दानबहादुर कार्कीको रिट न्यायाधीश पौडेलको इजलासमा

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट सरकारले हटाएका दानबहादुर कार्कीले पुनर्बहालीको माग गर्दै दर्ता गराएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आज (बुधबार) पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा उनको मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । कात्तिक १८ गतेको निर्णयविरुद्ध कार्कीले वारेसमार्फत कात्तिक १९ गते पेस गरेको रिट अदालतले अध्ययन गरी कात्तिक २० गते दर्ता गरेको थियो । तिहार बिदा र सोमबार तोकिएको पेसी छठ बिदाका कारण सरेपछि आजका लागि सुनुवाइ तय भएको हो । कार्कीले कात्तिक १८ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी आफूलाई महानिरीक्षक पदमा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश तथा अग्राधिकार माग गरेका छन् । साथै, मनोज केसीलाई नियुक्त गर्ने र दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने लगायतका सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कार्यकालभरि पदमा काम गर्न दिन परमादेश जारी गर्न उनले माग गरेका छन्। रिटमा कार्कीले आफूलाई कुनै सूचना, परामर्श, सहमति र स्पष्टीकरणबिना नै हटाइएको दाबी गरेका छन्। सञ्चारमाध्यमबाट सुरुमा जानकारी पाएपछि गृहसचिवको हस्ताक्षरित २०८३ कात्तिक १८ को पत्रमार्फत कात्तिक १८ देखि नै लागू हुने गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाइएको उल्लेख रहेको उनले बताएका छन्। २०८२ कात्तिक २६ को बढुवा पत्रमा नेपाल प्रहरीको गरिमा उच्च राख्ने अपेक्षा गरिएकोमा अहिले पारिश्रमिक र सेवाका सर्त प्रहरी महानिरीक्षकसरह राखी प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिने भूमिकामा सीमित गरिएको उनको जिकिर छ। सुविधा आईजीपीसरह दिनुले नै आफू अब आईजीपी नरहेको सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको उनको तर्क छ।

प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला आईजीपीलाई संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउन वा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था नरहेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अधिकार क्षेत्रविहीन रहेको कार्कीको दाबी छ । उनलाई खटाइएको मात्र हो भने पद रिक्त नभएको र रिक्त नभएको पदमा नियम ४१ बमोजिम प्रत्यर्थी नं ४ (मनोज केसी) लाई बढुवा गर्ने निर्णय स्वतः बदरभागी हुने तथा हटाइएको हो भने आवश्यक कानुनी आधार र कार्यविधि पूरा नगरिएकाले निर्णय गैरकानुनी हुने उनले उल्लेख गरेका छन्। प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ बमोजिम आईजीपीको पदावधि ४ वर्ष तोकिएको स्मरण गराउँदै कार्कीले २०५३ सालमा हटाइएका आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल (जसलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत बनाइएको थियो) र २०८२ मा हटाइएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य (जसलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरिएको थियो) लाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पुनर्बहाली गरेको नजिर पेस गरेका छन्। कुनै कमजोरी वा कारण नदेखाई केसीलाई आईजीपी बनाउनकै लागि यो शृङ्खला रचिएको र यसले प्रहरी संगठनभित्र र बाहिर आईजीपीस्तरका दुई पदाधिकारी सिर्जना भई पदीय सोपान, आदेश शृङ्खला, निष्पक्षता, मनोबल तथा देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पारी अपूरणीय क्षति पुग्ने दाबी कार्कीको छ ।

सेयर गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *