विपक्षी दलहरूले सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा नमाग्ने

काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा नमाग्ने भएका छन् । यसअघि सरकारले यस्तो सुबिधा खारेज गरेको र फेरि ब्युँताउन चाहे त्यो सरकारको क्षेत्राधिकार भएको उनीहरुको निस्कर्ष छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालका अनुसार यस सम्बन्धमा सरकारले नै निर्णय गर्न सक्छ र संसदीय दलले केही भनिरहनु पर्ने छैन । संघीय संसद् सचिवालयले यही वैशाख १४ गते संसदीय दललाई पत्र लेखेर सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुबिधा दिने सम्बन्धमा लिखित माग प्राप्त गर्न चाहेको बताएको थियो । जवाफमा विपक्षी दलहरूले यो सरकारको क्षेत्राधिकार भएको स्मरण गराएका हुन् । संसद सचिवालयलाई दिएको जवाफको व्यहोराबारे नेकपाका प्रमुख सचेतक दुलालले भने, ‘संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ मा यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र अनुसूची हेरफेर गर्ने अधिकार सरकालाई भएकाले यसबारे केही भनिरहनुपर्ने देखिएन ।’ नेकपाले यस्तो जवाफ संसद् सचिवालयलाई पठाएको हो । यस्तै ब्यहोराको जवाफ अन्य विपक्षी दलले पनि पठाउने अनौपचारिक सहमति छ । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सांसद्ले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पहिले सरकारले हटाएको हो । अब के गर्ने हो त्यो सरकारले नै गर्दा हुन्छ । माग गरेर सांसद्ले वा संसदीय दलले पठाउने भन्ने हुँदैन ।’

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो । खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो । तर, यो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । २१ फागुनको निर्वाचनबाट आएको संसद्को नेतृत्वले सांसदले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको यही वैशाख १ गतेको बैठकले सांसद्हरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सरकारले यस सम्बन्धमा संसदीय दलहरूबाट माग हुनुपर्ने बताएपछि त्यसअनुसार संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई पत्र लेखेको हो । प्रतिनिधिसभामा ६ वटा पार्टी छन् । यसअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी , नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दललाई संसद् सचिवालयले पत्र लेखेको हो । सम्बन्धित दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रको जवाफ आएपछि त्यसबारे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सरकारसमक्ष पुर्‍याउने संसद् सचिवालयको तयारी छ । संघीय संसद्मा ३३४ जना सांसद् छन् । प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ भने राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ ।