प्रदेश प्रमुखको भूमिका भुल्दा पद चैट

काठमाडौं । मधेश प्रदेशकी प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको भूमिका भुल्दा उनले सोमबार बिहान मधेश प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई प्रदेश सभाको ठुलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीको सपथ खुवाइन् । मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सबैको उपस्थितिमा सपथ खुवाउन सक्थिन् तर उनले आफ्नो पदीय भूमिका र गरिमा बिर्सेर सिन्धुलीको एउटा होटलमा यादवलाई सपथ दिलाइन् । जुन दृश्य मधेश प्रदेश सरकारका लागि फरक बन्यो । गत कात्तिक २३ गते मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनारले विश्वासको मत प्राप्त हुने नदेखेपछि राजीनामा घोषणा गरेका थिए । विभिन्न दलहरूको समर्थनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता जितेन्द्र सोनार गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई सांसदले विश्वासको मत नदिने देखेपछि उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो । राजीनामा दिएपछि मधेस प्रदेश सरकारविहीनअवस्थामा थियो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियक्त भएका सोनारले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले पुनः सोही धाराबमोजिम सरकार गठन गर्ने आह्वानको तयारी भइरहेको थियो । प्रदेश सभाका सात दलहरूले ुहामी ७३ जना तयार छौँ, अब १६८(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नुस्ु भनिरहेका थिए । तर एक्कासि प्रदेश प्रमुख बिरामी परिन् । अघिल्लो दिन सूचना दिएर सोमबार बिहान भण्डारीले होटलमा बोलाएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेलाई मधेस प्रदेशको बागडोर सुम्पिइन् । उनको उक्त कदमले मधेस प्रदेश सोमबार दिनभर तनावग्रस्त बन्यो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोडफोड भयो, त्यहाँका कर्मचारीहरू पनि कुटिए । कुनै पनि प्रदेश प्रमुख संविधानको धारा १६८(३) मा प्रवेश गर्नुअघि ‘बहालवाला मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीका लागि आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेश प्रमुखले सीधै होटलमा बोलाएर एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि विवाद भएको हो । संविधानमा संघीय र प्रदेश सरकार गठन र विघटनका व्यवस्थाहरू मिल्दाजुल्दा छन् । संविधानको धारा ७६ मा संघीय र धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठनका व्यवस्था छन् । दुवै धारामा भएको व्यवस्थाअनुसार सभामा कुनै दलले बहुमत पाएमा उपधारा (१) बमोजिम सरकार गठन हुन्छ । कुनै दलले स्पष्ट बहुमत नपाए दुई वा त्योभन्दा बढी दल मिलेर उपधारा (२) बमोजिम बहुमतको दाबीसहित राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखसँग दाबी गर्नुपर्छ । त्यसपछि नियुक्त प्रधानमन्त्रीरमुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र सभाबाट विश्वासको मत पाउनुपर्छ । संविधानको धारा १६८(३) मा दुई वा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन नसके संविधानको धारा १६८(३) मा प्रवेश गर्ने उल्लेख छ । उक्त धारामा ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ, भन्ने उल्लेख छ । उनको उक्त विवादास्पद कदमकै कारण सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई मधेस प्रदेश प्रमुखबाट हटाएको छ भने उनको ठाउँमा सुरेन्द्रलाल कर्णको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।