‘८१४ वटा चेकमा हस्ताक्षर गर्ने सहकारी ठग को हो ?’

काठमाण्डौं । सहकारी बचत अपचलन प्रकरणसँग जोडिएको ८१४ वटा चेकमा एकल हस्ताक्षर कसको हो भन्ने प्रश्न निर्वाचनको बेला पुनः सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । सहकारी क्षेत्रको गहिरिँदो संकटबीच सहकारी डट मनी (sahakari.money) नामक एक अनलाइन स्रोतले सार्वजनिक गरेको विस्तृत विवरणमा टेलिभिजन प्रस्तोताबाट राजनीतिज्ञ बनेका रवि लामिछानेमाथि ‘८१४ वटा चेकमा हस्ताक्षर गर्ने सहकारी ठग को हो ?’ भन्दै प्रश्न गरिएको छ । उक्त सामग्री यसअघि नै सार्वजनिक भएको विभिन्न जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतको अभियोजन पत्र, सुरक्षा निकायको अनुसन्धान र विभिन्न अदालतबाट आएका फैसलाहरूबाट लिइएका छन् । सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.का तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा लामिछानेको कार्यकालमा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट ठूलो परिमाणमा रकम उक्त कम्पनीमा सारिएको छ । विवरणमा अनुमानित ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सहकारी बचतकर्ताको खाताबाट निकाली मिडिया सञ्चालनतर्फ मोडिएको उक्त वेबसाइटमा उल्लेख छ । प्राप्त प्रमाणअनुसार ८१४ वटा चेकका एकल हस्ताक्षर लामिछानेकै रहेको छ । सहकारी क्षेत्र नेपालमा औपचारिक बैंकिङ पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायका लागि सामूहिक आर्थिक सशक्तीकरणको माध्यमका रूपमा विकास भएको हो । ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिँदै आएका सहकारीहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको वित्तीय अनियमितताले सामाजिक विश्वासमै धक्का पुगेको छ । उपलब्ध विवरणले सहकारी संस्थाबाट रकम निजी मिडिया संरचनामा सारिएको बताउँदै यो प्रक्रियालाई योजनाबद्ध आर्थिक दुरुपयोगको रूपमा चित्रित गरेको छ । विवादित रकमको स्रोतका रूपमा विभिन्न सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । पोखरास्थित सूर्यदर्शन, बुटवलस्थित सुप्रिम, चितवनस्थित सहारा, काठमाडौँस्थित स्वर्णलक्ष्मी र वीरगन्जस्थित सानो पाइला सहकारीबाट रकम गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको प्रमाणहरूले देखाएका छन् । केही सहकारीबाट सिधै कम्पनी खातामा रकम स्थानान्तरण गरिएको, कतिपयमा व्यक्तिगत ऋणको स्वरूप देखाइएको तथा कतिपय कारोबारमा प्रक्रिया र धितोसम्बन्धी प्रश्न उठाइएको छ । आरोपहरूबीच लामिछानेले भने आफू ठगी प्रक्रियामा संलग्न नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । संसदीय छानबिनमा उनले आफू केवल कर्मचारी रहेको र कुनै अवैध कागजातमा हस्ताक्षर नगरेको जिकिर गरेका थिए । तर, सार्वजनिक सामग्रीले प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा बैंक खाता सञ्चालन अधिकार तथा चेक स्वीकृतिको अधिकार उनीसँगै रहेको देखाएको छ । उक्त विवरणमा पैसाको प्रवाह शृङ्खला पनि प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा सहकारी खाताबाट रकम निजी व्यक्तिहरूको खातामार्फत मिडिया कम्पनीमा पुगेको छ । यससँगै दायित्व विवरण, बैंक भुक्तानी अभिलेख, सदस्यता अभिलेख र चेक स्क्यान जस्ता कागजातहरू प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । विवादले न्यायिक र राजनीतिक प्रश्नहरू खडा गरेका छन् । केही अदालती आदेश र अनुसन्धान अभिलेखको उल्लेख गर्दै खाता सञ्चालनमा लामिछानेको अधिकार रहेको उक्त वेबसाइटमा देखाइएको छ । यसैबीच सहकारी अपचलन प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले कानुनी क्षेत्र र नागरिक समाजमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्नसमेत गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले उक्त निर्णयप्रति असन्तोष व्यक्त गरेको छ । राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा यो प्रकरणले ठूलो प्रभाव पारेको छ । लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमार्फत सत्ताको केन्द्रमा प्रवेश गरेपछि सहकारी प्रकरण थप संवेदनशील बनेको छ । आगामी निर्वाचनलाई सहकारी पीडितहरूको न्यायसँग जोडेर हेरिने राजनीतिक बहस पनि तीव्र भएको छ । सरकारको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा दर्जनौँ सहकारीमा बचतकर्ताको ठूलो परिमाणको रकम जोखिममा परेको पुष्टि भइसकेको छ । उपलब्ध विवरणले देशभरका सयौँ सहकारीमा अर्बौँ रुपैयाँ संकटमा परेको उल्लेख गर्दै नियमन, पारदर्शिता र संस्थागत उत्तरदायित्वको प्रश्न उठाएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार सहकारी संकट केवल व्यक्तिगत आरोपको विषय नभई प्रणालीगत कमजोरीको प्रतिफल पनि हो । सार्वजनिक गरिएको सामग्रीले सहकारी बचतको सामाजिक अर्थलाई पनि उजागर गरेको छ । हजारौँ परिवारको जीवनभरको बचत उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुनुको सट्टा निजी संरचनामा मोडिएको आरोपले वित्तीय नैतिकता र सार्वजनिक विश्वासको प्रश्न उठाएको छ । विवरणले प्रबन्ध निर्देशकको हैसियत, बैंक खाता सञ्चालन अधिकार र चेक स्वीकृतिलाई मुख्य आधार बनाएर जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।