संसदीय समिति सभापतिमा मिल्यो भागबन्डा, रास्वपा र राप्रपाले पाएनन्
काठमाडौं । नयाँ संसद् सुरु भएको नौ महिनापछि दलहरुले संसदीय समिति सभापतिको भागबन्डा टुंगो लगाएका छन् । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुले आइतबार संसदीय समितिको भागबन्डा मिलाएका हुन् । सो सहमतिलाई सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले चारवटा समितिको सभापति पाउने भएको छ । संसदको ठूलो दल कांग्रेसले अर्थ, संसदीय सुनुवाइ, राज्यव्यवस्था र कृषि समितिको सभापति पाउने भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले लेखा, महिला र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसहित तीनवटा समिति सभापति पाउने सहमति भएको छ । संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादीले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार र पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ । सत्ता साझेदार दल जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमतले
एक–एक समिति पाउने भएका छन् । जसपाको भागमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति पाउने भएको छ ।
सत्ता बाहिर रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भने कुनै पनि समितिको नेतृत्व दिइएको छैन । सिंहदरबारमा बसिरहेको कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुको बैठकले उक्त सहमतिलाई अन्तिम रुप दिने जनाइएको छ ।