आर्थिक वर्ष ८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथि ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथि ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् ।

आज (सोमबार) प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदाहरूमा ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव आएको जानकारी दिए। संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि परेका संशोधनहरूमाथि आजदेखि सुरु भएको छलफलमा प्रतिपक्ष सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान समस्याको समाधान गर्न नसकेको मात्र नभई भविष्यप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणसमेत नबोकेको टिप्पणी गरेका छन् । स्पष्ट योजना र दूर दृष्टिको अभाव, समावेशीता सामाजिक न्याय र सुशासनप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता, निराशाजनक र पश्चगामी शैली, कार्यान्वयन पक्षको अपूर्णता र अस्पष्टता, संघीयता र स्रोत व्यवस्थापनप्रति बेवास्ता, भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बोधनमा उदासीनतालगायतका टिप्पणी सांसदहरूबाट आएका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो संशोधन राख्दै सांसद सुदन किरातीले सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बेला नीति तथा कार्यक्रममासमेत कुनै स्पष्ट योजना नआएको बताए । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन नसकेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । त्यस्तै, वित्तीय कारबाही कार्यदलको खैरो सूचीबाट कसरी बाहिर निकाल्ने भनेर स्पष्ट कार्ययोजना आउन नसकेको उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले कुनै विषय नसमेटेको सांसद किरातीले बताए।

त्यसैगरी सांसद जनार्दन शर्माले संसद्मा पेस भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ‘क’ देखि ‘ट’ सम्म हटाउनुपर्ने बताए । सामाजिक न्यायका लागि विभेद अन्त्य गर्ने, श्रमयोग्य जनशक्तिलाई तालिम तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन पर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग बढाउने, प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट ढंगले आउन नसकेको शर्माको भनाइ छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै पुनस्र्संरचना गरेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले समावेशी र समानुपातिकसम्बन्धी व्यवस्थामा सरकार अनुदार रहेको आरोप लगाए । नीति तथा कार्यक्रममार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न खोजिएको पनि उनको भनाइ छ । त्यस्तै, सडक पूर्वाधार, पुललगायत संरचना कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण माथिको छानबिन, वाइडबढीको घोटाला छानबिन माथि कहाँ पुग्यो भनेर उनले संसद्मा प्रश्न गरे। प्रदेशहरूले पैसा लिएर बजेट बढ्ने गरेको र यो प्रवृत्ति प्रदेशहरूले संघ सरकारबाट सिकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पश्चगमनमुखी, निराशामुखी र ‘सेन्टर टु राइट’ शैलीको रहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको विद्यमान अवस्था, आवश्यकता, अवसर र चुनौतीलाई विश्लेषण गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले समस्याको केन्द्रमा पुग्न नचाहेको आरोपसमेत लगाए । अहिलेको समस्या नीतिमा, संस्थागत व्यवस्थामा, विकास मोडलमा वा आचरणमा हो भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने बेला आएको आवश्यकता उनले औँल्याए।

सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य हेर्दा अल्मलिएको र कतिपय अवस्थामा पछाडि फर्कन खोजेको जस्तो देखिएको बताए । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व बढाउन अति आवश्यक रहेकोमा नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको पुनको आरोप छ । नीति तथा कार्यक्रम पेस हुनुपर्नेमा नीति मात्रै पेस गरेको कार्यक्रम पेस गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम पेस नगरेर बजेटमा चलखेल गर्न खोजेको पुनले उल्लेख गरे । त्यस्तै, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा ढिला प्रस्तुत गरेर बजेटमाथि छलफल गर्ने समय घटाउन खोजेको बताए।

सांसद रोशन कार्कीले अहिलेको सरकारको कार्यशैलीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नभई सिध्याउने बताए । रुग्ण र सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना खारेज गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा परेकोमा त्यस्ता आयोजनासँग जोडिएका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई दण्डित गरिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापार सुधार गर्ने तथा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति सुरक्षित गर्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसै आर्थिक वर्षमा कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यअघि बढाउने विषय नीति तथा कार्यक्रम राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।