राष्ट्र बैंकले थाल्यो १० वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्ने

काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले तेस्रो पक्षमार्फत् बढी कर्जा प्रवाह गर्ने नेपालका शीर्ष १० वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार विदेशी अडिटरले कर्जाको पोर्टफोलियो मूल्यांकन गर्ने भएका हुन् । लोन पोर्टफोलियो रिभ्यूका लागि राष्ट्र बैंकले योग्य अन्तरराष्ट्रिय फर्मबाट आशयपत्र माग गरेको छ । शुक्रबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै केन्द्रीय बैंकले योग्य अन्तरराष्ट्रिय परामर्श फर्मबाट परामर्श सेवाको आशयपत्र माग गरेको हो । यस परामर्श सेवाको मुख्य काम शीर्ष १० बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्नु रहेको छ । पोर्टफोलियो रिभ्यूका लागि छनोट भएको बाह्य परामर्शदाताले १० वाणिज्य बैंकको कर्जाको सबै पक्षबारे प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने छ । यसैगरी नेपाली बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीबारे सुझावसहितको सम्पूर्ण मूल्यांक गरी संयुक्त प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्ने छ ।

बाह्य परामर्शदाताले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड र इन्टरनेसनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड ९ का आधारमा अन्तरराष्ट्रिय अडिटिङ स्ट्यान्डर्डअनुसार कर्जाको गुणस्तर मुल्यांकन गर्नुपर्नेछ । बाह्य परामर्शदाताको काम सहभागी बैंकको लेखापालन तथा जोखिम व्यवस्थापन अभ्यासको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता जाँच गर्नु हुनेछ । परामर्शदाताले कर्जा जोखिम पहिचारको नीति, प्रक्रिया र ढाँचा विश्लेषण गर्नु हुनेछ । यसैगरी बैंकको जोखि मूल्यांकन, निगरानी तथा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत जोखिम न्यूनीकरण कार्य अन्तरराष्ट्रिय रुपमा उत्कृष्ट अभ्यास अनुरुप भए नभएको पहिचान हुनेछ । केन्द्रीय बैंकले आशयपत्र माग गदै भनेको छ, ‘कुल कर्जा प्रवाहको आधारमा शीर्ष १० बैंकको लोन पोर्टफोलिया रिभ्यूअन्तर्गत स्थानीय नियामकीय म्यान्डेटअनुसार कर्जाको वर्गीकरण, जोखिम भार र प्रोभिजनिङ तथा क्रेडिट फ्लो, वर्गाीकरण तथा कर्जा जोखिम व्यवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकको मान्यताअनुसार भए नभएको मूल्यांकन हुनेछ ।’

गुणात्मक मूल्यांकन

१. क्रेडिट पोलिसी फ्रेमवर्क अन्तर्गत क्रेडिट पोलिसी गाइडलाइन, प्रोडक्ट पेपरको मूल्यांकन

२. कर्जा जोखिम व्यवस्थापन नीति, जोखिम व्यवस्थापन विभागको भुमिका र संरचना तथा जोखिम व्यवस्थापन कार्यको अभ्यासको मूल्यांकन

३. क्रेडिट स्ट्यान्डर्ड, क्रेडिट कन्ट्रोल, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन एप्रोच, सम्पत्ति मूल्यांकन, इन्फोर्समेन्ट लागत, कागजातको पूर्णता समीक्षा

४. कर्जा उपयोगिता तथा निगरानी संयन्त्रको अध्ययन
संख्यात्मक मूल्यांकन
१. कुल कर्जा प्रवाहको आधारमा शीर्ष १० बैंकको लोन पोर्टफोलिया रिभ्यूले निम्न विषय समेट्नेः स्थानीय नियामकीय म्यान्डेटअनुसार कर्जाको वर्गीकरण, जोखिम भार र प्रोभिजनिङ तथा क्रेडिट फ्लो, वर्गाीकरण तथा कर्जा जोखिम व्यवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकको मान्यताको मूल्यांकन
२. अन्तरनिहित जोखिम, अन्तरसामूहिक सम्बन्ध, अन्तरआबद्धता, सम्बन्धित निकाय तथा इन्साइडर गतिविधिसम्बन्धित जोखिको मूल्यांकन
केन्द्रीय बैंकले इच्छुक योग्य परामर्शदातालाई चैत २५, २०८० अगावै आशयपत्र पेश गर्न भनेको छ । बाह्य मूल्यांकनकर्ता व्यक्ति वा संस्था योग्यता (५०प्रतिशत ), अनुभव(४०प्रतिशत) र क्षमता( १० प्रतिशत )का आधारमा छनोट हुनेछन् । आईएमएफले नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा वास्तविक नभएको, धितो मूल्यांकनसम्बन्धी विधि प्रभावकारी भएको, वित्तीय अनुशासन नभएको लगायतका प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरले विदेशी स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । कर्जा र धितो मूल्यांकनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै इभरग्रिनिङ, सामूहिक ऋण र जोखिमको विषयमा लेखापरीक्षण गर्ने अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिबद्धता थियो । यस्तै, लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्न आईएमएफसँग सहयोग लिनेसमेत अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिबद्धता थियो
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीले पत्रमार्फत् आर्थिक र वित्तीय नीतिमा सुधार गर्नुको साथै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । २०७८ पुस ७ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिलिना ग्योरगिएभालाई पत्र लेख्दै आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा ४० वटा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसै प्रतिबद्धता पत्रको ३० नम्बर बुँदामा नेपालका १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट गराउने उल्लेख थियो । अर्थमन्त्री र गभर्नरले लेखेको पत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, वित्तीय संघीयतालाई प्रवर्धन गर्ने, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारीता बढाउने र सार्वजनिक सेवालाई सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख थियो । एक वर्षअघि आईएमएफले नेपालका ठूला १० बैंकको लेखापरिक्षण स्वतन्त्र लेखापरिक्षकबाट गराउन सुझाव दिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । विस्तारित कर्जा सुविधा पाउन नेपालले गर्नुपर्ने क्रमबद्ध सुधार तालीकाअन्तरर्गत २०२४ जनवरी १२अघि नै लेखापरिक्षण सक्नुपर्ने थियो ।