‘संवैधानिक परिषद् बैठकमा उपसभामुखको भूमिका आश्चर्यजनक थियो’

संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी निर्णयमा लिखित असहमति राखे । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका समेत रहेका उनले बैठकको निर्णयमा ७ बुँदे लिखित असहमति दर्ज गराएका हुन् । संविधान अनुरूप नै नियुक्ति सिफारिस गर्दा किन लिखित सहमति राख्नुभयो भनेर आङ्देम्बेलाई प्रश्न सोधेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप –

संवैधानिक परिषद् बैठकमा सात बुँदे लिखित असहमति केका लागि राख्नुभएको हो ? असहमति राख्न पर्ने विषय के थियो ?

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरीत आयो भन्ने कोणबाटै असहमति राखिएको हो । एकतर्फी र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहेको नहोस् भनेर संविधानमा नै व्यापक छलफल र बहस गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता पदेन सदस्य राख्ने परिकल्पना गरिएको हो । यो प्रावधान राख्नुको उद्देश्य कानुनी र राजनीतिक रूपमा वैधताको खोजी पनि हो । त्यसको उद्देश्य परिषद्बाट हुने निर्णयहरूको स्वामित्व सबैले लिन सकुन् भन्ने नै हो । अहिले संवैधानिक परिषद्मा त्यो खालको अवस्था रहेन । सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिषद् बैठकमा ६ जना उपस्थित हुँदा पनि ३ जनाको निर्णय मान्य हुने र अध्यक्षको मत १ प्लस १ मान्य हुने खालको प्रावधान राखियो । विशेष व्यवस्थाको नाममा राखिएको प्रावधान विधिशास्त्रीय ढङ्गले पनि मिल्दैन । यो व्यवस्थामा बहुमतको निर्णय हुन सक्दैन भन्यौँ । किनकि एउटै सदस्यको मत १ प्लस १ हुने संविधानको परिकल्पना विपरीत छ । संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना सर्वसम्मतिबाटै संवैधानिक नियुक्तिमा सिफारिस गर्न भनेर हो । तर अहिले त्यस्तो हुन सकेन । त्यसले संवैधानिक मर्म र लोकतान्त्रिक राज्यका निकायलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न नदिई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अभिप्रायले ल्याएको अवस्था देखियो । यी सबै कुराहरूको विरुद्धमा हाम्रा विमतिहरू लिखित रूपमा राखेका छौँ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले २०८१÷२÷१४ गते फैसला पनि गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसला र व्याख्या अनुसार पनि यो गलत छ । सर्वोच्चले फैसलामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाको बहुमत हुन सक्दैन भनेर लेखिएको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सबैले पालना गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि राखेका हौँ । यो विषयमा पनि हामीले लिखित रूपमा असहमति राखेका छौँ । हामीले लिखित असहमतिमा संवैधानिक निकायहरूमा सरकार प्रमुखको नियन्त्रण नहोस् र सरकार माथि गरिने खबरदारीलाई सरकारले संवैधानिक निकायमा आफ्नो स्वार्थ अनुरूप परिवर्तन गर्न नसकोस् भनेर संविधानमा नै नियुक्ति र काम कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको हो । संविधानको यो मर्म र भावना विपरीत सरकारले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन गलत मनसायबाट अध्यादेश ल्यायो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । संवैधानिक परिषद् बैठकबाट संविधानको मर्म विपरीत रहेको गलत अध्यादेशमा टेकेर गरियो । जुन संविधानको मर्मसम्मत छैन । अहिलेसम्म नियुक्तिको सर्वसम्मत चल्दै आएको विधि अभ्यास र मान्यता तथा वरिष्ठतम न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परम्परालाई मिचेर नियुक्ति गर्ने कुनै आधार कारण विद्यमान नरहेको र यो संविधानको मर्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावना र लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया समेत विपरीत हुने तथा न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्ने देखिन्छ । यो अध्यादेश र यसको आधारमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसको असहमति छ भनेर हामीले प्रष्टरूपमा हाम्रा विचारहरू लिखित रूपमै दर्ता गराएका छौँ ।

संविधानमै सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति भएको ३ वर्ष पुगेको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । सरकारले सिफारिसबारे प्रस्ट पार्ने बेला पनि त्यही भनेको छ नि ?

संविधानमा भएको व्यवस्थामा असहमति नै छैन । उहाँको योग्यतामा हामीले असहमति जनाएकै छैनौँ । तर योग्य–योग्यहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा ८० वर्ष लामो न्यायिक इतिहासलाई पनि निरन्तर गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यसलाई मिचेर नजाऔँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । संविधानले नै सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई चिनेको छ । त्यसैको आधारमा कायममुकायम पनि दिइएको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले प्रयोग गर्ने सबै अधिकारहरू प्रयोग गर्ने गरी संविधानले चिनेको छ । अहिले त्यो क्रमलाई तोड्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यसरी विधि र परम्परा तोडियो भने न्यायालयमा गलत नजिर बस्छ र त्यसले भोलिका दिनमा अन्य संवैधानिक परिषद् मार्फत नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक निकायहरूमा यसको छाया पर्न सक्छ । सत्तारुढ दलले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने खालको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने खालको धारणा हामीले राखेका हौँ ।

संविधानमै सर्वोच्चको न्यायाधीश भएको ३ वर्ष पुगेकालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यहीमध्ये १ जनालाई सिफारिस गर्दा कसरी विधि र परम्परा मिचियो ?

नेपालमा ८० वर्ष लामो संवैधानिक इतिहास छ । न्यायिक इतिहास छ । विधि र परम्पराका आधारमा संवैधानिक निकाय र न्यायालय चलेका छन् । हामीले वरिष्ठतमको सिलसिलालाई त्यतिखेर देखि लिएर आएको हो । त्यसलाई अहिलेसम्म संविधानले चिन्छ । संविधानले नचिन्ने हिसाबले हठात् सिर्जना गरेको भए त्यसको विषयमा एउटा कुरा हुन सक्दथ्यो । अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने यो प्रक्रिया जुन ढङ्गबाट आयो त्यसमा पनि हाम्रो विमति हो । जस्तो ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनालाई बहुमत मान्ने त कुनै अर्थमा पनि उपयुक्त देखिँदैन । तर, ३ जनलाई बहुमत मान्ने प्रावधान राखेर जसरी अध्यादेश आयो त्यसलाई विधिशास्त्रको हिसाबले ठिक मान्न सकेनौँ । अध्यादेशमा जुन खालका प्रक्रियाहरू हामीले सुरुवात गरेका छौँ, यो प्रक्रियाले राम्रो सङ्केत दिइराखेको छैन ।

अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को कार्य सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा जुन प्रावधान राखिएको छ, त्यसबारे परिषद् बैठकमा त विरोध गर्नुभयो, अब संसद्मा के गर्नुहुन्छ ?

हामीले संसद्मा निश्चित रूपमा कुरा उठाउँछौँ । त्यो हाम्रो पार्टीले निर्णय नै गरिसकेको छ । संसद्को अधिवेशन आह्वान भएको छ, त्यसमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे छलफल गर्छौँ । अध्यादेशलाई विधेयकमा परिवर्तन गरेर संसद्मा आएपछि संशोधन हाल्ने, छलफल बहस गर्ने गर्छौँ । यस्ता संविधानको मर्म विपरीत आउने अध्यादेशबारे चुप लागेर बस्ने त कुरै भएन ।

तपाईंहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा लिखित असहमति दर्ज गर्ने धारणा राखेपछि परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो ?

उहाँले आफ्नो प्रस्ताव मुख्यसचिव (जो परिषद्को सचिव हुनुहुन्छ)लाई पढ्न लगाउनुभयो । उहाँले पढिसकेपछि छलफलका लागि भन्दा पनि निर्णयका लागि नै प्रस्तुत गरेको जस्तो ढङ्गबाट ल्याउनुभयो । त्यस पछाडि छलफल र बहस सुरु भयो । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नु अगाडि अनौपचारिक बैठक राखेर यस विषयमा थोरै मात्रै छलफल गर्ने कोसिस गर्नुभएको भए हामीहरू एउटा समझदारीमा आउने कोसिसहरू त्यहाँबाट सुरु हुन्थ्यो । समझदारी नभए पनि एउटा सौहार्दता त्यहाँबाट पनि निर्माण हुँदै आउँथ्यो । तर एकैचोटी बैठकमा उहाँ जसरी प्रस्तुत हुनुभयो, त्यो प्रस्तुतिले पनि अलिकति समय बढी लियो । उहाँले निर्णयका लागि भन्दै चार नम्बरको नाम प्रस्तुत गर्नुभयो । मलाई उहाँले त्यसो गुर्नहुन्छ भन्ने आशा थिएन । त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ छलफल गरिकन यो ढङ्गबाट के छ कस्तो छ भन्ने हिसाबबाट कुरा गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो ।

निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले यो कारणले हो मैले नियुक्ति सिफारिस गर्न पेस गरेको भनी पुस्ट्याइँ गर्ने प्रयास गर्नुभयो कि भएन ?

उहाँले एजेन्डा भनेर मुख्य सचिवलाई पढ्न लगाउनुभयो । मुख्य सचिवले पढ्नुभयो । त्यस पछाडि उहाँ निर्णय प्रस्तुत गरेको जस्तो ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुभयो । त्यस पछाडि हामीले आफ्नो विचार राखेपछि मात्रै क्षमताको आधारमा, कार्य सम्पादनको आधारमा नियुक्ति सिफारिस गरेको हो भन्नुभयो । धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गरेको भन्ने हिसाबले पनि धारणा राख्नुभयो । तर, त्यो भन्दा बढी मुद्दा हेर्ने हो भने अनुपातीकरणमा त अरू अरू पनि थिए । जसरी उहाँले कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनको मात्रै आधार मानेर लैजानुभयो त्यसमा हामीले चुपचाप बिना प्रतिवाद सहमति जनाउनुपर्ने कारण पनि थिएन । उहाँले पुष्टि गर्न सक्ने कुरा पनि थिएन । एजेन्डा प्रस्तुत भएपछि केही कुराहरू सुरु भए र त्यसमा आफ्ना आफ्ना तर्कहरू आफ्ना आफ्ना दलिलहरू पेस गर्दा बैठक लामो समय बस्यो ।

बैठकमा वादप्रतिवाद नै भयो ?

वादप्रतिवाद त हुने नै भयो नि ! उहाँले बोलेपछि मै बोले । उहाँले आफ्नो तर्क राख्नुभयो, हामीले आफ्नो तर्क राख्यौँ । तर, बैठक सौहार्द नै मान्छु । हामीले सहजतापूर्वक नै लिखित असहमति राख्यौँ । सभामुखज्यू लगायत अन्य सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको भूमिका राम्रै थियो । शालीनतापूर्वक नै थियो ।

उपसभामुखको भूमिका कस्तो रह्यो बैठकमा ?

श्रम संस्कृति पार्टीबाट सांसद बनेर उपसभामुख बन्नुभएको उहाँको भूमिका हाम्रा लागि अलिकति आश्चर्यजनक थियो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले उपसभामुखज्यूको के छ त धारणा भन्दा सिधै मेरो केही छैन भन्ने खालको सानो टिप्पणी राख्नुभयो । त्यो टिप्पणी हाम्रा लागि अलिकति ‘सक’ दिने खालको थियो । किनभने प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमै पनि बाहिर जसरी श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष लगायतका नेताहरू बोलिराख्नुभएको छ तर उपसभामुखमा त्यस्तो पाइएन । पार्टीका नेताहरूले बाहिर राखेको धारणाको प्रभाव संवैधानिक परिषद्को बैठकमा देखिन्छ होला भन्ने भन्ने सोचेका थियौँ । त्यो भएन । उहाँ पार्टीका नेताहरूजस्तै बोलिदिएको भए कम्तीमा ३–३ हुन्छ भन्नेमा त म १०० प्रतिशत थिएँ । त्यो मेरो लागि अलिकति ‘सक’ भयो । पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्रीले पेलेर जाने अवस्था आउँदैन भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो ? उपसभामुखले बन्न दिनुहुन्न भन्ने १०० प्रतिशत थियो मलाई । किनभने जसरी बाहिर उहाँहरू आइराख्नुभएको थियो, त्यसले त्यही सङ्केत गर्थ्यो । कि श्रम संस्कृति पार्टीका नेताहरूले उपसभामुखले हामीले भनेको पनि नमानेको हो भनेर भन्नुपर्‍यो । त्यो पनि अब त पत्याउने अवस्था देखिएन ।