संसद् विघटनविरुद्ध कांग्रेस प्रमुख सचेतकको रिट,आज पनि भएन दर्ता

काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक र सचेतकसहितले दायर गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले आज (सोमबार) पनि दर्ता गरेको छैन । रिटमा अध्ययन भइरहेकाले दर्ता नभएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सहरजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । कोइरालाका अनुसार, रिट भोलि मात्र दर्ता हुनेछ । रिटमा नेपाली कांग्रेसका विघटित संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङलाई अन्य सांसदहरूले पनि साथ दिएका छन् । रिटमा साथ दिएका सांसदहरूमा बाँकेकी आशा विक, दैलेखकी सीताकुमारी राना, महोत्तरीकी नागिना यादव, चितवनकी शान्ति विक र बर्दियाकी जावेदा खातुन जागा छन् । आठजना वादीहरूका तर्फबाट काठमाडौंका श्रवणकुमार श्रेष्ठ वारेस बनेका छन् । रिटमा राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन अयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ । संसद् विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापना गरी संसद्ले कार्यकालभर काम गर्न पाउनुपर्ने रिटको दाबी छ । नेपालको संविधानमा संसद् विघटन हुनका लागि निश्चित व्यवस्था तोकिएको, त्यसका विषयमा सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले नै पर्याप्त व्याख्या गरेको नजिर रहेकोसहितका कारण रिट पेस गरेको उल्लेख छ ।
यस्ता छन् रिटमा कांग्रेसको माग दाबी
नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ (२) (३) समेत आधारमा रिट निवेदनमा निम्नानुसार मागदाबी गर्दछौँ ।
क. गैरसंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२ ९२० विपरीत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाउँ ।

ख. प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्यूको शपथग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ । साथै, विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरूबाट भए गरेका मन्त्रिपरिषद्को विस्तार लगायतका गैरकानुनी एवम् असंवैधानीक सम्पूर्ण कार्यहरू बदर गरी पाउँ ।

ग. प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भदौ २४ गतेकै स्थिति कायम हुने गरी परमादेशको जारी गरी पाउँ ।

घ. तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनी राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ ।

ङ. प्रतिनिधिसभाको सभामुखले संसद्को बैठक बोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सभामुख तथा संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ ।