बजेटले परिसङ्घ आशावादी, औद्योगिकीकरण र लगानी विस्तारको आधार तयार भएको जिकिर

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने आधार तयार गरेको जनाएको छ। बजेटबारे सार्वजनिक गरेको औपचारिक धारणा मार्फत परिसङ्घले औद्योगिक प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएका व्यवस्थाहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको हो। परिसङ्घका अनुसार तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार दरमा कम्तीमा एक तहको अन्तर कायम गर्ने तथा कच्चा पदार्थको भन्सार घटाउने निर्णयले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्नेछ। यसले उत्पादन लागत घटाएर औद्योगिकीकरणलाई गति दिने विश्वास परिसङ्घले व्यक्त गरेको छ। त्यसैगरी ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने व्यवस्थाले उद्योगहरूको लागत कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने जनाएको छ। निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने घोषणा, विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन तथा महसुलमा छुट दिने व्यवस्था, साथै औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र लिजमा उपलब्ध गराइएका जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सकिने व्यवस्थाले औद्योगिक लगानी विस्तारमा सहयोग पुग्ने परिसङ्घको धारणा छ। कर प्रशासनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले गरिएको स्वचालित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता प्रणाली, विवादित करमा थप एक प्रतिशत बुझाएपछि मुद्दा फिर्ता हुने तथा ब्याज र जरिवाना नलाग्ने व्यवस्थालाई परिसङ्घले व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री कदमका रूपमा स्वागत गरेको छ। हक हस्तान्तरणमा आयकर ऐनको दफा ५७ लागू नहुने व्यवस्था, व्यवसायको उत्तराधिकार हस्तान्तरण, संस्थागत पुनर्संरचना तथा विस्तारका क्रममा देखिँदै आएका कानुनी जटिलता समाधानतर्फ महत्वपूर्ण कदम भएको परिसङ्घले जनाएको छ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सन्दर्भमा मुनाफा तथा रोयल्टी सहज रूपमा फिर्ता लैजान सकिने व्यवस्था प्रभावकारी हुने परिसङ्घको विश्वास छ। यसले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। परिसङ्घले व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने तथा उच्चतम आयकर दर १० प्रतिशतले घटाउने प्रस्तावलाई पनि अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण मानेको छ। उपभोक्ताको क्रयशक्ति वृद्धि भए उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रको गतिविधि विस्तार हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको परिसङ्घको भनाइ छ। सरकारी निकायहरूको खारेजी तथा मर्जरको नीतिले सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमता सुधार गर्नुका साथै अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउन सहयोग पुग्ने पनि परिसङ्घले जनाएको छ। बजेटले वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अफसोर बन्ड, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड, डायस्पोरा बन्ड तथा जलवायु कोषमार्फत निजी लगानी परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै परिसङ्घले यसलाई पूर्वाधार तथा विकास आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने सकारात्मक प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। साना तथा मझौला उद्यमको वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि ‘फर्स्ट लस रिकभरी’ अवधारणामा आधारित कर्जा सुरक्षण व्यवस्था तथा पूँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग–व्यवसायलाई ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पनि परिसङ्घले स्वागत गरेको छ। त्यसैगरी आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन र संरक्षण शुल्कको व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग तथा नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्न मद्दत पुग्ने तथा उद्योगहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत गर्ने खर्चलाई आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने परिसङ्घको निष्कर्ष छ। समग्रमा बजेटले औद्योगिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको भन्दै परिसङ्घले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।