सरकारको निर्णयमा कांग्रेसले उठायो प्रश्न
काठमाडौं । सीमावर्ती क्षेत्रमा १०० रुपैयाँ बढी मूल्यका सामाग्रीमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लिने सरकारी निर्णयको कांग्रेसले विरोध गरेको छ । सरकारको निर्णय जनविरोधी, अव्यवहारिक र असंवेदनशील मात्रै नभएर महँगीको मारमा परेका जनताको ढाड सेक्ने कदम रहेको कांग्रेसको भनाइ छ । खुला सीमाको अवस्थाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू भारतबाट सस्तो मूल्यमा ल्याएर जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन् । सरकारको निर्णयबाट उनीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ, कांग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यता डिजेलको मूल्य २३७ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुर्याएर साना खरिदमा अतिरिक्त शुल्क पुर्याउनु जनताको क्रयशक्ति कमजोर पार्ने नीति रहेको कांग्रेसले बताएको छ ।
सरकारप्रति कांग्रेसका दुई प्रश्न
कांग्रेसले सरकारको निर्णयमाथि दुई प्रश्न उठान गरेको छ । राजश्व वृद्धिको नाममा गरिबको भान्सामा कर लगाउन नहुने भन्दै कांग्रेसले सोधेको छ, के राज्यले राजश्व वृद्धिको नाममा गरिबको भान्सामै कर लगाउन मिल्छ ?
सीमामा सानो परिमाणमा सामान ल्याउने नागरिकमाथि कडाइ गर्ने नीतिप्रति कांग्रेसले सरकारलाई सोधेको छ, सीमाबाट सानो परिमाणमा सामान ल्याउने नागरिकमाथि कडाइ गर्ने तर हवाई यात्रामार्फत ठूलो परिमाणमा वस्तु भित्र्याउनेलाई सहजता दिनु न्यायोचित हुन्छ ? सरकारको यस निर्णयले भेदभाव बढाएको कांग्रेसले बताएको छ । उसले सामाजिक न्यायका सवालमा खेलबाड नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
सरकारसँग कांग्रेसका पाँचबुँदे माग
कांग्रेसले सरकारसँग पाँचबुँदे माग राखेको छ । उक्त निर्णय फिर्ता लिँदै व्यक्तिगत सामाग्रीको हकमा व्यवहारिक सीमा निर्धारण गर्न कांग्रेसको माग छ । यस्तै, खाद्यान्न, लत्ता कपडा, तेल साबुन जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार घटाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । मधेस प्रदेशका कृषि सिँचाइ तथा साना उद्योगमा अनुदान दिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । इन्धनको मूल्यमा निर्धारण प्रणाली पारदर्शी बनाउँदै त्यसमा पनि गरिबमुखी नीति अवलम्बन गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ । अल्पकालीन भए पनि इन्धन आयातमा विभिन्न शीर्षका लाग्ने कर तथा शुल्क घटाउँदै राहत दिन कांग्रेसले माग गरेको छ । कांग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,ुु राजस्व संकलन राज्यको दायित्व हो, तर जनताको जीवन र जीवनस्तरको संरक्षण त्यो भन्दा ठूलो प्राथमिकता हो। जनताको दैनिक जीवनमा थप बोझ पार्ने कुनै पनि नीति स्वीकार्य हुन सक्दैन। सरकारलाई संवेदनशीलता न्याय र व्यवहारिकताका आधारमा निर्णय लिन कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।