सांसदबाट आफैँ नीति बनाउने, बजेट अनुमोदन र योजना छनोट ‘संवैधानिक जालसाजी’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रत्यक्ष रूपमा बजेट खर्च गर्ने अधिकार सांसदहरूलाई दिन नमिल्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यस्तो ठहर गरेको हो । २०८१ पुस १२ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा योजना छनोट र बजेट खर्च गर्ने कार्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्तको उल्लंघन हुने भनेको छ । जुन निकायले कर लगाउने र बजेट पारित गर्ने अधिकार राख्छ, सोही निकाय आफैँ उक्त बजेट खर्च गर्ने कार्यमा संलग्न हुनु ‘संवैधानिक जालसाजी’ हुने सर्वोच्चको ठहर छ । “विधायिकी कार्यको तजबिजी प्रयोगले विकासको आवश्यकतालाई भन्दा राजनीतिक संरक्षकत्वलाई प्रश्रय दिन्छ । यसले सेवाको राजनीतिलाई स्रोतको सौदाबाजीमा परिणत गरिदिन्छ, जसले गर्दा मतदाता र प्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध लोकतान्त्रिक नभई लेनदेनमा आधारित हुन पुग्दछ,” सर्वोच्चले भनेको छ, “राज्यकोषको ढुकुटीबाट मतदाता रिझाउन बजेट छर्नु सुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वको विपरीत मात्र नभई, यो एक प्रकारको संवैधानिक जालसाजीसमेत हुन जान्छ ।” सांसद कार्यकारी प्रकृतिका विकासका कार्यमा प्रवेश गर्नु संविधानले कोरेको कानुनी लक्ष्मण रेखा उल्लंघन गर्नु रहेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च पुगेको विवादमा यस्तो फैसला आएको हो । सांसदका नाममा साना र टुक्रे योजनाहरू बाँड्ने कार्यले स्थानीय सरकारको संवैधानिक स्वायत्ततामा समेत हस्तक्षेप पुग्ने सर्वोच्चको निर्क्योल छ ।संघीय वा प्रादेशिक जुनसुकै तहमा भएता पनि शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत संरचनालाई भत्काउने र विधायिकी मर्यादालाई क्षीण तुल्याउने गरी ल्याइएका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष वा सोही प्रकृतिका कुनै पनि तजबिजी कार्यक्रमहरूले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने पनि उक्त फैसलामा जनाइएको छ । व्याख्याका क्रममा भारतसहित विश्वका विभिन्न मुलुकको अभ्यास र स्थापित मान्यता समेत दर्शाइएको छ । “विधायिकाका सदस्यहरू आफैँ नीति बनाउने, बजेट अनुमोदन गर्ने, निरीक्षण गर्ने अनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा आफैँ योजना छनोट र कार्यान्वयनमा संलग्न हुनु संविधानको मूल भावना र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता प्रतिकूल हुन्छ,” पूर्ण फैसलामा उल्लेख छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्न दिने गरी भएको निर्णयपछि बारा महागढीमाई नगरपालिका–१० का पारितोष कुमार साह र रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिका–४ का आविद हुसैनले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । यस्तै, सिरहा सुखीपुर नगरपालिका–२ का शिवशंकर यादव (हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य) लगायतले पनि भिन्नै रिट दिएका थिए । अधिवक्ता विक्रम भण्डारीले समेत अर्को रिट दायर गरेका थिए । राज्यकोषबाट बजेट परिचालन गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण वा योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्य ‘विशुद्ध कार्यकारी कार्य’ रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । यस्तो कार्य सांसदको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने सर्वोच्चको निक्र्र्योल छ । “जुन कार्य गर्न संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासले सांसदलाई परिकल्पना नै गरेको छैन । सोही कार्यका लागि सांसदको तजबिज रहने गरी बजेट विनियोजन गर्नु भनेको विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन गर्नु हो,” पूर्ण फैसलामा उल्लेख छ । जसले बजेट स्वीकृत गर्छ, उसैले खर्च गर्ने परिपाटी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत मात्र नभइ गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व समेत हुने फैसलामा उल्लेख छ । विधायिकाका सदस्यहरूको मूल संवैधानिक दायित्व सञ्चित कोषमाथि निरन्तर वित्तीय नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण राख्नु रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । अन्यथा, संवैधानिक नैतिकताको अवमूल्यन गर्नुका साथै वित्तीय अनुशासन, निष्पक्षता र सुशासनको मर्ममाथि नै आघात पुग्ने ठहर सर्वोच्चको छ ।