ई–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच बढ्यो मतभिन्नता

काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबीच मतभिन्नता बढेको छ । आपसी टकराव र मतभिन्नता कम गरी समस्याको निकास खोज्न प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच छलफल हुँदै छ । परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, “प्रधानमन्त्रीज्यू दुई जर्मन कम्पनीलाई दिएको ठेक्का रद्द गरी अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । तर, परराष्ट्रमन्त्रीज्यू दुई जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्कालाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।” परराष्ट्रमन्त्री खनालले ६४ लाख ई–पासपोर्ट ठेक्काका सम्बन्धमा आइतबार (असार १४) परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई, प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुरेन्द्रकुमार यादव, हालै राहदानी विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका दीपक विकलगायत अधिकारी सहभागी थिए । त्यसक्रममा दुई जर्मन कम्पनी मुहलबाउर आईडी सर्भिसेज र भेरिडोस जीएमबीएचलाई दिइएको ई–पासपोर्ट ठेक्का रद्द गर्न नहुने निष्कर्ष निकालिएको थियो । ठेक्का रद्द गर्दा देशमा पासपोर्ट संकट उत्पन्न हुने र मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने निचोड छलफलबाट निकालिएको थियो । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयले पटक–पटक फोन गरी परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका अधिकारीलाई जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिँदै आएको छ । विभाग र परराष्ट्रका अधिकारीले दबाब थेग्न नसकेपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग सिधै कुराकानी गर्न थालेका छन् ।

“प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ठेक्का रद्द गरी पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएलाई केही महिनाका लागि केही लाख पासपोर्ट छपाइको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनी अड्डी कसिरहेको छ,” स्रोतले भन्यो । राहदानी विभागसँग अब करिब ४५ हजारथान पासपोर्ट बाँकी छ । विभाग, जिल्ला र विदेशस्थित नियोगबाट दैनिक तीन हजारदेखि तीन हजार ५०० पासपोर्ट जारी गरिँदै आएको छ । विभागसँग बाँकी रहेको पासपोर्टले केही दिनलाई मात्र पुग्ने देखिन्छ । पासपोर्ट सकिनुअगावै विवादको टुंगो नलागे ठूलो संकट निम्तने जोखिम छ । “पासपोर्ट ठेक्कामा कुनै बदमासी नभएकामा परराष्ट्र पक्का छ । ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीले छपाइको लागि सम्पूर्ण तयारी सकेका छन् । साढे पाँच लाखभन्दा बढी पासपोर्ट ल्याइसकेका छन् । यस्तो बेलामा ठेक्का एकतर्फी रद्द गर्दा उनीहरू क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालत जाने निश्चित छ । त्यसपछि देशले क्षतिपूर्तिका नाममा ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोनुपर्छ,” स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख र पदाधिकारीलाई समेत सिंहदरबारमा झिकाउँदै ६४ लाख ई–पासपोर्ट ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको देखाएर मुद्दा चलाउन लगायो । तिनैका दबाबमा अख्तियारले विशेष अदालतमा जर्मन दुई कम्पनीसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । राहदानी विभागले ०८२ जेठ २२ गते दुई जर्मन कम्पनीलाई पाँच वर्षमा ६४ लाखथान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । जर्मन दुई कम्पनीले प्राप्त गरेको बोलपत्र तत्कालीन विनिमयदरअनुसार कुल सात अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ४१ हजार ६९५ रुपैयाँ ९५ पैसाको थियो । प्याकेज–१ अन्तर्गत आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरणका निम्ति एक अर्ब ५५ करोड आठ लाख १४ हजार ३२५ रुपैयाँ ८१ पैसाको बोलपत्र मुहलबाउरले प्राप्त गरेको थियो । ई–पासपोर्टका खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको दोस्रो प्याकेजको बोलपत्र ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार ३७० रुपैयाँ १४ पैसामा भेरिडोसले बोलपत्र प्राप्त गरेको थियो । यही ठेक्का प्रदान गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार, यही असार २९ गतेदेखि दुई जर्मन कम्पनीले पासपोर्ट छपाइ कार्य सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने दुई जर्मन कम्पनीले उक्त मितिमा पासपोर्ट जारी गर्न नसक्ने जिकिर गरिरहेको छ । फ्रान्सेली कम्पनीलाई केही लाख पासपोर्ट छपाइको जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री सचिवालयको दबाब छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई जर्मन कम्पनीले सम्पूर्ण तयारी सकाएका कारण असार २९ देखि पासपोर्ट छपाइको काम सुरु गर्न सक्ने जिकिर गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच यही विषयमा मतभिन्नता बढेको हो ।