यूके विद्यार्थी भिसामा कडाइ, अन्तर्वार्ता दिएका ९२ प्रतिशत नेपालीको भिसा अस्वीकृत
काठमाडौं । बेलायतमा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृति दर उच्च देखिएको छ । बेलायतको भिसा तथा अध्यागमन विभाग (यूकेभीआई)ले विश्वसनीयता परीक्षणका लागि अन्तर्वार्तामा बोलाएका नेपाली विद्यार्थीमध्ये ९२ प्रतिशतको भिसा अस्वीकृत गरेको पाइएको छ । द पाई न्युजमा प्रकाशन गरिएको यूकेभीआईको तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ को मेदेखि अक्टोबरसम्म विश्वभरका ११ हजार ४१५ सम्भावित विद्यार्थीको विश्वसनीयता अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । तीमध्ये नौ हजार ४३ जनालाई बेलायती अधिकारीहरूले अविश्वसनीय ठहर गरेका थिए । अर्थात् अन्तर्वार्तामा सहभागी कुल विद्यार्थीमध्ये ७९ प्रतिशतको भिसा अस्वीकृत भएको छ । अन्तर्वार्तापछि भिसा अस्वीकृत हुनेमा नेपाली विद्यार्थी सबैभन्दा बढी छन् । अन्तर्वार्तामा सहभागी नेपालीमध्ये ९२ प्रतिशतलाई यूकेभीआईका अधिकारीहरूले अविश्वसनीय ठहर गरेका छन् । त्यस्तै, भारतका ८९ प्रतिशत, नाइजेरियाका ८४ प्रतिशत, बंगलादेशका ७९ प्रतिशत, श्रीलंकाका ७९ प्रतिशत र पाकिस्तानका ७३ प्रतिशत विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृत भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यूकेभीआईले सार्वजनिक गरेको ब्रिफिङ दस्ताबेजअनुसार विद्यार्थीले रोजेको विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु भिसा अस्वीकृतिको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । त्यस्तै, बेलायतमै अध्ययन गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट पार्न नसक्नु, छनोट गरेको विषय र संस्थाले भविष्यको योजनासँग कसरी सम्बन्ध राख्छ भन्नेबारे बुझाउन नसक्नु पनि अस्वीकृतिका कारण हुन् ।
विद्यार्थीले अध्ययन गर्न लागेको विषयबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनु, अंग्रेजी भाषामा कमजोर क्षमता देखिनु र आर्थिक स्रोतको विश्वसनीयता पुष्टि गर्न नसक्नुलाई पनि भिसा अस्वीकृतिको आधार बनाइएको छ । यूकेभीआईको तथ्यांकले केही देशका विद्यार्थीलाई अन्तर्वार्तामा बोलाउने क्रमसमेत बढेको देखाएको छ । सन् २०२५ र २०२६ को बीचमा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएका नाइजेरियाली विद्यार्थीको अनुपात सात प्रतिशतबाट बढेर २१ प्रतिशत पुगेको छ । आवेदनको प्रकृति र जोखिम विश्लेषणका आधारमा थप छानबिन गर्नुपर्ने देखिएकाले अन्तर्वार्ताको दायरा बढाइएको यूकेभीआईको भनाइ छ । यद्यपि, यूकेभीआईको मेदेखि अक्टोबरसम्मको ६ महिनाको तथ्यांकले वर्षभरको अवस्थालाई पूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्व नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । यसैबीच, बेलायतको गृह मन्त्रालयका कार्य, अध्ययन, परिवार तथा युक्रेन सेवा प्रमुख ओलिभर रेले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सम्मेलनमा बोल्दै बेलायतले विद्यार्थीको संख्यामा सीमा नलगाएको बताएका छन् । तर, वास्तविक विद्यार्थी पहिचान गर्न भने कडाइ गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भिसा निर्णयमा सबै अवस्थामा सही नतिजा नआउन सक्ने स्वीकार गर्दै अघिल्लो वर्षको तुलनामा अन्तर्वार्ताको संख्या घटेको बताए । उनका अनुसार, अहिले जोखिमका आधारमा आवेदनको थप विश्लेषण गरी आवश्यक देखिएका विषयमा केन्द्रित भएर छानबिन गर्ने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले बेलायत पुगेपछि शरणार्थीका रूपमा बस्न आवेदन दिने प्रवृत्ति पनि भिसा नीतिमा चासो र विवादको विषय बनेको छ । यूकेभीआईको ब्रिफिङअनुसार बेलायतमा अध्ययनका लागि जानेमध्ये शरणार्थी दाबी गर्ने सम्भावना पाकिस्तानी विद्यार्थीमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ । त्यसपछि भारत, बंगलादेश र नाइजेरियाका विद्यार्थी रहेका छन् ।


















