सर्वोच्चद्धारा सार्वजनिक जग्गा वितरणमा तत्कालका लागि रोक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक जग्गा वितरणमा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राजनीतिक एवं व्यक्तिगत रूपमा जग्गा बाँड्ने कार्यमाथि तत्कालका लागि रोक लाएको हो । सार्वजनिक जग्गाहरू बाँड्ने कार्य रोक्न सरकार, राष्ट्रपति कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालयसहितका निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । सार्वजनिक जग्गाहरू बाँड्ने कार्य रोकेर ‘यथास्थितिमा राख्न’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासबाट सरकारलाई आदेश भएको छ । गत वैशाख ८ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशको प्रति बाह्रखरीलाई प्राप्त भएको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को हाल विद्यमान दफा ५२ ख (४)(ग) अन्तर्गत वन तथा ऐलानी जग्गा, सरकारी, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा पर्यावरणीय क्षेत्रमा जग्गा वितरण गर्ने कुनै पनि कार्य र निर्णय स्थगन गर्नुपर्ने मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए । श्रेष्ठ सत्य र न्यायको खोजी अभियान संस्थाका अध्यक्ष समेत हुन् ।

रिटमा अव्यवस्थित बोसवासीको नाममा बाँडिएका जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन समेत माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले तत्कालका लागि सार्वजनिक जग्गा बाँड्ने कार्य रोकी यथास्थितिमा राख्न भनेको हो । सर्वोच्चले सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘‘उल्लेखित मिति (वैशाख १६) मा छलफल भई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने टुङ्गोमा नपुगेसम्म सार्वजनिक जग्गाहरू राजनीतिक एवम् व्यक्तिगत रूपमा बाँड्ने कार्यलाई यथास्थितिमा राख्नू । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूका नाममा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश सरकारलाई जानकारी गराउन समेत भनिएको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि सरकार र रिट निवेदक दुवै पक्षलाई झिकाएको छ । उनीहरूलाई वैशाख १६ गते छलफलमा उपस्थित हुन भनिएको हो ।

सर्वोच्चले विषयको प्रकृति अनुसार दुवै पक्ष (सरकार र रिट निवेदक) राखेर छलफल गरी अन्तरिम आदेशको निरन्तरताबारे निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने भन्दै वैशाख १६ गतेका लागि सुनुवाइको पेशी समेत तोकेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाहरू र अनधिकृत रूपमा कब्जा भएका जग्गाहरूलाई समेत सरकारको प्राथमिकतामा राखी भूमिहीन दलित तथा खास भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई वितरण गर्न मापदण्ड तय गर्न समेत आदेशको माग गरेका थिए । विधायन ऐन, २०८१ को समग्र संरचना प्रतिकुल हुने गरी २०८१ असोज १४ मा भूमि समस्या समाधान आयोग गठनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको जिकिर पनि रिटमा छ । उक्त आदेशको पूरकको रूपमा मिति २०८१ माघ २ मा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याइएको जनाउ समेत सर्वोच्चलाई दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्त प्रतिकूल सार्वजनिक जग्गा बाँड्ने कार्य भएको पनि रिटमा खुलाइएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न भनेर बनेका भूमि समस्या समाधान आयोग र आदेश कुनैबाट संविधान र कानुनको उद्देश्य अनुरूपको कार्य हुन नसकेको दलिल समेत सर्वोच्चमा पेस गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट ऐनद्वारा स्थापित निकायहरूको आधिकारिक र औपचारिक निर्णय बेगर सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासको नाममा जग्गा वितरण गर्ने गराउने कार्य रोक्न भएको आदेश प्रतिकूल जग्गा बाँड्ने कार्य भएको सहितका नजिर र सिद्धान्तहरू पनि रिटमा देखाइएको छ । नेपाल कानुन पत्रिका (नेकाप) २०५४, अङ्क १२, निर्णय नम्बर ६४७९ मा यस्तो नजिर स्थापित भएको रिटमा खुलाइएको छ । यस्तै, नेकाप २०७५, अङ्क १, निर्णय नं. १०६२५ को उत्प्रेषण परमादेश समेतको मुद्दामा स्थापित अर्को नजिर पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहन दिनुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन। सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहनुपर्छ र कुनै किसिमले पनि नदी किनारका र अन्य जग्गा अतिक्रमण गरिने कुरा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने,’’ नजिर स्थापित भएको समेत आधार लिइएको छ ।