वाग्मतीमा प्रशासनिक पुनर्संरचनासँगै पाँच अर्ब खर्च कटौतीको लक्ष्य

हेटौँडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनातर्फ ऐतिहासिक कदम चाल्दै मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संरचनात्मक सुधार, खर्च नियन्त्रण र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित महत्त्वपूर्ण तीन निर्णयहरू पारित गरेको हो । बैठकले पहिलो निर्णयस्वरूप प्रदेशका सचिवहरूको पदस्थापन गरेको छ । महेश भट्टराईलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नारायण मैनालीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, अनिता निरौलालाई श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र हेमराज भुसाललाई नीति तथा योजना आयोगमा जिम्मेवारी दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । त्यसैगरी, दोस्रो निर्णयअनुसार त्रिभुवन पार्कको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा चन्द्रबहादुर नेपालीलाई नियुक्त गरिएको छ ।

सरकारले हाल रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर आठमा सीमित गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । नयाँ संरचनाअनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय गरी आठ वटा मन्त्रालय रहनेछन् । पुनर्संरचनासँगै मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूमा समेत व्यापक हेरफेर गरिनेछ । हाल रहेका १९८ कार्यालयमध्ये करिब ५० वटा घटाई १४८ मा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले चालु खर्चमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म कटौती हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले यो निर्णयलाई कम खर्च–बढी प्रभाव को रणनीतिसँग जोड्दै करदाताको पैसालाई अधिकतम रूपमा पुँजीगत विकासमा परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।