व्यवसायी सुरज वैद्यको कम्पनीले राखेको ४५ लाख धरौटी क्षतिपूर्तिसहित तिर्न टेलिकमलाई सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले एक बोलपत्र प्रक्रियामा जफत गरेको ४५ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम (बिड सेक्युरिटी) गैरकानूनी ठहर गर्दै ब्याज र क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटको पक्षमा फैसला सुनाउँदै टेलिकमको निर्णय उल्ट्याइदिएको हो । विवादको सुरुवात सन् २०१० अक्टोबर २४ बाट भएको थियो । नेपाल टेलिकमले विभिन्न ब्राण्डका ४ ह्वील ड्राइभ पिकअप गाडीहरू खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त ठेक्का प्रक्रियामा व्यवसायी सुरज वैद्यको युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटले भाग लिँदै ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी (धरौटी) राखेको थियो । सुरुको सर्तअनुसार बोलपत्रको मान्य अवधि २०११ अप्रिल ८ सम्म थियो । तर, आन्तरिक छानबिन र उजुरीका कारण टेलिकमले समयमै निर्णय गर्न नसकेपछि युनाइटेड ट्रेडर्सलाई बोलपत्रको अवधि थप्न आग्रह गर्यो । युनाइटेड ट्रेडर्सले पहिलोपटक सहमति जनाउँदै २०११ जुन ३० सम्मका लागि अवधि थप गरिदियो । टेलिकमले पुनः दोस्रोपटक म्याद थप गर्न आग्रह गर्दा युनाइटेड ट्रेडर्सले अस्वीकार गर्यो । कम्पनीले म्याद थप्न नसकिने र आफ्नो धरौटी फिर्ता पाउनुपर्ने माग राख्यो । तर, टेलिकमले म्याद समाप्त भइसकेपछि मात्रै ठेक्का स्वीकृतिको आशय पत्र र स्वीकृतिको पत्र पठाएको थियो ।
युनाइटेड ट्रेडर्स सम्झौता गर्न नआएको बहानामा टेलिकमले लुम्बिनी बैंकमा रहेको उसको ४५ लाख रुपैयाँ धरौटी जफत गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २० र बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको व्याख्या गर्दै भनेको छ कि बोलपत्रको मान्य अवधि थप गर्ने विषय पूर्णतः बोलपत्रदाताको मञ्जुरीमा भर पर्ने कुरा हो । अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘बोलपत्रदाताले म्याद थप गर्न इन्कार गरेमा उसको धरौटी जफत नगरी फिर्ता दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बोलपत्रको मान्य अवधि समाप्त भएपछि त्यो प्रस्ताव कानुनी रूपमा ‘मृत’ सरह हुन्छ । म्याद सकिएको प्रस्तावमा टेकेर गरिएको धरौटी जफतको निर्णय कानुनी हुनै सक्दैन ।’ यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले पनि टेलिकमको निर्णय बदर गर्दै धरौटी रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएका थिए । टेलिकमले ती फैसला चित्त नबुझाई सर्वोच्चमा ‘मुद्दा दोहोर्याई पाउँ’ भनी निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतकै फैसलालाई सही ठहर्याउँदै टेलिकमको दाबी खारेज गरिदिएको छ । अदालतको फैसलाअनुसार अब नेपाल टेलिकमले जफत गरिएको ४५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ । मुद्दाको प्रक्रियामा युनाइटेड ट्रेडर्सलाई परेको हैरानी बापत थप १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । यो फैसलाले सार्वजनिक निकायहरू (सरकारी संस्थान) ले ठेक्का प्रक्रियामा गर्ने ढिलासुस्ती र बोलपत्रदातालाई जबर्जस्ती सर्तहरू लाद्ने प्रवृत्तिमाथि रोक लगाएको छ ।