राष्ट्रसंघद्वारा सात अर्ब ५४ करोड बराबरको आकस्मिक अपिल
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय सहायताका साझेदार निकायहरूले शुक्रबार चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ) बराबरको आकस्मिक अपिल सार्वजनिक गरेका छन् । भदौ १० गते भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी नागरिकसम्म जीवनरक्षक सहायता पुर्याउने उदेश्यले उक्त अपिल गरिएको हो । “भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट परिवारहरूले केही क्षणमै आफ्ना मान्छे, घर र बाँच्ने आधार गुमाए,” नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले भनिन्, “यो अपिलको मुख्य प्राथमिकता भनेको सरकारकै नेतृत्वमा हिउँद लाग्नुअघि सबैभन्दा दुर्गम बस्तीसम्म ओत, उपचार, सफा पानी र नगद सहयोग पुर्याउनु नै हो ।” राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए)को समग्र नेतृत्वमा तयार पारिएको चार महिने यो योजनाले सरकारले पहिचान गरेका तत्कालका प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्नेछ । “उच्च हिमाली भेगका बस्तीमा हिउँद सुरु हुनुअघि थप कष्ट र सरुवा रोगको जोखिम रोक्नु यसको मुख्य ध्येय हो,” नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय सहायताका साझेदार निकायहरू नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्धार तथा राहत कार्यसँगै समन्वयमा रहेर काम गरिरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीका कारण निम्तिएको यो विपद्मा हालसम्म करिब १३ सयको ज्यान गएको छ भने पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता छन् । रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका थुप्रै बस्ती विस्थापित भएका छन् । बाँचेकाहरूले आफन्त, घर र ग्रामीण जीविकोपार्जन गुमाएका छन् । भौतिक पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिका कारण यातायातका मार्ग अवरुद्ध छन्, विद्युत् प्रणालीमा असर परेको छ र खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना बगेका छन् । “यसले विकट भेगका बासिन्दालाई आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित बनाएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा गर्न यो संयुक्त योजनाले विभिन्न क्षेत्रका अत्यावश्यक मानवीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ । स्थानीय बजार सञ्चालनमा रहेका ठाउँमा प्रभावित परिवारलाई प्रत्यक्ष नगद उपलब्ध गराइनेछ, जसबाट परिवारले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सामग्री किन्न सक्नेछन् र स्थानीय अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हिउँद लाग्नुअघि विस्थापित परिवारलाई जाडोबाट जोगाउने अस्थायी आवास सामग्री वितरण गरिनेछ । विद्युत् नपुगेका ठाउँमा घरपरिवारलाई सौर्य उपकरण उपलब्ध गराई बत्ती र आधारभूत ऊर्जाको व्यवस्था मिलाइने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।