वाइडबडीमा विचौलियासँग घुस खानेमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । वाइडी बडी प्रकरणमा बिचौलिया दीपक शर्माबाट घुस बुझ्ने नेपाली उच्चअधिकारीबारे तत्काल छुट्टै अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको छ । वाइडी प्रकरणसँगै बोलपत्र आफ्नो पक्षमा पार्न शर्मा सौदाबाजी संलग्न रहेको र घूस खुवाएको अमेरिकामा उठिसकेको थियो । तर, अख्तियारले उक्त घूसका विषयमा अनुसन्धान नगरी मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाली मूलका बेलायती नागरिक शर्माले अमेरिकामा खोलिएको ‘एएआर कर्प’ वाइडी बडी जहाज आपूर्तिमा मुख्य भूमिका खेलेको थियो । अख्तियारले शर्मालाई अभियुक्त बनाएको थियो । तर, शर्माले क–कसलाई घूस दिए भन्ने सवालमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी अभियोग लगाएको थिएन । शर्माले निगमका अधिकारीहरुलाई घूस खुवाएको विषयमा अमेरिकामा स्वीकार गरिसकेको हुँदा छुट्टै अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको हो । विशेष अदालतले भनेको छ, ‘‘शर्माले सौदावाजी सम्झौतामा २०२४ जुलाई १७ ९२०८१ साउन ९० मा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा तत्काल छुट्टै अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन आयोगमा लेखी पठाउने समेत ठहर्छ ।’’ शर्माले निगमका पदाधिकारीहरुसँग मिलेमतोमा योजनाबद्ध तरिकाले नेपालको खरिद कानुनविपरीत मूल्य बढाएका थिए । निर्धारित समयमै जहाज आपूर्ति नगरी गैरजिम्मेवार र बद्नियतपूर्वक काम गरेका थिए । निगमका पदाधिकारीहरुलाई प्रलोभनमा पारी ‘नेगोसिएसन’का बाहनामा शर्तमाथि शर्त थोपर्ने मात्र होइन कि एकातिर भारबहन क्षमता घटाएको र अर्कातिर मूल्यसमेत बढाउँदै लाभ लिएका थिए ।

जहाजको भारबहन २३० टनमा झारिएको र मूल्य चाहिँ २४२ टनकै लिँदै १ करोड ३३ लाख ८८ हजार १ सय ९ अमेरिकी डलर भ्रष्टाचार भएको आयोगको अनुसन्धानले खुलाएको थियो । त्यसमा विशेष अदालतले आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग मिलेमतो गरी आपूर्तिकर्ताकै शर्तहरु स्वीकार गरी निगमलाई अन्तिम भुक्तानीको सटहीदरका आधारमा एक अर्ब ४७ करोड १० दश लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ पचासी पैसा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । जहाज आपूर्तिकर्ता कम्पनीका अभियुक्तहरु कोही पनि विशेष अदालतमा बयान दिन उपस्थित भएनन् । उनीहरु उपस्थित नभए पनि तिनको बद्नियतपूर्वक संलग्नता रहेको ठहर विशेष अदालतको छ । उता, शर्मा अमेरिकी संघीय कानुन ‘फरेन करप्ट प्राक्टिसेस एक्ट’ उल्लंघनको अभियोगमा दोषी ठहरिएका थिए । अमेरिकाको कोलम्बिया जिल्लाको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले जहाजको बोलपत्र सौदाबाजीमा अनुसन्धान गरेको थियो । जहाजको बोलपत्र प्राप्त गर्न दीपक शर्माले निगमका अधिकारीलाई घूस खुवाएको ठहर गरेको थियो । घूस खुवाउन अमेरिका, आयरल्याण्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्समा बैंकिङ खाता खोलिएको तथ्य पनि बाहिर आएको छ । शर्माले २५ लाख अमेरिकी डलर घूस खुवाएको तथ्य सार्वजनिक छ । यसरी घूस खुवाउने काम सन् २०१५ देखि सन् २०१९ सम्म भएको थियो । घूसकै कारण वाइड बडीको टेण्डर पाएको पनि शर्माले अमेरिकामा स्वीकार गरेका छन् । निगमले अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनबाट दुईवटा वाइड बडी ‘ए३३०–२००’ जहाज खरिद गरेको थियो । एएआर आपूर्तिकर्ता कम्पनी हो, निर्माता कम्पनी होइन । जहाज खरिद प्रक्रिया शुरु हुँदाका बखत निर्माता कम्पनीसँग खरिद नगरी कारोबारी बिचौलिया कम्पनीसँग सम्झौता गरेपछि प्रश्न उठेको थियो । निगमले युरोपेली जहाज अमेरिकी एएआर कम्पनीमार्फत खरिद गरेको थियो । एएआर कम्पनी जहाज भाडामा दिने कम्पनी हो । उक्त कम्पनीबाट शर्मा जहाज खरिद–बिक्रीमा बिचौलिया भूमिका निर्वाह गरेका थिए । २०७३ असोजमा वाइडबडी विमान निम्ति बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । निगमले २०७३ माघ २ गते एएआर कम्पनीसँग जहाज खरिद गर्ने आशय व्यक्त गर्यो । त्यसको बाह्र दिनपछि जहाज खरिद समझदारी गर्दै २०७३ फागुन ४ गते १० लाख अमेरिकी डलर बैना रकम पठाएको थियो । डेढ महिनापछि जहाज खरिद सम्झौता भएको थियो । २०७५ असार १४ पहिलो जहाज नेपाल भित्रिएको थियो भने करिब एक महिनापछि दोस्रो जहाज नेपाल भित्रिएको थियो । निगमलाई जहाज बिक्रीका निम्ति कम्पनीहरुबीच ‘कन्सर्टिम’ बनेको थियो । जसमा एएआर इन्टरनेसनल इन्क, जर्मन एभिएसन क्यापिटल, हाइ फ्लाइ ट्रान्सपोर्ट एरोज संलग्न थिए । त्यसअतिरिक्त ‘स्पेसियल प्रपोज कम्पनी’ले जहाज बिक्रीबाट प्राप्त रकम व्यवस्थापन गर्न ‘एस्क्रो एजेन्ट’का रुपमा नर्टन रोज फुलब्राइट कम्पनी संलग्न रहे । विशेष अदालतले जहाज बिक्रीमा संलग्न कम्पनी र छ जना विदेशी नागरिकलाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले ‘एस्क्रो एजेन्ट’का प्रतिनिधिलाई आरोपबाट सफाइ दिएको थियो । जहाज खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रहेको देखिन नआएको र भुक्तानीको क्रममा संलग्न भएको हुँदा सफाइ दिएको हो ।