आफू कामचलाउ र अन्तरिम सरकारको मन्त्री भएकाले आयकर ऐन संशोधन गर्ने अधिकार छैन : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कर्मचारीहरूको बढुवा र छनोट पद्धतिमा ‘बन्द प्रतिस्पर्धा’ (क्लोज्ड कम्पिटिसन) लागु गर्न नसकिने बताएका छन् । बुधबार नागरिक लगानी कोषको ३६औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अर्थमन्त्री खनालले कर्मचारीको कार्यक्षमता र दक्षता वृद्धिका लागि आवश्यक मोटिभेसन र कम्पन्सेसन प्याकेज हुनुपर्ने कुरा जायज भए पनि बन्द प्रतिस्पर्धालाई पक्षपोषण गर्न नसकिने बताए । अवकाश कोषमा लाग्ने करको दरमा समानता हुनुपर्ने माग जायज भए पनि वर्तमान अन्तरिम सरकारले त्यसमा निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । आफू कामचलाउ र अन्तरिम सरकारको मन्त्री भएकाले आयकर ऐन संशोधन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै उनले यो विषय आगामी अर्थमन्त्रीलाई स्मरण गराएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

समान प्रकृतिको आम्दानी र सामाजिक सुरक्षाका लागि दिइएको रकममा समान करको दर हुनुपर्छ भन्ने विषय नीतिगत रूपमा एकदमै सही छ, उनले भने, तर ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन’को सिद्धान्तअनुसार करका दरहरू चलाउने अधिकार संसद् र जनप्रतिनिधिलाई मात्र हुन्छ । यहाँहरूको कार्यक्षमता र दक्षता वृद्धिका लागि आवश्यक मोटिभेसन र कम्पन्सेसन प्याकेज हुनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छु । तर हामीले बन्द प्रतिस्पर्धालाई पक्षपोषण गर्नु हुँदैन । प्रतिष्पर्धा सधैँ खुला नै हुनुपर्छ, यसमा मेरो सैद्धान्तिक सहमति हुन सक्दैन । खनालले कोषले भविष्यमा अन्य पेन्सन फन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै त्यसका लागि संस्था र कर्मचारी दुवै खुला प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहनुपर्नेमा जोड दिए ।