आफैँ दोषी ठहर हुने भएपछि सुशीलाले रोकिन आयोगको प्रतिवेदन

काठमाडौँ । जेन्जी विद्रोहको नाममा सत्ताकब्जा गर्ने बित्तिकै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग अलपत्र परेको छ । भदौं २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगलाई तीन महिनाको अवधि दिइएको थियो । तीन महिनाभित्र कार्य सम्पादन गर्न नसकेपछि पटक पटक म्याद थपेर पाँच महिनाको समय गुजारी सकेको कार्की आयोगले यस पटक प्रतिवेदन बुझाउने विश्वास आम जनतामा थियो । अन्तिम अवस्थामा आएर त्यो विश्वास पनि फेरिएको छ । यस पटक पनि प्रतिवेदन बुझ्नुको साटो प्रधानमन्त्री कार्कीले म्याद थप गरेर चुनावपछि प्रतिवेदन बुझ्ने व्यवस्था मिलाएकी छन् । प्रतिवेदन बुझेर सार्वजनिक नगर्दा अहिले जनतामा अनेक खालका अन्धविश्वास र अन्योल छाएको छ । प्रतिवेदन तयार भएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन जाँदा नै उल्टो म्याद थपेर पठाउनुले आशङ्का र अन्योल बढ्नु स्वाभाविक नै हो । आयोग गठन ताका नै आफ्नै हर्कतका कारण विवादमा रहेका गौरीबहादुर कार्की आयोग सर्वस्वीकार्य थिएन । सामाजिक सञ्जालमा अनेक अन्टसन्ट गाली गरेर हिंसा र आगजनीका घटना घटाउन मदत गर्ने कार्कीलाई आयोगको अध्यक्षका रूपमा एमालेले आजसम्म स्वीकार गरेकै छैन । नेपाली काँग्रेसले समेत आयोगले निष्पक्ष रूपले कार्यसम्पादन गर्छ भनेर विश्वास गरेन । सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश भइसकेको मान्छे कार्की अनावश्यक रूपले बकवास गरेर हिंसा र आगजनी मच्चाउने काममा तल्लीन रहेको घटनाले गर्दा आयोग स्वीकार्य नहुनु स्वाभाविक नै थियो । अन्तिम अवस्थामा काँग्रेस एमालेले सहयोग नगरेको भए गौरीबहादुर काकीले कामै गर्न सक्दैनथे र खाएको भत्ता फिर्ता गरेर लुरुक्क घर फर्कनु पर्थ्यो । तर काठमाण्डौका मेयर बालेन्द्र साह र पूर्व मन्त्री रवि लामिछानेका हनुमान जस्ता कार्कीप्रति दया गरेर अन्तिममा काँग्रेस एमाले नेताहरूले आयोगको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिदिए । आयोगले घटनाको प्रकृति, घटनामा प्रयोग भएका सामाग्री, घटना गराउने व्यक्तिको बारेमा निष्पक्ष रूपमा र विस्तृत ढङ्गले अध्ययन गर्‍यो भन्नेमा अझै काँग्रेस एमाले नेता कार्यकर्ता स्वीकार गर्न तयार छैनन् । सरोकारवालासँग बयान लिँदा देखाएको व्यवहारले त झन् काँग्रेस एमालेलाई पक्का भएको थियो, कि यो आयोग काँग्रेस एमालेलाई समाप्त पार्न कै लागी गठन गरिएको हो । तथ्य सङ्कलन, घटनाको सत्य तथ्यको जानकारीको उद्देश्यले आयोगले कुनै कामै नगरेको दाबी विज्ञहरूको छ । आयोगले फलानो दिन रमेश लेखकको बयान लिने, केपी ओलीलाई फलानो दिन चिठी पठाउने भन्दै महिनौँ दिनसम्म प्रचार गरिरह्यो । ओली बयान दिन नआए पुलिस पठाएर गिरफ्तार गरेर ल्याउने जस्ता अमर्यादित सन्देश सामाजिक सञ्जालमा लगातार प्रेषित गरियो । आयोगको अपेक्षा विपरीत पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक आयोगमै पुगेर बयान दिए । सुशीला सरकारको विशेष अनुरोधमा मन्त्री नै गएर आग्रह गरेपछि पूर्वप्रम ओलीले आफ्नै निवासमा आयोगका प्रतिनिधिलाई लिखित जवाफ दिए । यसरी सङ्कट टरेपछि आयोगले थप समय नलिईकन प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने अपेक्षा जन साधारणको थियो । तर त्यो अपेक्षामा पनि आयोग खरो उत्रन सकेन । बल्लबल्ल चुनावको मुखमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउन गएको आयोगलाई यस पटक पनि दुर्भाग्य नै हात लाग्यो । यही प्रतिवेदनका कारण चुनाव भाँडियो भने मुलुक पुनः अर्को अनपेक्षित दुर्घटनामा फस्छ भन्ने आङ्कलन गरेर प्रतिवेदन बुझ्न छाडेर सरकारले उल्टै आयोगको म्याद बढाई दियो । प्रतिवेदनमा गौरीबहादुर, सुशीला कार्कीले सोचेजस्तो ओली लेखकलाई दोषी करार गर्ने आधार जुटाउन सम्भव भएन । त्यसभन्दा पनि ठुलो समस्या त २४ गतेको आगलागी र जेल ब्रेकमा काठमाण्डौका मेयर बालेन्द्र साह, रवि लामिछाने र रास्वपाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो ।
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्यहरू, सांसदहरू सक्रिय कार्यकर्ता स्वयम अध्यक्ष रवि लामिछाने नै संलग्न भएका थुप्रै अकाट्य प्रमाण भेटिए । सँगै माओवादी, राजावादी र राप्रपाका कार्यकर्ताको पनि त्यो विध्वंसमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो । यी तथ्यहरू अहिले बाहिर ल्याउँदा दाबी ठहर्‍याएका काँग्रेस एमाले निर्दोष ठहरिने र तिनलाई दाबी देखाउँदै मनपरी गाली गलौच गर्ने रास्वपा, बालेन्द्र साह, प्रचण्डको माओवादी, राप्रपा आदी चाहिँ दाबी देखिने भएपछि प्रतिवेदनलाई गुपचुप राख्ने निर्णय सरकारले गरेको बताइन्छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा ओली, देउवा,लेखक आदीलाई अपराधी भन्दै सामाजिक सञ्जाल रङ्गाउन पनि पाइने र आफ्नो कर्तुत पनि बाहिर नआउने भएपछि त्यसलाई चुनावको बहाना गरेर दबाइयो । तथ्य र प्रमाणले त हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल समेतलाई दोषी देखाउन सकिने स्थिति छ । त्यो कुरालाई प्रतिवेदनमा उल्लेख नगर्दा प्रतिवेदनकै विश्वसनीयता समाप्त हुने डरले बरु प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगर्ने निचोडमा सरकार पुग्यो । चुनावपछि कसको बहुमत आउँछ वा कुनै दलको बहुमत नै आउँदैन । कसको सरकार बन्छ र त्यो सरकारले यो प्रतिवेदनलाई महत्त्व दिन्छ दिँदैन त्यो थाहा छैन । जे भए पनि उम्कन चाहनेहरूलाई अहिले भन्दापछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु नै सहज हुने देखेर यसो गरिएको अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन ।