प्रतिनिधिसभा र संसदीय समिति बैठक बोलाउन विपक्षीको दबाब

काठमाडौं । संसद्का विषयगत समितिलाई सक्रिय बनाउन र सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी बढाउन विपक्षी दलहरूले दबाब बढाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको छ । राप्रपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदले पनि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक माग गरेका छन् । विपक्षी दलहरूले बैठक माग गरेसँगै समितिको बैठक कसरी बोलाउन सकिन्छ र सभापतिको भूमिका के हुन्छ भन्ने चासो पनि बढेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८१ मा समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय र कारण खुलाएर समितिका एक चौथाइ सदस्यले सभापतिसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात्, समितिका एक चौथाइ सदस्यले लिखित रूपमा बैठक माग गरेपछि सभापतिले बैठक बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यो सभापतिको इच्छामा निर्भर रहने सामान्य आग्रह नभई नियमावलीले तोकेको प्रक्रियागत दायित्व हो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापति हरि ढकालसहित २७ सदस्य छन् भने सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति भरतबहादुर खड्कासहित २६ सदस्य छन् । दुवै समितिमा बैठक माग गर्न कम्तीमा सात सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार एक चौथाइ सदस्यको लिखित अनुरोध प्राप्त भएपछि सभापतिले पाँच दिनभित्र बैठकको मिति र समय तोक्नुपर्छ । एक चौथाइभन्दा कम सदस्यले पनि बैठक माग गर्दै निवेदन दिन सक्ने, तर त्यस्तो निवेदनले पाँच दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘समितिको बैठक नबसिरहेको अवस्थामा तत्कालै कुनै विषयमा छलफल गर्न उपयुक्त छ भनेर समितिका एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र बैठक तोक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ,’ गिरीले न्युज एजेन्सी नेपालसँग भनेका छन् । एक चौथाइभन्दा कम सदस्यले दिएको निवेदन पनि सम्बन्धित समिति सचिवालयले दर्ता गरेर सभापतिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था छ । ‘एक–दुई जना माननीय सदस्यले दिएको यस्तो लिखित अनुरोधलाई सम्बन्धित समिति सचिवालयले दर्ता गरेर अगाडि बढाउँछ । त्यसको व्यहोरा समिति सभापतिलाई जानकारी गराइन्छ । त्यसपछि बैठक बस्ने वा नबस्ने भन्ने कुरा तय हुन्छ ।
बैठक बोलाउने दायित्व र गणपूरक संख्याको प्रश्न
एक चौथाइ सदस्यले बैठक माग गरेपछि पाँच दिनभित्र मिति र समय तोक्नुपर्ने भए पनि बैठक सञ्चालनका लागि भने गणपूरक संख्या आवश्यक हुन्छ । बैठकमा आवश्यक सदस्य उपस्थित हुने सम्भावना, छलफल गर्न खोजिएको विषयको गम्भीरता र तत्कालीन परिस्थितिसमेत विचार गर्नुपर्ने प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ । ‘बैठक बस्न त ठीक हो, तर गणपूरक संख्या तत्कालीन अवस्थामा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ । विषयवस्तुको गम्भीरता र तत्कालीन आवश्यकतासहित सबै पक्षलाई विचार गरेर सम्बन्धित समितिले निर्णय गर्छ,’ उनले भने । एक चौथाइ सदस्यको मागमा बोलाइने बैठक पनि समितिको नियमित बैठककै प्रक्रियाअन्तर्गत पर्छ । तर त्यस्तो बैठकको कार्यसूची भने लिखित अनुरोधमा उल्लेख गरिएका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यस व्यवस्थाले समितिका सभापतिलाई पूर्ण स्वविवेकीय अधिकार दिएको छैन । एक चौथाइ सदस्यको लिखित अनुरोध पुगेपछि पाँच दिनभित्र बैठकको मिति र समय तोक्नुपर्ने हुन्छ । तर आवश्यक संख्या नपुगेको अवस्थामा बैठक बोलाउने विषय सभापतिको निर्णयमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले विपक्षी दलहरूको राजनीतिक दबाबसँगै बैठक माग गर्ने सदस्य संख्या पनि अहिले निर्णायक बनेको छ ।
दुई समितिमा कांग्रेसको माग, राज्य व्यवस्था समितिमा राप्रपा र नेकपाको पनि दबाब
नेपाली कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाउन छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिमा आवश्यक छलफल, अध्ययन र निर्देशनका लागि निवेदन दिइएको हो । सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि बैठक माग गर्दै निवेदन दर्ता गरिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दर्ता निवेदनमा बिचौलियासँग सम्बन्धित विषय, विशेषगरी इनम सापकोटा प्रकरण, राज्यका निकायको कथित दुरुपयोग, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसँग जोडिएको विषय तथा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको पक्राउ र रिहाइका घटनाबारे छलफल गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिमा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको विषय, सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यान्वयन, प्राविधिक रूपमा छनोट भएका कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव नखोली खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको विषय र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक तथा आयोजनाका प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाबारे छलफल गर्न माग गरिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा बैठक माग गर्ने विपक्षी सांसद कांग्रेसमा मात्रै सीमित छैनन् । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाही र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि सभापति हरि ढकालसमक्ष लिखित रूपमा बैठक माग गरेका छन् । उनीहरूले बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटासँग जोडिएको अडियो सार्वजनिक भएको विषय, प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित विवरण बाहिरिएको प्रसंग, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र सरकारबीचको भनिएको असमझदारी तथा पत्रकार पक्राउ र रिहाइका घटनाबारे समितिमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । शाहीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई समितिमा बोलाएर जवाफ माग्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनको निवासमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिको मोबाइल फोन भेटिएको भनिएको विषयलाई पनि राज्यशक्तिको प्रयोग र प्रहरीको कार्यशैलीसँग जोडेर समितिमा छलफल गर्नुपर्ने उनको माग छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक दुलालले पनि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका इनम सापकोटासँग जोडिएको अडियो कसरी सार्वजनिक भयो, प्रधानमन्त्री तथा उनका सल्लाहकारले सामाजिक सञ्जालमा दिएका अभिव्यक्तिको आधार के हो र पत्रकार पक्राउ तथा रिहाइका घटनामा सरकारी निकायको भूमिका के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ समितिले खोज्नुपर्ने बताएका छन् । विपक्षी सांसदहरूले यी विषयमा गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोलाएर जवाफ माग्नु समितिको जिम्मेवारी भएको बताएका छन् ।
सभापति चीन भ्रमणमा, तत्काल बैठक बस्ने सम्भावना कम
विपक्षी दलहरूले बैठक बोलाउन दबाब दिइरहेका बेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकाल भने चीन भ्रमणमा छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महासचिव विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नोभेम्बर १५ देखि चीन भ्रमणमा छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा भएको भ्रमणमा ढकाल पनि सहभागी छन् । भ्रमण सकेर सांसदहरू नोभेम्बर २६ मा मात्रै फर्कने कार्यक्रम छ । सभापति भ्रमणमा रहेकाले तत्काल बैठकको मिति र समय तोक्ने प्रक्रियामा व्यावहारिक कठिनाइ देखिएको छ । तर सभापतिको भ्रमणले नियमावलीमा रहेको एक चौथाइ सदस्यको मागसम्बन्धी व्यवस्था निष्क्रिय हुने वा त्यसबाट सिर्जित प्रक्रियागत दायित्व हट्ने अवस्था भने होइन । विपक्षी सांसदहरूले गरेको माग र नियमावलीको व्यवस्थालाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने विषय अब समिति सचिवालय र नेतृत्वको जिम्मेवारीमा छ ।
संसद् अधिवेशन बोलाउन पनि विपक्षीको माग
विपक्षी दलहरूको संसदीय दबाब विषयगत समितिमा मात्रै सीमित छैन । उनीहरूले संघीय संसद्को अधिवेशनसमेत यथाशीघ्र आह्वान गर्न माग गर्दै आएका छन् । गत कात्तिक १६ गते नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले राष्ट्रिय हित, जनजीविका, लोकतन्त्र, संविधान, विपद्पछिको राहत तथा पुनर्निर्माणलगायतका विषयमा संसद्मा छलफल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकले यी विषयमा छलफल गर्न संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले विषयगत समितिको बैठक माग गर्दै विपक्षी दलहरूले बढाएको दबाबले संसद् अधिवेशन आह्वानको मागलाई समेत थप बल पुर्‍याएको छ ।

सेयर गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *