नयाँ सरकार बन्नै लाग्दा फेरि उठ्यो लिपुलेक विवाद

काठमाडौं । भारतले ‘लिपुलेक भञ्ज्याङ’ नाका प्रयोग गरी ६ वर्षपछि फेरि चीनसँग सीमा व्यापार सुरु गर्न लागेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार, कोभिड–१९ महामारीका समयमा बन्द भएको लिपुलेक भञ्ज्याङ व्यापार नाकालाई भारतले आउँदो जुन महिनाबाट पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । तर, ती भूमि लामो समयदेखि भारतीय नियन्त्रणमा छ । यसपटक लिपुलेक विवाद यस्तो समयमा उठेको छ, जतिबेला गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ सिट जिती राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको तयारीमा छ । रास्वपाबाट वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहलाई प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनले सीमा विवाद कसरी समाधान गर्नेछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । रास्वपाले भने भारतसँगको सीमा विवाद कसरी सुल्झाउने भन्ने आफ्नो चुनावी ‘वाचापत्र २०८२’ मा उल्लेख गरेको छ । “सीमा विवाद र पुराना सन्धि–सम्झौताहरूलाई भावनामा मात्र सीमित नराखी तथ्य र प्रमाणका आधारमा संस्थागत संवादमार्फत स्थायी रूपमा टुङ्ग्याउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नेछौं,” रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि लिपुलेक भञ्ज्याङबाट भारत र चीनबीचको व्यापार रोकिएको थियो । त्यसपछि सन् १९९२ मा लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार पुनः खोलिएको थियो । सन् २०१९ अन्ततिर सुरु भएको कोभिड–१९ महामारीपछि लिपुलेक भञ्ज्याङ नाका थियो । लिपुलेक भञ्ज्याङले तिब्बतको ताक्लाकोट सहरसँग जोड्छ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका विषयमा भारतसँग विवाद पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । केही दिन चर्चा हुन्छ, त्यसपछि त्यसै सेलाउने गरेको छ । यसअघि २०८२ भदौमा पनि यो मुद्दा चर्चामा आएको थियो । भारत र चीनबीच लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार पुनः सुचारु गर्ने सहमति बनेपछि नेपालले कडा आपत्ति जनाएको थियो । गत भदौ ३ गतेबाट सुरु भएको लिपुलेकमाथिको बहस नेपाल र भारतमा मात्र सीमित रहेन, चीनको तियानजिनसम्म पुगेको थियो । चीनको तियानजिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा भारत र चीनबीच भएको लिपुलेकबाट व्यापार सुचारु गर्ने सहमतिप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए, जतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि तियानजिनमै थिए । ओली सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन तियानजिन पुगेका थिए । नेपाल र भारतको द्विपक्षीय मामिलामा प्रवेश गरी चीनले भारतसँग सहमति गरेपछि ‘लिपुलेक’ विवाद पैदा भएको हो । ओलीले लिपुलेक नेपाली भूमि भएको उल्लेख गरी भारतसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । चीन भने लिपुलेक मुद्दा नेपाल र भारतबीचको भएको जनाउँदै उम्कन खोजेको छ । २०८२ भदौ ३ गते नयाँदिल्लीमा भारत–नियन्त्रित नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार पुनः सुचारु गर्ने गरी भारत र चीनबीच सहमति भएको थियो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारतको भ्रमण गर्दा सो सहमति भएको थियो । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणका समयमा गत भदौ ३ गते जारी विज्ञप्तिको बुँदा नं। ९ मा भनिएको थियो, “दुई पक्षले लिपुलेख नाका, शिपकीला नाका र नाथुला नाका गरी तोकिएका तीन व्यापारिक बिन्दुहरूमार्फत सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्न सहमति जनाए ।” सोही सहमतिप्रति ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसमक्ष आपत्ति जनाएका थिए । लिपुलेकबारे यसअघि भारत र चीनबीच सहमति हुँदा नेपालले ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको थियो । तर, यति उच्चस्तरमा आपत्ति जनाएको थिएन । सीसँगको भेटवार्तापछि बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ओलीले लिपुलेक सहमतिलाई लिएर आपत्ति जनाएको उल्लेख गरेको थियो । सी र ओलीबीचको भेटवार्तापछि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले लिपुलेक नाकाबारे भारतसँग भएको सम्झौता पालना नगर्न ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई अनुरोध गरेको जनाएका थिए । लिपुलेक प्रयोग गर्ने गरी जुन सम्झौता भएको छ, त्यो सम्झौता हुनुहुँदैनथ्यो । चीन सरकारले त्यस सम्झौतालाई पालना नगरोस् र त्यो सम्झौता सम्बन्धमा नेपालको आपत्ति छ, सीसँगको भेटवार्तामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्र सचिव राईले भनेका थिए । भेटमा ओलीले लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार पनि प्रस्तुत गरेका थिए । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको र त्यसअनुसार महाकाली नदीपूर्वका सबै भू–भागहरू नेपालको सार्वभौम भूभाग भएको सीसँगको भेटमा ओलीले बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक मुद्दा उठाएपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिले त्यसबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । सीले स्पष्ट शब्दमा लिपुलेक नेपाल र भारतको विषय भएको र त्यसमा चीन पक्ष नबन्ने जनाएका थिए ।“नेपालको जुन दाबी छ, त्यसमा हाम्रो कुनै पनि प्रकारका दाबीले नेपालको दाबीलाई कमी हुँदैन । हाम्रो परम्परागत रूपमा नाका प्रयोग हुँदै आएको हो, तर तपाईँहरूको जुन सीमा विवाद हो, त्यसमा हामी पक्ष बन्न चाहँदैनौं । तपाईँहरू दुई पक्षबीच समाधान गर्नुपर्ने विषय हो,” राष्ट्रपति सीले भनेका थिए ।
नेपालको आपत्ति
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार सुचारु र प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच पटक–पटक सहमति भएको छ । नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा त्यसको पटक–पटक विरोध गर्दै आएको छ । गत भदौ ४ गते पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर भदौ ३ गते नयाँदिल्लीमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको थियो । नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,” परराष्ट्रले गत भदौ ४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणरविस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ । नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेको केही समयपछि नै भारतको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक आफ्नै भएको दाबी गरेको थियो । भारत र चीनबीच पहिलो पटक सन् १९५४ मा लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भयो र लिपुलेक नाका बन्द गरिएको थियो । सन् १९९१ मा फेरि भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो । सन् २००५ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले भारत भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला भारत र चीनबीच एउटा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षर गरिएको प्रोटोकलले लिपुलेकलाई सीमा बिन्दु मानेको छ । सन् २०१५ मा पनि भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २०१९ को अन्ततिरबाट कोभिड–१९ महामारी फैलिएपछि र गलवानमा भारत र चीनका सेनाबीच हिंसात्मक झडप भएपछि लिपुलेकलगायतका नाका बन्द गरिएका थिए । पछिल्लो पटक सन् २०२५ अगस्ट १९ ९भदौ ३, २०८२० मा भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट पुनः व्यापार सुचारु गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिलाई आउँदो जुनबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले पनि आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो, जुन ‘चुच्चे नक्सा’ले परिचित छ । चुच्चे नक्सामा नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेको छ । नेपालले संविधान संशोधन गरेर चुच्चे नक्सालाई संविधानमा समेत समावेश गरेको छ । भारत र चीनले नेपालको सहमति नलिई नेपाली भूमिलाई लिएर पटक–पटक सम्झौता गरेको देखिन्छ । सुरु–सुरुमा नेपालले भारत र चीनबीच सहमति हुँदा नथाहा पाएझैं गरेको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले यस्ता सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ । भारतको पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मेमा चीनको भ्रमण गरेका थिए । उक्त भ्रमणका दौरान मे १५ का दिन भारत र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । ४१ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको २८ नम्बर बुँदामा जे कुरा समावेश गरिएको थियो, त्यसले नेपाललाई झस्काएको थियो । उक्त बुँदामा नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भारत र चीनबीच भएको उल्लेख थियो । संयुक्त विज्ञप्तिको २८ नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, “दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची वृद्धि गर्न तथा नाथुला, किंगला, लिपुलेक पासबाट व्यापार विस्तार गर्न सहमत भए ।” यो सहमति बाहिर आउने बित्तिकै नेपालमा यसको विरोध भएको थियो । व्यवस्थापिका संसदको समितिले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई बोलाएर भारत र चीनबीच भएको सहमतिका विषयमा जानकारी लिएको थियो । समितिले तत्काल विवाद सुल्झाउन कूटनीतिक पहल गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला नेपालले उक्त सहमतिको विरोध गर्दै चीनलाई ‘कूटनीतिक नोट’ समेत पठाएको थियो । भारत र चीनबीच भएको सहमतिको चर्को विरोध भएपछि नेपाल सरकारले लिपुलेक सीमाका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न विज्ञहरूको एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् २०१९ को अन्त्यमा कोभिड महामारी विश्वभर फैलिएकोपछि चीनले कैलाश मानसरोवर यात्रालाई समेत रोकेको थियो । त्यसपछि भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच सीमामा हिंसात्मक झडप भएपछि कोभिड महामारी मत्थर भए पनि चीनले भारतबाट सिधै तीर्थयात्रीलाई कैलाश मानसरोवर आउन दिएको थिएन । तर, यस अवधिमा चीनले नेपालबाट आउने तीर्थयात्रीलाई भने खुला गरेको थियो । सन् २०२४ को डिसेम्बरमा भारत र चीनले कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका थिए । तर, उनीहरूले कुन मार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने खुलाएका थिएनन् । भारत र चीनबीच २०२४ डिसेम्बर १८ का दिन उक्त सहमति भएको थियो । पाँच वर्षपछि भारत र चीनका विशेष प्रतिनिधिबीच चीनको बेइजिङमा भएको २३औं बैठकमा उक्त सहमति भएको थियो । बैठकमा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभाल र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी सहभागी भएका थिए । विशेष प्रतिनिधिहरूले आपसी हितका द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा विचार आदान–प्रदान गरे । भेटमा दुवै पक्षले कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सुरुवात, सीमापार नदीको तथ्यांक आदान–प्रदान र सीमा व्यापारलगायत सीमापार सहयोग र आदान–प्रदानका लागि सकारात्मक निर्देशन दिएका थिए, भारत र चीनका विशेष प्रतिनिधिबीचको बैठक सम्पन्न भएपछि २०२४ डिसेम्बर १८ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुचारु गर्ने विषयमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच २०२४ नोभेम्बरमा नै छलफल भएको थियो । १८ नोभेम्बर २०२४ मा उनीहरूबीच ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा जी–२० शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भेटवार्ता हुँदा छलफल भएको थियो । यसअघि २३ अक्टोबर २०२४ मा कजानमा भएको १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता हुँदा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो । त्यतिबेला मोदी र सीबीच भारत–चीन विशेष प्रतिनिधि, विदेश सचिवलगायतका संयन्त्रको बैठक छिटोभन्दा छिटो गर्ने सहमति भएको थियो । मोदी र सीको निर्देशनअनुसार कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा पुनः सुरु गर्ने कुरा अघि बढेको जानकारी भारतीय विदेश राज्यमन्त्री कीर्तिवर्धन सिंहले २०२४ डिसेम्बर २० मा लोकसभालाई दिएका थिए । छलफल गरिएका विषयमा कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा पुनः सुरु गर्ने, सीमापार नदीहरूसँग सम्बन्धित डाटा आदान–प्रदान, भारत र चीनबीचको सीधा उडान र मिडिया आदान–प्रदान समावेश थियो,” सिंहले लोकसभालाई जानकारी दिएका थिए । मोदी र सीको निर्देशनअनुसार गत डिसेम्बर १८ मा बसेको भारत–चीन विशेष प्रतिनिधिस्तरीय बैठकले कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुचारु गर्ने लगायतका ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । भारत र चीनबीच गत माघ महिनामा सन् २०२५ बाट कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्न आवश्यक मोडालिटी तयार गर्ने सहमति भएको थियो । भारतीय विदेश सचिवले चीनको भ्रमण गर्दा उक्त सहमति भएको थियो । सोही मोडालिटी तयार भएपछि भारतीय तीर्थयात्री लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर गइरहेका छन् । लिपुलेकको विषय भारतीय संसद लोकसभा र राज्यसभामा पनि पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । नेपाललाई जोडेर भारतीय सांसदहरूले लिपुलेकबारे लोकसभामा प्रश्न उठाउने गरेका छन् । लिपुलेक, शिपकीला र नाथुलामा भारत र चीनबीच सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्न छलफलपछि व्यापार सहजीकरण व्यवस्थाको हालको स्थिति के छ ?,” सन् २०२६ फेब्रुअरी ६ का दिन कंगना रनौतले भारतको लोकसभामा प्रश्न गरेकी थिइन् । रनौतको प्रश्नको जवाफ भारतका विदेश राज्यमन्त्री कीर्तिवर्धन सिंहले दिएका थिए । “सरकार आफ्नो सीमा क्षेत्रहरूको विकासप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ र तिनीहरूलाई सुरक्षित र प्रवद्र्धन गर्न सबै प्रयास गर्दछ,” सिंहले जवाफ दिएका थिए । गत फेब्रुअरी ६ मा नै अनुराग सिंह ठाकुरले लिपुलेकलगायतका चीनसँगका सीमा नाका र मानसरोवर यात्राबारे लोकसभामा प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा भारतका विदेश राज्यमन्त्री सिंहले भनेका थिए, “सरकारको प्रयास कैलाश मानसरोवर यात्राको अवस्था निरन्तर सुधार गर्ने हो ।” राज्यसभामा दोर्जी छिरिङ लेप्चाले सन् २०२५ डिसेम्बर १८ मा चीनसँगको सीमा नाकबारे प्रश्न गरेका थिए । “के मन्त्रालयले छिमेकी देशका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग सिक्किम राज्य सरकारले चीन, भुटान र नेपालसँगको सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने पर्यटन, व्यापार, सीमा घटनाहरू वा स्थानीय जीविकोपार्जनका सरोकारहरूसम्बन्धी मुद्दाहरू उठाएको छ ?,” लेप्चाको प्रश्न थियो । जवाफमा विदेश राज्यमन्त्री सिंहले भारत सरकार आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रहरूको विकास र हितबारे पूर्ण रूपमा सचेत रहेको जनाएका थिए । लोकसभाका सांसद ब्रिजमोहन अग्रवालले २०२६ मार्च १६ मा छिमेकी देशहरूसँगको नीतिसँग सम्बन्धित रणनीतिक चुनौतीका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए । यसको जवाफ भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले दिएका थिए । सरकारले छिमेकी क्षेत्रहरूसहित भारतको राष्ट्रिय हितलाई असर गर्ने सबै भूराजनीतिक विकासहरूको निरन्तर निगरानी गरिरहेको छ । भूराजनीतिक तनाव र परिवर्तनशील गतिशीलताको अनिश्चितता र चुनौतीहरूको बीचमा सरकारले भारतको रणनीतिक स्थितिलाई बलियो बनाउन र यसको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न कदम चालेको छ,” विदेशमन्त्री जयशंकरले जवाफमा भनेका थिए । विदेशमन्त्री जयशंकरले नेपाल र श्रीलंकालगायत छिमेकी देशहरूलाई भारतले ठूलो महत्व दिएको जनाएका थिए । लोकसभाका सांसद डा. गणपति राजकुमार पी।ले ‘नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भुटान, म्यानमार, बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंका जस्ता छिमेकी देशहरूसँग भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको छ कि छैन ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा विदेश राज्यमन्त्री सिंहले सबैसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको बताएका थिए । लिपुलेकका विषयमा भारतको राज्यसभा र लोकसभामा मात्र होइन, विदेश मन्त्रालयले आयोजना गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । विदेश मन्त्रालयले २०२५ सेप्टेम्बर ५ मा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयुषी अग्रवालको प्रश्न थियो, “तियानजिनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा, नेपालका प्रधानमन्त्रीले फेरि एक पटक लिपुलेक नाका हुँदै भारतले व्यापार पुनः सुरु गरेकोमा आपत्ति जनाए र उक्त क्षेत्र नेपालको भएको बताए । कुनै टिप्पणी छ ?” जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले उक्त विषयमा अगस्ट २० मा नै विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको बताएका थिए । हामी विश्वास गर्छौं कि यस्ता दाबीहरू न त जायज छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन् । दाबीहरूको कुनै पनि एकपक्षीय कृत्रिम विस्तार अस्वीकार्य छ, गत अगस्ट २० मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । यही मार्च १२ मा विदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेबीच भएको टेलिफोन वार्तासम्बन्धी प्रश्न गरेका थिए । “भारत र नेपालको एक अद्वितीय र बहुआयामिक साझेदारी र सम्बन्ध छ, र हामी यो गतिशीलता आगामी दिन र वर्षहरूमा निरन्तर बढ्दै जाने र बलियो हुँदै जाने अपेक्षा गर्छौं,” भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जयसवालले भनेका थिए ।