पपुलिस्टहरू हारेको थाइल्याण्ड र बंगलादेशको चुनाव, कस्तो रहला नेपालको सम्भावित परिणाम

दक्षिण एशिया र दक्षिण–पूर्व एशियामा हालै सम्पन्न दुई महत्वपूर्ण निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय देखिएका उम्मेदवार र दलहरूको पराजय भएको छ । थाइल्याण्डको आम निर्वाचन र बंगलादेशको संसदीय चुनावले समकालीन लोकतान्त्रिक राजनीतिबारे एउटा गम्भीर संकेत दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय देखिने पपुलिस्ट तथा भावनात्मक एजेन्डा बोकेका शक्तिहरूले चुनावी परिणाममा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेनन् । मतदाताको वास्तविक प्राथमिकता र डिजिटल लोकप्रियताबीचको अन्तरले चुनावी राजनीतिमा संरचनात्मक कारकहरूको प्रभाव अझै निर्णायक रहेको देखाएको छ । यही अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव नेपालको आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि अर्थपूर्ण ठहरिने जानकारहरूको भनाइ छ । बंगलादेशमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनले दीर्घकालीन राजनीतिक द्वन्द्वपछि सत्ता समीकरणमा परिवर्तन ल्याएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बंगलादेश नेशनल पार्टी बीएनपी दुई–तिहाइ बहुमततर्फ अग्रसर भएको भन्दै समाचार सार्वजनिक गरेका छन् । कुल २ सय ९९ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कम्तीमा २ सय १२ क्षेत्रमा विजय सुनिश्चित भएको दाबी गरिएको छ । आधिकारिक घोषणा हुन बाँकी रहे पनि निर्वाचन परिणामले सत्ताको पुनर्संरचना लगभग निश्चित देखिएको छ । बंगलादेशको यस निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूबीच अनियमितताको आरोप–प्रत्यारोप पनि तीव्र रह्यो । केही चर्चित उम्मेदवारहरू पराजित भए, जसले मतदाताको मनोविज्ञानमा परिवर्तन आएको संकेत दिएको छ । विपक्षी दलका प्रमुख नेताहरूले लामो समयको दमनकारी शासन, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अवरोध र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अभावलाई वर्तमान राजनीतिक पुनर्संरचनाको कारणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूको तर्क अनुसार लोकतान्त्रिक स्थान संकुचित हुँदा वैकल्पिक तथा कट्टर राजनीतिक शक्तिहरू उदाउने वातावरण तयार हुन्छ । यस निर्वाचनले बंगलादेशमा राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा जगाएको छ । झन्डै डेढ वर्षको अस्थिरता र सडक आन्दोलनपछिको पहिलो ठूलो चुनाव भएकाले परिणामलाई संस्थागत पुनर्सन्तुलनका रूपमा पनि हेरिएको छ । बंगलादेशमा संवैधानिक सुधारसँग सम्बन्धित प्रस्तावमाथि जनमतसंग्रह पनि गरिएको छ, जसको नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी छ । त्यस्तै थाइल्याण्डको हालै सम्पन्न आम निर्वाचनले अर्को प्रकारको राजनीतिक पाठ दिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक लोकप्रिय देखिएको प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति अन्ततः सीमित सिटमा सीमित भयो । डिजिटल बहस र चुनावी नतिजाबीचको अन्तरले ग्रामीण मतदाता, स्थानीय राजनीतिक सञ्जाल र परम्परागत संगठनात्मक संरचनाको प्रभाव अझै निर्णायक रहेको पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्री अनुटिन चार्नभिराकुल नेतृत्वको भुमजाइथाइ पार्टीले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै निर्णायक शक्ति बन्ने स्थितिमा पुगेको छ । राजधानी क्षेत्रमा प्रगतिशील शक्तिले उल्लेखनीय सफलता पाए पनि राष्ट्रिय स्तरमा उनीहरूको प्रभाव सीमित रह्यो । थाइल्याण्डमा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा अहिले सहभागिता कमजोर भएको छ । सीमावर्ती सुरक्षा, राष्ट्रवाद र स्थिरताको मुद्दाले मतदाताको निर्णयमा प्रभाव पारेको विश्लेषणहरू सार्वजनिक भएका छन् । कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत नल्याए पनि गठबन्धन राजनीतिबाट सरकार गठनको मार्ग स्पष्ट देखिएको छ । थाइल्याण्ड र बंगलादेशका अनुभवले साझा राजनीतिक प्रवृत्ति देखाउँछन् । पपुलिस्ट र भावनात्मक राजनीतिक एजेन्डाले व्यापक डिजिटल समर्थन पाए पनि निर्वाचन परिणाम निर्धारण गर्ने निर्णायक तत्व संगठन, स्थानीय सञ्जाल, आर्थिक अपेक्षा र स्थिरताको मुद्दा नै रहने उदाहरण थाइल्याण्ड र बंगलादेश बनेका छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ नेपालको आगामी संसदीय निर्वाचनसँग पनि जोड्न सकिन्छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब एक करोड ८९ लाख मतदाता सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ । जेनजी आन्दोलन, संसद् विघटन र अन्तरिम सरकारको अवस्थापछि आम निर्वाचन हुन लागेको हो ।

राजनीतिक संरचनामाथि सार्वजनिक असन्तोष र नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रतिको आकर्षण नेपालमा पनि स्पष्ट देखिएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएझैँ सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र वास्तविक मतदान व्यवहारबीच अन्तर रहने सम्भावना बलियो छ । नेपालको चुनावी प्रणाली मिश्रित स्वरूपको भएकाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक मत व्यवहार फरक हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले जनाएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा स्थानीय संगठन, उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रभाव र क्षेत्रीय मुद्दा निर्णायक बन्न सक्छन् । समानुपातिक प्रणालीमा राष्ट्रिय राजनीतिक धारणा प्रभावकारी हुन सक्छ । यसले पपुलिस्ट समर्थनलाई संस्थागत प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण गर्न कठिन बनाउने सम्भावना पनि देखिन्छ । थाइल्याण्ड र बंगलादेशमा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण संकेत आर्थिक मनोविज्ञान हो । जब मतदाताले स्थिरता र व्यावहारिक शासनलाई प्राथमिकता दिन्छन्, उनीहरू भावनात्मक नाराभन्दा संस्थागत विश्वसनीयतालाई रोज्न सक्छन् । नेपालमा आर्थिक सुस्तता, रोजगारी संकट र सार्वजनिक सेवा वितरणप्रतिको असन्तोषले मतदातालाई परिवर्तनतर्फ उन्मुख गराउन सक्छ, तर त्यो परिवर्तनको स्वरूप अनिवार्य रूपमा पपुलिस्ट नहुन पनि सक्छ । नेपालमा आगामी निर्वाचनको सम्भावित परिणाम तीन दिशामा विकसित हुन सक्ने देखिन्छ । पहिलो, कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत सम्भावना कमजोर रहन सक्छ । दोस्रो, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा क्षेत्रीय तथा व्यक्तिकेन्द्रित परिणाम देखिन सक्छ । तेस्रो, समानुपातिक मत विभाजनले गठबन्धन राजनीतिलाई अपरिहार्य बनाउने सम्भावना बलियो छ । थाइल्याण्ड र बंगलादेशका निर्वाचनले दिएको मूल सन्देश स्पष्ट छ । राजनीतिक लोकप्रियता र चुनावी विजयबीच संस्थागत दूरी हुन्छ । मतदाताको अन्तिम निर्णय आर्थिक स्थिरता, शासनको विश्वसनीयता र स्थानीय वास्तविकताले निर्धारण गर्छ ।