सहकारी संस्थाको नियमन गर्न बागमती प्रदेशले रजिष्ट्रार कार्यालय खोल्ने

काठमाण्डौं । बागमती प्रदेशले सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ। सरकारले हिजो ल्याएको आर्थिक बर्ष २०८०।८१ बजेटमार्फत् आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सहकारी संस्थाको नियमन तथा प्रवर्द्धनका लागि सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रायलका लागि २ अर्व १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस अघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय रहेकोमा मन्त्रालय कटौती गरी सहकारीलाई पर्यटनमा लगेर जोडिदिएको छ ।

त्यसका साथै सहकारी संघ संस्थाको नियमन तथा प्रवर्द्धनका लागि सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय समेत रहेको थियो । सात प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा सहकारी संस्था रहेका छन् । प्रदेश मातहत २ हजार भन्दा बढी सहकारी रहेको तथ्याङ्क छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशमा रहेको सहकारी संस्थाहरु बढी समस्यामा रहेका छन् । कतिपय सहकारी संस्थाले सदस्यबाट अरबौं रुपैयाँ संकलन गरेर अपचलन गरेको अवस्था प्रदेशमा रहेको छ। यस अघि बागमती सहकारी मन्त्रालयले सहकारी संस्थाहरुको संयुक्त अनुगमन गरी समस्या समाधान गर्ने भन्दै सहकारी संघसंस्था सञ्चालन,अनुगमन तथा लेखापरिक्षण सम्बन्धी मापदण्ड,२०७९ समेत ल्याएको थियो ।