मानव अधिकार उल्लंघनकर्तामा ओली र लेखकसँगै गुरुङको सूचीमा नाम राखेर प्रतिवेदन तयार

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसँगै त्यति बेलाका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको पारेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा नेपाली सेनाबाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको उल्लेख छ । सेनासँग समन्वय गर्न नसक्नुलाई तत्कालीन सरकारको असफलतासँगै कानुनबमोजिम दायित्व पूरा नगरिएको आयोगको निष्कर्ष छ । “नेपाली सेनाबाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको देखिएको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिनेबारे कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ,

“अतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली समेतले कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेको कारण मानव अधिकारको उल्लंघन भएको देखिन आउँछ ।” आयोगले ओली, लेखक र गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा सिफारिस गरेको छ । र, यसमा कारबाही गर्ने व्यवस्था विद्यमान कानुनमा नभएको आयोगले जनाएको छ । त्यसैले मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पारदर्शी कानुन बनाउन सकिने सर्वोच्च अदालतको नजिरअनुसार गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।