आन्दोलनरत कर्मचारीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगत तीन दशकदेखि परिषद्का विभिन्न पदमा कार्यरत कुल जनशक्तिको ठूलो हिस्सा रहेका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । तर, आज तिनै श्रमिक श्रम शोषणमा परी जागिरबाट निकालिने अवस्था आएको छ । मासिक ज्यालादारीबाट दैनिक ज्यालादारीमा झारिएको छ भने आधारभूत तलबबाहेक सम्पूर्ण सेवा,सुविधाबाट वञ्चित गराइएको छ ।’ माग सम्बोधनका लागि आर्थिक वर्ष २०७७।७८ र २०७९।८० मा विभिन्न प्रतिवेदन बनेका थिए । तर, ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएपछि परिषद्अन्तर्गतका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले गत साउन ११ गते व्यवस्थापनसमक्ष ९ बुँदे माग पेस गरेका थिए । माग पूरा नभएपछि उनीहरूले सीटीईभीटीको केन्द्रीय कार्यालय परिसर घेराउ तथा धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् । स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरिएको दुई महिने सेवा निरन्तरताको निर्णय खारेज गरी साविक बमोजिम सेवा निरन्तरता दिनुपर्ने र सरकारको गत असार ३२ गतेको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसका साथै, श्रमिकमैत्री नीति अवलम्बन गरी समान कामका लागि समान ज्याला कायम गर्नुपर्ने, श्रमको सम्मान र श्रमजीवीको हक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन् । यस्तै, श्रमिकहरूको अनुभव, योगदान र सेवाको उचित मूल्याङ्कन गर्दै उमेर हद नलाग्ने गरी स्थायी समाधान गरिनुपर्ने उनीहरूको एजेन्डा छ । करार, आंशिक तथा दैनिक ज्यालादारी श्रमिक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक अमित पन्तले हाल ६४ जना श्रमिकलाई रोजगारीबाट वञ्चित गराइएको र १ हजार ५२६ जना कर्मचारीको करार म्याद दुई महिनाका लागि मात्रै थपिएको बताए । संयोजक पन्तले भने, ‘दुई महिनाको म्याद सकिएपछि हामी कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना गरिएको छ । नयाँ ल्याइएको कार्यविधिले लेखा, प्रशासन र लामो समयदेखि सेवा पुर्‍याउँदै आएका अनुभवी कर्मचारीहरूको पद नै कटौती गर्ने नियत राखेको छ, जुन श्रमिकहरूप्रति अन्याय हो ।’

यसअघि सरकारले कसैलाई नहटाई पुल दरबन्दीमा राखेर अघि बढाउन निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै पन्तले भने, ‘विसं २०७६ र २०७९ को सङ्घर्षपछि सीटीईभीटीकै निर्देशकको संयोजकत्वमा बनेका प्रतिवेदनहरूले समेत श्रमिकमाथि अन्याय भएको स्वीकारेका थिए । तर, ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अहिले पुनः सामूहिक कटौतीको बाटो रोजियो ।’ हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नेतृत्वविहीन छ । परिषद्को अध्यक्ष शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री रहने व्यवस्था छ भने उपाध्यक्ष नियुक्त हुन सकेका छैनन् । हाल परिषद्को निमित्त सदस्यसचिवमा अनोज भट्टराई हुनुहुन्छ । परिषद्का सूचना अधिकारी एकराज अधिकारीले आन्दोलनरत कर्मचारीका मागबारे शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग समन्वय र छलफल भइरहेको बताए । अधिकारीले भने, ‘विभिन्न माग राखेर ज्ञापनपत्र पेस गर्नुभएको थियो । यसअघि वार्ता पनि भएको हो । उहाँहरूका माग हामीले मात्र सम्बोधन गर्न सक्ने खालका छैनन्, त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ ।’