जेनजी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैरसंवैधानिक – बारका अध्यक्ष

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैरसंवैधानिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भूतप्रभावी कानून बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका कारबाही गर्न भनि आयोगले गरेको सिफारिस आफैं संविधान र कानून बमोजिम नरहेकाले यसलाई मान्न नसकिने प्रष्ट्याएका हुन् । अध्यक्ष मिश्रले उक्त आन्दोलनलाई तत्कालीन सरकारले नरसंहार गर्ने आदेश नदिएको पनि यसलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने तर्क पनि गरे । ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कानून बमोजिम स्थापित संस्था हो ।

यो रेट्रोस्पेक्टिभ कानून बनाएर सजाय गर्नु भन्ने भईसकेपछि भनेपछि हामीले तपाईंको प्रतिवेदन दिनुस । तपाईं कानून बमोजिम गठन भएको आयोगले यस्तो गैर संवैधानिक सिफारिस कसरी गर्न मिल्छ ? यो जातीय हत्याको कुरा पनि होइन । नरसंहार पनि होइन,’ उनले भनेका छन् । आयोगको उक्त प्रतिवेदन भत्सर्नायोग्य भएको र त्यसको विस्तृत अध्ययनका लागि आफूले माग गरेको पनि बताए । ‘यो पार्टीकुलर जातजातिलाई सिध्याइदिनु भन्ने किसिमले शासकको आदेश अनुसा भएको अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको नरसंहार होइन । यस्तो सिफारिस कानूनी निकायले कसरी गर्नसक्छ ? प्रतिवदेन पनि ल्याउनुस् । अनि यस्तो प्रकारको घटनामा नेपाल बारले अध्ययन गर्छ भनेर यसलाई तत्काल भत्सर्ना गरेको छ । यसरी भर्त्सना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । किनभने लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमा नेपालका क्षयीकरण भइरहेको छ,’ अध्यक्ष मिश्रले भनेका छन् ।