अपराध संहिता संशोधन विधेयकको मस्यौदाप्रति सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको आपत्ति

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले मुलुकी अपराध संहिता (संशोधन विधेयक)को मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले संसदीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ लाई संशोधन गर्न अघि बढाएको मस्यौदाप्रति विरोध जनाएका हुन् । उनले संविधानले नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको भन्दै प्रस्तावित मस्यौदाले मौलिक हकमाथि प्रहार गर्ने जिकिर गरे । मस्यौदामा ‘संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने’ भन्ने शब्द थपेर राज्यविरुद्धको कसुर बनाउने र त्यसमा २५ वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

उनले शान्तिपूर्ण विचार, राजनीतिक असहमतिका फरक मत, प्रदेश संरचना खारेजी वा संविधान संशोधनको मागजस्ता शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई पनि अपराध मान्ने कार्य लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आघात हुने तर्क गरे । उनले यस्ता कार्य संविधानको मर्मविपरीत भएकाले ‘रुलिङ’ गर्न समेत आग्रह गरे । उनले परराष्ट्र नीति व्यक्तिगत आवेगमा नभई पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा बन्नुपर्ने बताए । देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि कुरा तथ्य र प्रमाणमा टेकेर बोल्नुपर्ने र हचुवाका भरमा बोल्न नहुनेमा उनले जोड दिए । उनले प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनु नै राष्ट्रको हितमा हुने उल्लेख गरे ।